एक अगस्त से बिजली के दाम कम करने तथा स्मार्ट मीटर वापस लेने कांग्रेस करेगी आंदोलन -विधायक इन्द्र साव एक अगस्त से बिजली के दाम कम करने तथा स्मार्ट मीटर वापस लेने कांग्रेस करेगी आंदोलन - इन्द्र साव भाटापारा - विधायक इन्द्र साव ने कहा भाजपा सरकार ने जुलाई से घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली दाम में 30 से 50 पैसे तथा गैर घरेलू बिजली में 20 से 40 पैसे की बढ़ोत्तरी किया है। कृषि के पंप की बिजली में भी 40 पैसे की बढ़ोत्तरी की गयी है। भाजपा की सरकार बनने के बाद लगातार पांचवी बार बिजली के दाम बढ़ाये गये है। बिजली के बेतहाशा बिल जनता की परेशानी का कारण बने हुये है। हाल ही में भाजपा सरकार ने बिजली के दामों में 12 प्रतिशत विद्युत ईधन अधिभार के रूप में बढ़ोत्तरी किया था। भाजपा की सरकार आने के बाद अभी तक 31.23 प्रतिशत बिजली के दाम बढ़ाये गये है। श्री साव ने कहा कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में केवल 2 पैसे की बढ़ात्तरी बिजली के दामों में किया था, उसमें भी 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना लागू थी। भाजपा से सरकार नहीं संभल नहीं रही है। वह केवल जनता पर बोझ डालने का काम करती है। 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना बंद करने के बाद, पांच बार बिजली के दाम बढ़ाया जाना जनता पर बोझ है। सरकार का बिजली विभाग उपभोक्ताओं को बिल के नाम पर लूटने में लगा है। पिछले कुछ महीनों से बिजली के बिल तीन से चार गुना आ रहे है। बिजली के खपत का अनुबंध भार क्षमता बिना उपभोक्ता की सहमति के बढ़ा दिया जा रहा है। जबकि उपभोक्ता की सहमति के बिना उसका अनुबंध भार नहीं बढ़ाया जा सकता है। स्मार्ट मीटर से खपत बढ़ा कर फिर खपत ज्यादा होने का हवाला देकर अनुबंध भार के आधार पर अर्थदंड जोड़कर बिजली के बिल भेजे जा रहे है। बिजली बिल ज्यादा आने का तीन कारण है। पहला सरकार ने बिजली के दाम बढ़ा दिया है। दूसरा बिजली बिल हाफ योजना बंद हो गई। तीसरा स्मार्ट मीटर लगाए गए है, जो अनाप शनाप खपत से अधिक रीडिंग बता रहा, जिससे बिल अधिक आ रहा है। अडानी की कंपनी के स्मार्ट मीटर लगाये गये है। संसद में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने अप्रैल 2026 में स्पष्ट किया था, कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर किसी भी उपभोक्ता पर जबरन नहीं थोपे जा रहे है, और यह पूरी तरह वैकल्पिक व्यवस्था है और उपभोक्ताओं की सहमति या अनुमति के बिना सामान्य बिजली मीटर को स्मार्ट मीटर में बदलना गैर कानूनी है। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर जबरिया क्यों लगाया जा रहा है। विधायक इन्द्र साव ने कहा है कि कांग्रेस मांग करती है सरकार बिजली के दाम घटाये, 400 यूनिट तक बिजली बिल हॉफ योजना लागू करें और स्मार्ट मीटर की जगह पुराना मीटर लगाए l उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में स्मार्ट मीटर वहां की सरकार ने वापस लेने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़़ में भी सरकार जनहित में स्मार्ट मीटर वापस ले।

Rajesh mishra

Local News Reporter बलौदा बाजार, बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़•

1 hr ago

एक अगस्त से बिजली के दाम कम करने तथा स्मार्ट मीटर वापस लेने कांग्रेस करेगी आंदोलन -विधायक इन्द्र साव एक अगस्त से बिजली के दाम कम करने तथा स्मार्ट मीटर वापस लेने कांग्रेस करेगी आंदोलन - इन्द्र साव भाटापारा - विधायक इन्द्र साव ने कहा भाजपा सरकार ने जुलाई से घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली दाम में 30 से 50 पैसे तथा गैर घरेलू बिजली में 20 से 40 पैसे की बढ़ोत्तरी किया है। कृषि के पंप की बिजली में भी 40 पैसे की बढ़ोत्तरी की गयी है। भाजपा की सरकार बनने के बाद लगातार पांचवी बार बिजली के दाम बढ़ाये गये है। बिजली के बेतहाशा बिल जनता की परेशानी का कारण बने हुये है। हाल ही में भाजपा सरकार ने बिजली के दामों में 12 प्रतिशत विद्युत ईधन अधिभार के रूप में बढ़ोत्तरी किया था। भाजपा की सरकार आने के बाद अभी तक 31.23 प्रतिशत बिजली के दाम बढ़ाये गये है। श्री साव ने कहा कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में केवल 2 पैसे की बढ़ात्तरी बिजली के दामों में किया था, उसमें भी 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना लागू थी। भाजपा से सरकार नहीं संभल नहीं रही है। वह केवल जनता पर बोझ डालने का काम करती है। 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना बंद करने के बाद, पांच बार बिजली के दाम बढ़ाया जाना जनता पर बोझ है। सरकार का बिजली विभाग उपभोक्ताओं को बिल के नाम पर लूटने में लगा है। पिछले कुछ महीनों से बिजली के बिल तीन

से चार गुना आ रहे है। बिजली के खपत का अनुबंध भार क्षमता बिना उपभोक्ता की सहमति के बढ़ा दिया जा रहा है। जबकि उपभोक्ता की सहमति के बिना उसका अनुबंध भार नहीं बढ़ाया जा सकता है। स्मार्ट मीटर से खपत बढ़ा कर फिर खपत ज्यादा होने का हवाला देकर अनुबंध भार के आधार पर अर्थदंड जोड़कर बिजली के बिल भेजे जा रहे है। बिजली बिल ज्यादा आने का तीन कारण है। पहला सरकार ने बिजली के दाम बढ़ा दिया है। दूसरा बिजली बिल हाफ योजना बंद हो गई। तीसरा स्मार्ट मीटर लगाए गए है, जो अनाप शनाप खपत से अधिक रीडिंग बता रहा, जिससे बिल अधिक आ रहा है। अडानी की कंपनी के स्मार्ट मीटर लगाये गये है। संसद में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने अप्रैल 2026 में स्पष्ट किया था, कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर किसी भी उपभोक्ता पर जबरन नहीं थोपे जा रहे है, और यह पूरी तरह वैकल्पिक व्यवस्था है और उपभोक्ताओं की सहमति या अनुमति के बिना सामान्य बिजली मीटर को स्मार्ट मीटर में बदलना गैर कानूनी है। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर जबरिया क्यों लगाया जा रहा है। विधायक इन्द्र साव ने कहा है कि कांग्रेस मांग करती है सरकार बिजली के दाम घटाये, 400 यूनिट तक बिजली बिल हॉफ योजना लागू करें और स्मार्ट मीटर की जगह पुराना मीटर लगाए l उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में स्मार्ट मीटर वहां की सरकार ने वापस लेने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़़ में भी सरकार जनहित में स्मार्ट मीटर वापस ले।