डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, इटावा ने 2010 या उसके बाद बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में पंजीकृत अधिवक्ताओं को कड़ा अल्टीमेटम दिया है। एसोसिएशन ने निर्देश दिया है कि 30 जून 2026 तक अपना सीओपी (सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस) नंबर जमा न करने वाले अधिवक्ताओं की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। यह नियम विशेष रूप से 2010 से 31 दिसंबर 2020 तक बार कौंसिल में पंजीकृत वकीलों पर लागू होगा। पहले इन अधिवक्ताओं को सीओपी नंबर जमा करने के लिए 15 जून 2026 तक का समय दिया गया था, लेकिन कुछ अधिवक्ताओं द्वारा अब तक यह नंबर उपलब्ध न कराए जाने के कारण डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने अंतिम मौका दिया है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट राजेश कुमार त्रिपाठी और महामंत्री नितिन तिवारी ने बताया कि 18 जून 2026 को हुई कार्यकारिणी की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। एसोसिएशन का स्पष्ट कहना है कि यदि कोई अधिवक्ता सीओपी नंबर जमा नहीं करता है, तो इसका अर्थ यह समझा जाएगा कि वह विधि व्यवसाय करने का इच्छुक नहीं है। निर्धारित तिथि 30 जून 2026 तक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन (डीबीए) कार्यालय, इटावा में सीओपी नंबर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने की स्थिति में संबंधित अधिवक्ताओं की डीबीए, इटावा से सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, बिना सीओपी नंबर के किसी भी न्यायालय में वकालतनामा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस दौरान कोषाध्यक्ष एडवोकेट प्रभाकर त्रिपाठी सहित बार एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।

Dr.SBS Chauhan

पत्रकारिता चाकरनागर, इटावा, उत्तर प्रदेश•

16 hrs ago

डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, इटावा ने 2010 या उसके बाद बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में पंजीकृत अधिवक्ताओं को कड़ा अल्टीमेटम दिया है। एसोसिएशन ने निर्देश दिया है कि 30 जून 2026 तक अपना सीओपी (सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस) नंबर जमा न करने वाले अधिवक्ताओं की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। यह नियम विशेष रूप से 2010 से 31 दिसंबर 2020 तक बार कौंसिल में पंजीकृत वकीलों पर लागू होगा। पहले इन अधिवक्ताओं को सीओपी नंबर जमा करने के लिए 15 जून 2026 तक का समय दिया गया था, लेकिन कुछ अधिवक्ताओं द्वारा अब तक यह नंबर उपलब्ध न कराए जाने के कारण डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने अंतिम मौका दिया है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट राजेश कुमार त्रिपाठी और महामंत्री नितिन तिवारी ने बताया कि 18 जून 2026 को हुई कार्यकारिणी की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। एसोसिएशन का स्पष्ट कहना है कि यदि कोई अधिवक्ता सीओपी नंबर जमा नहीं करता है, तो इसका अर्थ यह समझा जाएगा कि वह विधि व्यवसाय करने का इच्छुक नहीं है। निर्धारित तिथि 30 जून 2026 तक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन (डीबीए) कार्यालय, इटावा में सीओपी नंबर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने की स्थिति में संबंधित अधिवक्ताओं की डीबीए, इटावा से सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, बिना सीओपी नंबर के किसी भी न्यायालय में वकालतनामा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस दौरान कोषाध्यक्ष एडवोकेट प्रभाकर त्रिपाठी सहित बार एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।