logo
Shuru
Apke Nagar Ki App…
  • Latest News
  • News
  • Politics
  • Elections
  • Viral
  • Astrology
  • Horoscope in Hindi
  • Horoscope in English
  • Latest Political News
logo
Shuru
Apke Nagar Ki App…

पत्रकारांच्या मुलांचे ‘लाल दिव्याचे’ स्वप्न होणार साकार, व्हॉईस ऑफ मीडिया’चा पुढाकार. पत्रकारांच्या मुलांना मिळणार ‘एमपीएससी’चे मोफत शिक्षण. व्हॉईस ऑफ मीडिया’,‘भगीरथ संस्था’ यांच्यात पुण्यात मोठा करार. पत्रकारांच्या मुलांना मिळणार ‘एमपीएससी’चे मोफत शिक्षण व्हॉईस ऑफ मीडिया’,‘भगीरथ संस्था’ यांच्यात पुण्यात मोठा करार पत्रकारांच्या मुलांचे ‘लाल दिव्याचे’ स्वप्न होणार साकार, व्हॉईस ऑफ मीडिया’चा पुढाकार शूरू ॲप, मराठी न्यूज. लातूर प्रतिनिधी, दि. 01 एप्रिल 2026. महाराष्ट्रातील, देशातील पत्रकारांच्या कुटुंबासाठी मोठी दिलासा देणारी आनंदी बातमी आहे. पत्रकारांच्या पुढील पिढीचे भविष्य घडवण्यासाठी ऐतिहासिक पुढाकार म्हणून ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’ ‘व्ही ओ एम इंटरनॅशनल फोरम’ आणि पुण्यातील ख्यातनाम ‘भगीरथ आयएएस अकॅडमी’ यांच्यात महत्त्वपूर्ण संयुक्त करार करण्यात आला. या करारामुळे महाराष्ट्रासह देशभरातील ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’शी संलग्न सदस्य, पदाधिकारी पत्रकारांच्या मुलांना एमपीएससी, यूपीएससी स्पर्धा परीक्षांसाठी मोफत मार्गदर्शन मिळणार आहे. यामुळे पत्रकारांच्या मुलांसाठी प्रशासकीय सेवेकडे वाटचाल करण्याचे नवे दार उघडले आहे. या उपक्रमाअंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष तसेच ऑनलाईनच्या माध्यमातून शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध होणार असून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांनाही समान संधी मिळावी, यासाठी विशेष नियोजन करण्यात आले आहे. आर्थिक अडचणी किंवा शहरात राहण्याची अडचण यामुळे मागे पडणाऱ्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना यामुळे मोठा आधार मिळणार आहे. पत्रकारांच्या सर्वांगीण विकासासाठी व्हॉईस ऑफ मीडिया व्ही ओ एम इंटरनॅशनल फोरमने घर, आरोग्य, मुलांचे शिक्षण, कौशल्य विकास आणि सेवानिवृत्तीनंतरचे नियोजन या पंचसूत्रीवर सातत्याने काम सुरू ठेवले आहे. पत्रकारांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी प्रवेश, समुपदेशन, वसतिगृह आणि शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न यापूर्वीही संस्थेकडून करण्यात आले असून या नव्या करारामुळे त्या कार्याला अधिक गती मिळणार आहे. या करारानुसार ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’चे सदस्य आणि पदाधिकारी असलेल्या पत्रकारांच्या मुलांना ‘भगीरथ अकॅडमी’मध्ये मोफत प्रवेश दिला जाणार आहे. जे विद्यार्थी शहरात येऊ शकत नाहीत, त्यांच्यासाठी घरबसल्या ‘ऑनलाईन’च्या माध्यमातून अभ्यास करण्याची सोय उपलब्ध राहणार आहे. प्रवेशासाठी संबंधित पत्रकाराचे ओळखपत्र, सदस्य क्रमांक आणि जिल्हाध्यक्षांचे शिफारस पत्र आवश्यक राहणार आहे. भगीरथ संस्थेचे संस्थापक संचालक रंजन वासुदेव कोळंबे यांनी २००६ साली ‘भगीरथ’ संस्थेची स्थापना केली असून पुण्यातील नारायण पेठ येथील मुख्य कार्यालयासह राज्यभर या संस्थेचे विस्तृत जाळे निर्माण झाले आहे. या संस्थेमार्फत आतापर्यंत वीस हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश संपादन केले असून दोनशेहून अधिक आयएएस आणि आयपीएस अधिकारी घडविण्याचा मान संस्थेला मिळाला आहे. दरवर्षी दहा ते पंधरा आएएस, आयपीएस अधिकारी घडविणारी अग्रगण्य संस्था म्हणून भगीरथची ओळख निर्माण झाली आहे. या संयुक्त करारावर भगीरथचे संस्थापक संचालक रंजन कोळंबे, व्हॉईस ऑफ मीडिया, व्ही ओ इंटरनॅशनल फोरमचे आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काळे, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष चेतन बंडेवार आणि शैक्षणिक विंगचे प्रमुख चेतन कात्रे यांच्या स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. यावेळी कराराच्या प्रतींचे आदान प्रदान करण्यात आले. यावेळी भगीरथचे व्यवस्थापक सुरजकुमार पाटील यांची उपस्थिती होती. याप्रसंगी रंजन कोळंबे म्हणाले की, पत्रकारांचे काम समाजातील प्रश्न सोडवणे हे आहे पण असं असताना अनेक वेळा त्याच्या घरातले प्रश्न मात्र तसेच राहतात त्या प्रश्नाला सोडवण्यासाठी त्याची पुढची पिढी सक्षम व्हावी आणि त्यांनी उराशी बाळगले स्वप्न पूर्ण करावेत या भावनेतून आम्ही ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’च्या माध्यमातून आज एक संयुक्त करार केला आहे आणि या कराराच्या माध्यमातून महाराष्ट्रामध्ये व्हॉईस ऑफ मीडिया व्ही ओ एम इंटरनॅशनल फोरम ज्या पत्रकारांच्या मुलांची शिफारस करेल त्यांना आम्ही एमपीएससी यूपीएससीची मोफत शिकवणी देणार आहोत . या उपक्रमाबाबत संदीप काळे यांनी पत्रकारांच्या मुलांची मोठी स्वप्ने साकार करण्याच्या दिशेने हा निर्णायक टप्पा असल्याचे नमूद केले. चेतन बंडेवार यांनी देशातील, राज्यातील सर्व पत्रकारांनी या सुवर्णसंधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले. तर चेतन कात्रे यांनी जास्तीत जास्त गरजू आणि होतकरू विद्यार्थ्यांना या योजनेत सहभागी करून घेण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू असल्याचे स्पष्ट केले. इच्छुक पत्रकार आणि त्यांच्या पाल्यांनी संबंधित जिल्हाध्यक्ष किंवा शैक्षणिक विंगचे प्रमुख चेतन कात्रे यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन व्हॉईस ऑफ मीडिया व्ही ओ एम इंटरनॅशनल फोरमच्या वतीने करण्यात आले आहे. _____________________ फोटो ओळ : ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’ ‘व्ही ओ एम इंटरनॅशनल फोरम’, व पुण्यातील भगीरथ आयएएस अकॅडमी यांच्यात महत्त्वपूर्ण संयुक्त करार करण्यात आला आहे. यावेळी भगीरथचे संस्थापक, संचालक रंजन कोळंबे, व्हॉईस ऑफ मीडिया, व्ही ओ एम इंटरनॅशनल फोरमचे आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काळे, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष चेतन बंडेवार, शैक्षणिक विंगचे प्रमुख चेतन कात्रे, भगीरथचे व्यवस्थापक सुरजकुमार पाटील यांची उपस्थिती होती. _________________

2 hrs ago
user_Nitin Chalak
Nitin Chalak
Media company Latur, Maharashtra•
2 hrs ago
0b3bbc47-3e97-41b3-bac6-92aafa5ffad7

पत्रकारांच्या मुलांचे ‘लाल दिव्याचे’ स्वप्न होणार साकार, व्हॉईस ऑफ मीडिया’चा पुढाकार. पत्रकारांच्या मुलांना मिळणार ‘एमपीएससी’चे मोफत शिक्षण. व्हॉईस ऑफ मीडिया’,‘भगीरथ संस्था’ यांच्यात पुण्यात मोठा करार. पत्रकारांच्या मुलांना मिळणार ‘एमपीएससी’चे मोफत शिक्षण व्हॉईस ऑफ मीडिया’,‘भगीरथ संस्था’ यांच्यात पुण्यात मोठा करार पत्रकारांच्या मुलांचे ‘लाल दिव्याचे’ स्वप्न होणार साकार, व्हॉईस ऑफ मीडिया’चा पुढाकार शूरू ॲप, मराठी न्यूज. लातूर प्रतिनिधी, दि. 01 एप्रिल 2026. महाराष्ट्रातील, देशातील पत्रकारांच्या कुटुंबासाठी मोठी दिलासा देणारी आनंदी बातमी आहे. पत्रकारांच्या पुढील पिढीचे भविष्य घडवण्यासाठी ऐतिहासिक पुढाकार म्हणून ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’ ‘व्ही ओ एम इंटरनॅशनल फोरम’ आणि पुण्यातील ख्यातनाम ‘भगीरथ आयएएस अकॅडमी’ यांच्यात महत्त्वपूर्ण संयुक्त करार करण्यात आला. या करारामुळे महाराष्ट्रासह देशभरातील ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’शी संलग्न सदस्य, पदाधिकारी पत्रकारांच्या मुलांना एमपीएससी, यूपीएससी स्पर्धा परीक्षांसाठी मोफत मार्गदर्शन मिळणार आहे. यामुळे पत्रकारांच्या मुलांसाठी प्रशासकीय सेवेकडे वाटचाल करण्याचे नवे दार उघडले आहे. या उपक्रमाअंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष तसेच ऑनलाईनच्या माध्यमातून शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध होणार असून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांनाही समान संधी मिळावी, यासाठी विशेष नियोजन करण्यात आले आहे. आर्थिक अडचणी किंवा शहरात राहण्याची अडचण यामुळे मागे पडणाऱ्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना यामुळे मोठा आधार मिळणार आहे. पत्रकारांच्या सर्वांगीण विकासासाठी व्हॉईस ऑफ मीडिया व्ही ओ एम इंटरनॅशनल फोरमने घर, आरोग्य, मुलांचे शिक्षण, कौशल्य विकास आणि सेवानिवृत्तीनंतरचे नियोजन या पंचसूत्रीवर सातत्याने काम

05a0897d-5c1f-43d0-bf55-9c8ecca97a3d

सुरू ठेवले आहे. पत्रकारांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी प्रवेश, समुपदेशन, वसतिगृह आणि शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न यापूर्वीही संस्थेकडून करण्यात आले असून या नव्या करारामुळे त्या कार्याला अधिक गती मिळणार आहे. या करारानुसार ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’चे सदस्य आणि पदाधिकारी असलेल्या पत्रकारांच्या मुलांना ‘भगीरथ अकॅडमी’मध्ये मोफत प्रवेश दिला जाणार आहे. जे विद्यार्थी शहरात येऊ शकत नाहीत, त्यांच्यासाठी घरबसल्या ‘ऑनलाईन’च्या माध्यमातून अभ्यास करण्याची सोय उपलब्ध राहणार आहे. प्रवेशासाठी संबंधित पत्रकाराचे ओळखपत्र, सदस्य क्रमांक आणि जिल्हाध्यक्षांचे शिफारस पत्र आवश्यक राहणार आहे. भगीरथ संस्थेचे संस्थापक संचालक रंजन वासुदेव कोळंबे यांनी २००६ साली ‘भगीरथ’ संस्थेची स्थापना केली असून पुण्यातील नारायण पेठ येथील मुख्य कार्यालयासह राज्यभर या संस्थेचे विस्तृत जाळे निर्माण झाले आहे. या संस्थेमार्फत आतापर्यंत वीस हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश संपादन केले असून दोनशेहून अधिक आयएएस आणि आयपीएस अधिकारी घडविण्याचा मान संस्थेला मिळाला आहे. दरवर्षी दहा ते पंधरा आएएस, आयपीएस अधिकारी घडविणारी अग्रगण्य संस्था म्हणून भगीरथची ओळख निर्माण झाली आहे. या संयुक्त करारावर भगीरथचे संस्थापक संचालक रंजन कोळंबे, व्हॉईस ऑफ मीडिया, व्ही ओ इंटरनॅशनल फोरमचे आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काळे, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष चेतन बंडेवार आणि शैक्षणिक विंगचे प्रमुख चेतन कात्रे यांच्या स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. यावेळी कराराच्या प्रतींचे आदान प्रदान करण्यात आले. यावेळी भगीरथचे व्यवस्थापक सुरजकुमार पाटील यांची उपस्थिती होती. याप्रसंगी रंजन कोळंबे म्हणाले की, पत्रकारांचे काम समाजातील प्रश्न सोडवणे हे आहे पण असं असताना अनेक वेळा

03248226-ee71-406b-b6f9-688cd1f25d3b

त्याच्या घरातले प्रश्न मात्र तसेच राहतात त्या प्रश्नाला सोडवण्यासाठी त्याची पुढची पिढी सक्षम व्हावी आणि त्यांनी उराशी बाळगले स्वप्न पूर्ण करावेत या भावनेतून आम्ही ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’च्या माध्यमातून आज एक संयुक्त करार केला आहे आणि या कराराच्या माध्यमातून महाराष्ट्रामध्ये व्हॉईस ऑफ मीडिया व्ही ओ एम इंटरनॅशनल फोरम ज्या पत्रकारांच्या मुलांची शिफारस करेल त्यांना आम्ही एमपीएससी यूपीएससीची मोफत शिकवणी देणार आहोत . या उपक्रमाबाबत संदीप काळे यांनी पत्रकारांच्या मुलांची मोठी स्वप्ने साकार करण्याच्या दिशेने हा निर्णायक टप्पा असल्याचे नमूद केले. चेतन बंडेवार यांनी देशातील, राज्यातील सर्व पत्रकारांनी या सुवर्णसंधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले. तर चेतन कात्रे यांनी जास्तीत जास्त गरजू आणि होतकरू विद्यार्थ्यांना या योजनेत सहभागी करून घेण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू असल्याचे स्पष्ट केले. इच्छुक पत्रकार आणि त्यांच्या पाल्यांनी संबंधित जिल्हाध्यक्ष किंवा शैक्षणिक विंगचे प्रमुख चेतन कात्रे यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन व्हॉईस ऑफ मीडिया व्ही ओ एम इंटरनॅशनल फोरमच्या वतीने करण्यात आले आहे. _____________________ फोटो ओळ : ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’ ‘व्ही ओ एम इंटरनॅशनल फोरम’, व पुण्यातील भगीरथ आयएएस अकॅडमी यांच्यात महत्त्वपूर्ण संयुक्त करार करण्यात आला आहे. यावेळी भगीरथचे संस्थापक, संचालक रंजन कोळंबे, व्हॉईस ऑफ मीडिया, व्ही ओ एम इंटरनॅशनल फोरमचे आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काळे, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष चेतन बंडेवार, शैक्षणिक विंगचे प्रमुख चेतन कात्रे, भगीरथचे व्यवस्थापक सुरजकुमार पाटील यांची उपस्थिती होती. _________________

More news from Maharashtra and nearby areas
  • लातूर जिल्ह्यातील विविध पक्षाकडून निवडून आलेल्या एकूण 26 लोकप्रतिनिधींचा सत्कार माननीय सभापती राम शिंदे यांच्या उपस्थितीत उत्सहात संपन्न आयोजक अनिल गोयकर संस्थापक अध्यक्ष लोकमाता आहिल्या प्रतिष्ठान
    1
    लातूर जिल्ह्यातील विविध पक्षाकडून निवडून आलेल्या एकूण 26 लोकप्रतिनिधींचा सत्कार  माननीय सभापती राम शिंदे यांच्या उपस्थितीत उत्सहात संपन्न आयोजक अनिल गोयकर
संस्थापक अध्यक्ष लोकमाता आहिल्या प्रतिष्ठान
    user_द महाराष्ट्र न्युज
    द महाराष्ट्र न्युज
    पत्रकार Latur, Maharashtra•
    3 hrs ago
  • लातूर -तांबाळा क्लबवर झालेल्या शस्त्रधारी दरोड्याने कायदा आणि सुव्यवस्थेचा पूर्णपणे बोजवारा उडाल्याचे उघड झाले आहे. सोमवारी रात्रि घडलेल्या या धक्कादायक प्रकारामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले असून पोलिस प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, क्लबमध्ये सुरू असलेल्या संशयास्पद हालचालींकडे स्थानिक पोलिसांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. “हफ्तेखोरीमुळेच अशा बेकायदेशीर धंद्यांना खतपाणी घातले जाते,” असा संतप्त सूर परिसरातून उमटत आहे. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे या क्लबला देण्यात आलेल्या परवान्याबाबत अनेक शंका उपस्थित झाल्या आहेत. क्लबला नेमकी किती टेबलसाठी परवानगी देण्यात आली होती? प्रत्यक्षात मात्र किती टेबल सुरू होते? रोज येथे येणाऱ्या लोकांची नोंद ठेवली जात होती का? त्यांच्या ओळखीची तपासणी करण्यात येत होती का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे अद्याप धूसरच आहेत. स्थानिक रहिवाशांच्या मते, क्लबमध्ये रोज मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होत होती, मात्र कोणतीही सुरक्षा व्यवस्था नव्हती. बाहेरून येणाऱ्या संशयित व्यक्तींवर नियंत्रण ठेवण्यात पूर्णपणे अपयश आले आहे. त्यामुळेच दरोडेखोरांना मोकळे रान मिळाले, अशी चर्चा रंगत आहे. या घटनेनंतर पोलिसांनी नेहमीप्रमाणे चौकशीचे आश्वासन दिले असले तरी नागरिकांचा विश्वास डळमळीत झाला आहे. “घटना घडल्यानंतरच पोलिस जागे होतात, त्याआधी कुठे असतात?” असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे. अन्यथा, अशा घटना पुन्हा घडल्यास त्याची पूर्ण जबाबदारी प्रशासनावरच राहील, असा इशाराही नागरिकांनी दिला आहे. तांबाळा क्लब प्रकरणामुळे एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे—शहरातील कायदा सुव्यवस्था केवळ कागदावरच राहिली आहे, प्रत्यक्षात मात्र नागरिकांचा जीव धोक्यात आहे. तांबाळा क्लब वर सशस्त्र दरोडा :क्लब नियमांचा बोजवारा, नागरिकांचा संताप; जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कारवाईची मागणी तीव्र महाराष्ट्र–कर्नाटक सीमेलगतच्या तांबाळा परिसरात सोमवारी रात्री सुमारे १०:३० वाजण्याच्या सुमारास घडलेला सशस्त्र दरोडा हा केवळ एक गुन्हेगारी प्रकार नाही, तर तो संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा, स्थानिक नियमन व्यवस्था आणि क्लब संस्कृतीतील उणिवांचे उघडे पडलेले चित्र आहे. या घटनेने अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत—कायदा-सुव्यवस्था, परवानगी प्रक्रिया, देखरेख यंत्रणा, आणि नागरिकांच्या सुरक्षेच्या मूलभूत हक्कांबाबत. सर्वप्रथम, या दरोड्याचा स्वरूप पाहिले तर तो पूर्णपणे नियोजनबद्ध असल्याचे स्पष्ट होते. दरोडेखोरांनी क्लबमध्ये प्रवेश करण्याची वेळ, उपस्थितांची संख्या, सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी—या सर्वांचा अचूक अभ्यास केला होता. याचा अर्थ असा की, क्लबमध्ये सुरक्षा व्यवस्था केवळ कागदोपत्रीच होती. जर सीसीटीव्ही यंत्रणा सक्षम असती, प्रवेश नियंत्रण काटेकोर असते आणि सुरक्षा रक्षक सतर्क असते, तर अशा प्रकारचा हल्ला करणे इतके सोपे झाले नसते. यावरून क्लबच्या नियमांचा अक्षरशः बोजवारा उडाल्याचे दिसून येते. कोणत्याही क्लबला परवाना देताना ठरावीक अटी आणि नियम घालण्यात येतात—कार्यरत वेळा, सुरक्षा व्यवस्था, ग्राहकांची नोंद, मद्यविक्रीचे नियम, स्थानिक कायद्यांचे पालन इत्यादी. मात्र तांबाळा परिसरातील या क्लबमध्ये हे सर्व नियम केवळ औपचारिकतेपुरते मर्यादित राहिले होते का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे प्रशासनाची देखरेख. अशा प्रकारच्या क्लबवर नियमित तपासणी होणे अपेक्षित असते. स्थानिक पोलीस, महसूल विभाग आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्यात समन्वय साधून नियमांचे पालन होत आहे की नाही, याची खात्री केली पाहिजे. मात्र, प्रत्यक्षात अशी तपासणी कितपत प्रभावीपणे झाली, हा संशय निर्माण होतो. जर तपासणी नियमित आणि कठोर झाली असती, तर नियमांचे उल्लंघन इतक्या मोठ्या प्रमाणात होऊ शकले नसते. तिसरा मुद्दा म्हणजे सीमाभागातील विशेष परिस्थिती. महाराष्ट्र–कर्नाटक सीमाभाग हा नेहमीच संवेदनशील मानला जातो. या भागात दोन राज्यांच्या सीमेमुळे प्रशासकीय अधिकारांची विभागणी होते, ज्याचा गैरफायदा गुन्हेगार अनेकदा घेतात. एका राज्यात गुन्हा करून दुसऱ्या राज्यात पसार होणे, स्थानिक पातळीवर माहितीचा अभाव, आणि समन्वयातील त्रुटी—या सर्व गोष्टी गुन्हेगारीला पोषक वातावरण निर्माण करतात. तांबाळा येथील घटना याच पार्श्वभूमीवर पाहिली तर ती अधिक गंभीर वाटते. नागरिकांचा रोष हा या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा पैलू आहे. स्थानिक लोकांनी उघडपणे क्लब बंद करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, हा क्लब केवळ मनोरंजनाचे ठिकाण नसून, तो गुन्हेगारी हालचालींचे केंद्र बनला आहे. “पोलिस आपले काम करत आहेत, पण अशा ठिकाणांवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे,” ही भावना नागरिकांच्या प्रतिक्रियेत स्पष्टपणे दिसून येते. नागरिकांची ही मागणी केवळ भावनिक नाही, तर ती वास्तवावर आधारित आहे. जर एखादे आस्थापन सतत कायद्याचे उल्लंघन करत असेल आणि त्यातून समाजाला धोका निर्माण होत असेल, तर ते बंद करणे हा प्रशासनाचा कर्तव्यभाग ठरतो. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अशा प्रकारचे अधिकार असतात—परवाना रद्द करणे, तात्पुरते बंद करणे, किंवा कायमस्वरूपी कारवाई करणे. पोलिसांची भूमिका या प्रकरणात मिश्र स्वरूपाची दिसते. एका बाजूला त्यांनी तत्परतेने कारवाई करून एका आरोपीला अटक केली, तपास सुरू केला, आणि फरार आरोपींचा शोध घेत आहेत. हे निश्चितच सकारात्मक आहे. मात्र दुसऱ्या बाजूला, अशी घटना घडण्यापूर्वीच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात काही प्रमाणात त्रुटी राहिल्या का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. या घटनेने “प्रतिक्रियात्मक पोलीसिंग” आणि “प्रतिबंधात्मक पोलीसिंग” यातील फरक अधोरेखित केला आहे. गुन्हा घडल्यानंतर कारवाई करणे ही आवश्यक बाब आहेच, पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे गुन्हा घडूच न देणे. त्यासाठी गुप्त माहिती, स्थानिक पातळीवरील देखरेख, आणि संशयास्पद हालचालींवर लक्ष ठेवणे अत्यावश्यक असते. क्लब संस्कृतीचा व्यापक संदर्भही येथे महत्त्वाचा ठरतो. गेल्या काही वर्षांत ग्रामीण आणि सीमाभागात क्लब, बार आणि मनोरंजन केंद्रांची संख्या वाढली आहे. ही ठिकाणे आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर असली, तरी त्यांचे योग्य नियमन न झाल्यास ती गुन्हेगारीची केंद्रे बनू शकतात. तांबाळा येथील घटना ही याच प्रवृत्तीचे उदाहरण आहे. यामध्ये परवानगी देताना होणारी शिथिलता, राजकीय दबाव, आणि स्थानिक पातळीवरील संगनमत यांची शक्यता नाकारता येत नाही. अनेकदा नियमांचे उल्लंघन होत असूनही कारवाई केली जात नाही, कारण त्यामागे आर्थिक किंवा राजकीय हितसंबंध गुंतलेले असतात. जर तांबाळा येथील क्लबच्या बाबतीतही असे काही झाले असेल, तर ती बाब अत्यंत गंभीर आहे आणि त्याची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. सीसीटीव्ही यंत्रणेचा मुद्दा विशेष लक्षवेधी आहे. आजच्या काळात कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे असणे अनिवार्य मानले जाते. मात्र, अनेकदा हे कॅमेरे केवळ नावापुरतेच असतात—ते कार्यरत नसतात, त्यांचे फुटेज जतन केले जात नाही, किंवा त्यांचा योग्य वापर केला जात नाही. तांबाळा येथील प्रकरणातही असेच काही घडले का, याचा तपास आवश्यक आहे. याशिवाय, सुरक्षा रक्षकांची भूमिका देखील तपासण्यासारखी आहे. क्लबमध्ये सुरक्षा रक्षक होते का? ते प्रशिक्षित होते का? त्यांनी दरोडेखोरांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला का? की ते फक्त औपचारिकतेसाठी ठेवले गेले होते? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे. नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न हा या संपूर्ण प्रकरणाचा केंद्रबिंदू आहे. कोणत्याही समाजात नागरिकांना सुरक्षिततेची भावना असणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. मात्र अशा घटना घडल्यास ती भावना डळमळीत होते. लोकांना वाटू लागते की, “आपण सुरक्षित आहोत का?” आणि हा प्रश्नच प्रशासनासाठी सर्वात मोठा इशारा असतो. यामुळेच नागरिकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे थेट हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. जिल्हाधिकारी हे जिल्ह्यातील सर्वोच्च प्रशासकीय अधिकारी असल्याने, त्यांच्याकडे अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये निर्णायक कारवाई करण्याचे अधिकार असतात. क्लबचा परवाना रद्द करणे, चौकशी समिती नेमणे, आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे—या सर्व बाबी त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येतात. या घटनेतून काही महत्त्वाचे धडे घेणे आवश्यक आहे. प्रथम, नियमांचे केवळ अस्तित्व पुरेसे नसते; त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी होणे गरजेचे असते. दुसरे म्हणजे, प्रशासनातील विविध घटकांमध्ये समन्वय आवश्यक आहे. तिसरे म्हणजे, नागरिकांचा सहभाग आणि सतर्कता ही देखील तितकीच महत्त्वाची आहे. शेवटी, तांबाळा येथील सशस्त्र दरोडा ही केवळ एक घटना नसून, ती एक इशारा आहे—प्रशासनासाठी, पोलिसांसाठी, आणि समाजासाठी. जर या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष केले गेले, तर भविष्यात अशा घटना अधिक वाढू शकतात. मात्र, जर या घटनेचा गांभीर्याने विचार करून ठोस पावले उचलली गेली, तर ही घटना एक सकारात्मक बदलाची सुरुवात ठरू शकते. आता सर्वांचे लक्ष प्रशासनाच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे. क्लबवर कारवाई होणार का? नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना शिक्षा होणार का? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे—नागरिकांना सुरक्षिततेची हमी मिळणार का? या प्रश्नांची उत्तरे येत्या काळात मिळतील, आणि त्यावरच या प्रकरणाचा खरा निकाल अवलंबून असेल. आता प्रश्न एकच — जबाबदार कोण? आणि कारवाई कधी? ⚖️
    1
    लातूर -तांबाळा क्लबवर झालेल्या शस्त्रधारी दरोड्याने कायदा आणि सुव्यवस्थेचा पूर्णपणे बोजवारा उडाल्याचे उघड झाले आहे. सोमवारी रात्रि घडलेल्या या धक्कादायक प्रकारामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले असून पोलिस प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, क्लबमध्ये सुरू असलेल्या संशयास्पद हालचालींकडे स्थानिक पोलिसांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. “हफ्तेखोरीमुळेच अशा बेकायदेशीर धंद्यांना खतपाणी घातले जाते,” असा संतप्त सूर परिसरातून उमटत आहे.
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे या क्लबला देण्यात आलेल्या परवान्याबाबत अनेक शंका उपस्थित झाल्या आहेत. क्लबला नेमकी किती टेबलसाठी परवानगी देण्यात आली होती? प्रत्यक्षात मात्र किती टेबल सुरू होते? रोज येथे येणाऱ्या लोकांची नोंद ठेवली जात होती का? त्यांच्या ओळखीची तपासणी करण्यात येत होती का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे अद्याप धूसरच आहेत.
स्थानिक रहिवाशांच्या मते, क्लबमध्ये रोज मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होत होती, मात्र कोणतीही सुरक्षा व्यवस्था नव्हती. बाहेरून येणाऱ्या संशयित व्यक्तींवर नियंत्रण ठेवण्यात पूर्णपणे अपयश आले आहे. त्यामुळेच दरोडेखोरांना मोकळे रान मिळाले, अशी चर्चा रंगत आहे.
या घटनेनंतर पोलिसांनी नेहमीप्रमाणे चौकशीचे आश्वासन दिले असले तरी नागरिकांचा विश्वास डळमळीत झाला आहे. “घटना घडल्यानंतरच पोलिस जागे होतात, त्याआधी कुठे असतात?” असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
दरम्यान, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे. अन्यथा, अशा घटना पुन्हा घडल्यास त्याची पूर्ण जबाबदारी प्रशासनावरच राहील, असा इशाराही नागरिकांनी दिला आहे.
तांबाळा क्लब प्रकरणामुळे एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे—शहरातील कायदा सुव्यवस्था केवळ कागदावरच राहिली आहे, प्रत्यक्षात मात्र नागरिकांचा जीव धोक्यात आहे.
तांबाळा क्लब वर सशस्त्र दरोडा :क्लब नियमांचा बोजवारा, नागरिकांचा संताप; जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कारवाईची मागणी तीव्र
महाराष्ट्र–कर्नाटक सीमेलगतच्या तांबाळा परिसरात सोमवारी रात्री सुमारे १०:३० वाजण्याच्या सुमारास घडलेला सशस्त्र दरोडा हा केवळ एक गुन्हेगारी प्रकार नाही, तर तो संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा, स्थानिक नियमन व्यवस्था आणि क्लब संस्कृतीतील उणिवांचे उघडे पडलेले चित्र आहे. या घटनेने अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत—कायदा-सुव्यवस्था, परवानगी प्रक्रिया, देखरेख यंत्रणा, आणि नागरिकांच्या सुरक्षेच्या मूलभूत हक्कांबाबत.
सर्वप्रथम, या दरोड्याचा स्वरूप पाहिले तर तो पूर्णपणे नियोजनबद्ध असल्याचे स्पष्ट होते. दरोडेखोरांनी क्लबमध्ये प्रवेश करण्याची वेळ, उपस्थितांची संख्या, सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी—या सर्वांचा अचूक अभ्यास केला होता. याचा अर्थ असा की, क्लबमध्ये सुरक्षा व्यवस्था केवळ कागदोपत्रीच होती. जर सीसीटीव्ही यंत्रणा सक्षम असती, प्रवेश नियंत्रण काटेकोर असते आणि सुरक्षा रक्षक सतर्क असते, तर अशा प्रकारचा हल्ला करणे इतके सोपे झाले नसते.
यावरून क्लबच्या नियमांचा अक्षरशः बोजवारा उडाल्याचे दिसून येते. कोणत्याही क्लबला परवाना देताना ठरावीक अटी आणि नियम घालण्यात येतात—कार्यरत वेळा, सुरक्षा व्यवस्था, ग्राहकांची नोंद, मद्यविक्रीचे नियम, स्थानिक कायद्यांचे पालन इत्यादी. मात्र तांबाळा परिसरातील या क्लबमध्ये हे सर्व नियम केवळ औपचारिकतेपुरते मर्यादित राहिले होते का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे प्रशासनाची देखरेख. अशा प्रकारच्या क्लबवर नियमित तपासणी होणे अपेक्षित असते. स्थानिक पोलीस, महसूल विभाग आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्यात समन्वय साधून नियमांचे पालन होत आहे की नाही, याची खात्री केली पाहिजे. मात्र, प्रत्यक्षात अशी तपासणी कितपत प्रभावीपणे झाली, हा संशय निर्माण होतो. जर तपासणी नियमित आणि कठोर झाली असती, तर नियमांचे उल्लंघन इतक्या मोठ्या प्रमाणात होऊ शकले नसते.
तिसरा मुद्दा म्हणजे सीमाभागातील विशेष परिस्थिती. महाराष्ट्र–कर्नाटक सीमाभाग हा नेहमीच संवेदनशील मानला जातो. या भागात दोन राज्यांच्या सीमेमुळे प्रशासकीय अधिकारांची विभागणी होते, ज्याचा गैरफायदा गुन्हेगार अनेकदा घेतात. एका राज्यात गुन्हा करून दुसऱ्या राज्यात पसार होणे, स्थानिक पातळीवर माहितीचा अभाव, आणि समन्वयातील त्रुटी—या सर्व गोष्टी गुन्हेगारीला पोषक वातावरण निर्माण करतात. तांबाळा येथील घटना याच पार्श्वभूमीवर पाहिली तर ती अधिक गंभीर वाटते.
नागरिकांचा रोष हा या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा पैलू आहे. स्थानिक लोकांनी उघडपणे क्लब बंद करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, हा क्लब केवळ मनोरंजनाचे ठिकाण नसून, तो गुन्हेगारी हालचालींचे केंद्र बनला आहे. “पोलिस आपले काम करत आहेत, पण अशा ठिकाणांवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे,” ही भावना नागरिकांच्या प्रतिक्रियेत स्पष्टपणे दिसून येते.
नागरिकांची ही मागणी केवळ भावनिक नाही, तर ती वास्तवावर आधारित आहे. जर एखादे आस्थापन सतत कायद्याचे उल्लंघन करत असेल आणि त्यातून समाजाला धोका निर्माण होत असेल, तर ते बंद करणे हा प्रशासनाचा कर्तव्यभाग ठरतो. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अशा प्रकारचे अधिकार असतात—परवाना रद्द करणे, तात्पुरते बंद करणे, किंवा कायमस्वरूपी कारवाई करणे.
पोलिसांची भूमिका या प्रकरणात मिश्र स्वरूपाची दिसते. एका बाजूला त्यांनी तत्परतेने कारवाई करून एका आरोपीला अटक केली, तपास सुरू केला, आणि फरार आरोपींचा शोध घेत आहेत. हे निश्चितच सकारात्मक आहे. मात्र दुसऱ्या बाजूला, अशी घटना घडण्यापूर्वीच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात काही प्रमाणात त्रुटी राहिल्या का, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
या घटनेने “प्रतिक्रियात्मक पोलीसिंग” आणि “प्रतिबंधात्मक पोलीसिंग” यातील फरक अधोरेखित केला आहे. गुन्हा घडल्यानंतर कारवाई करणे ही आवश्यक बाब आहेच, पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे गुन्हा घडूच न देणे. त्यासाठी गुप्त माहिती, स्थानिक पातळीवरील देखरेख, आणि संशयास्पद हालचालींवर लक्ष ठेवणे अत्यावश्यक असते.
क्लब संस्कृतीचा व्यापक संदर्भही येथे महत्त्वाचा ठरतो. गेल्या काही वर्षांत ग्रामीण आणि सीमाभागात क्लब, बार आणि मनोरंजन केंद्रांची संख्या वाढली आहे. ही ठिकाणे आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर असली, तरी त्यांचे योग्य नियमन न झाल्यास ती गुन्हेगारीची केंद्रे बनू शकतात. तांबाळा येथील घटना ही याच प्रवृत्तीचे उदाहरण आहे.
यामध्ये परवानगी देताना होणारी शिथिलता, राजकीय दबाव, आणि स्थानिक पातळीवरील संगनमत यांची शक्यता नाकारता येत नाही. अनेकदा नियमांचे उल्लंघन होत असूनही कारवाई केली जात नाही, कारण त्यामागे आर्थिक किंवा राजकीय हितसंबंध गुंतलेले असतात. जर तांबाळा येथील क्लबच्या बाबतीतही असे काही झाले असेल, तर ती बाब अत्यंत गंभीर आहे आणि त्याची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे.
सीसीटीव्ही यंत्रणेचा मुद्दा विशेष लक्षवेधी आहे. आजच्या काळात कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे असणे अनिवार्य मानले जाते. मात्र, अनेकदा हे कॅमेरे केवळ नावापुरतेच असतात—ते कार्यरत नसतात, त्यांचे फुटेज जतन केले जात नाही, किंवा त्यांचा योग्य वापर केला जात नाही. तांबाळा येथील प्रकरणातही असेच काही घडले का, याचा तपास आवश्यक आहे.
याशिवाय, सुरक्षा रक्षकांची भूमिका देखील तपासण्यासारखी आहे. क्लबमध्ये सुरक्षा रक्षक होते का? ते प्रशिक्षित होते का? त्यांनी दरोडेखोरांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला का? की ते फक्त औपचारिकतेसाठी ठेवले गेले होते? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे.
नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न हा या संपूर्ण प्रकरणाचा केंद्रबिंदू आहे. कोणत्याही समाजात नागरिकांना सुरक्षिततेची भावना असणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. मात्र अशा घटना घडल्यास ती भावना डळमळीत होते. लोकांना वाटू लागते की, “आपण सुरक्षित आहोत का?” आणि हा प्रश्नच प्रशासनासाठी सर्वात मोठा इशारा असतो.
यामुळेच नागरिकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे थेट हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. जिल्हाधिकारी हे जिल्ह्यातील सर्वोच्च प्रशासकीय अधिकारी असल्याने, त्यांच्याकडे अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये निर्णायक कारवाई करण्याचे अधिकार असतात. क्लबचा परवाना रद्द करणे, चौकशी समिती नेमणे, आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे—या सर्व बाबी त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येतात.
या घटनेतून काही महत्त्वाचे धडे घेणे आवश्यक आहे. प्रथम, नियमांचे केवळ अस्तित्व पुरेसे नसते; त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी होणे गरजेचे असते. दुसरे म्हणजे, प्रशासनातील विविध घटकांमध्ये समन्वय आवश्यक आहे. तिसरे म्हणजे, नागरिकांचा सहभाग आणि सतर्कता ही देखील तितकीच महत्त्वाची आहे.
शेवटी, तांबाळा येथील सशस्त्र दरोडा ही केवळ एक घटना नसून, ती एक इशारा आहे—प्रशासनासाठी, पोलिसांसाठी, आणि समाजासाठी. जर या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष केले गेले, तर भविष्यात अशा घटना अधिक वाढू शकतात. मात्र, जर या घटनेचा गांभीर्याने विचार करून ठोस पावले उचलली गेली, तर ही घटना एक सकारात्मक बदलाची सुरुवात ठरू शकते.
आता सर्वांचे लक्ष प्रशासनाच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे. क्लबवर कारवाई होणार का? नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना शिक्षा होणार का? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे—नागरिकांना सुरक्षिततेची हमी मिळणार का? या प्रश्नांची उत्तरे येत्या काळात मिळतील, आणि त्यावरच या प्रकरणाचा खरा निकाल अवलंबून असेल.
आता प्रश्न एकच — जबाबदार कोण?
आणि कारवाई कधी? ⚖️
    user_फोटो क्राईम न्यूज
    फोटो क्राईम न्यूज
    पत्रकार Latur, Maharashtra•
    14 hrs ago
  • *वडवळ नागनाथ रेल्वे स्थानकावर सुविधाचा अभाव, अनेक समस्यांनी नगरीक वचीत गेल्या अनेक वर्षापासून कुठली सुविधा नाही रेल्वे स्टेशन.वर वडवळ नागनाथ रेल्वे स्टेशन येथे सुविधाचा अभाव आहे. कारण या रेल्वे स्थानकावर कसलीच सुविधा नाही. या रेल्वे स्थानकावर पाण्याची व्यवस्था नाही येथे कसलाच निवारा नाही. 16000 लोकसंख्येचे गाव असलेले वडवळ नागनाथ येथे रेल्वे टेशन आहे येथे दिवसभरातून आठ रेल्वे गाडी थांबतात. आणि दररोज शेकडो प्रवासी प्रवास करतात. पण या रेल्वे स्थानकावर सुविधा कसलीच नाही. महत्त्वाची म्हणजे पाण्याची व्यवस्था नाही कारण आता उन्हाळा असल्यामुळे प्रवाशांचे मोठे हाल होत आहे पाण्याची सुविधा नाही. दुसरी म्हणजे निवारा नाही कडक उन्हामध्ये प्रवाशांना थांबावे लागत आहे कारण येथे निवारा नाही. तसेच येथे प्लॅटफॉर्मची उंची वाढवण्यात यावी अशी मागणी प्रवाशातून होत आहे. कारण येथे प्लॅटफॉर्म ची उंची खूप कमी आहेत. ज्येष्ठ नागरिक तसेच वयोवृद्ध यांना रेल्वे चढण्यासाठी खूप त्रास होत आहे. तरी रेल्वे प्रशासन याची लवकरच दखल घ्यावी ही मागणी नागरिकातून होत आहे. आणि त्वरित येथे रेल्वे स्थानकामध्ये पाण्याची व्यवस्था करावी तसेच निवार्याची व्यवस्था करावी अशी मागणी प्रवाशातून होत आहे.
    4
    *वडवळ नागनाथ रेल्वे स्थानकावर सुविधाचा अभाव, अनेक समस्यांनी नगरीक वचीत गेल्या अनेक वर्षापासून कुठली सुविधा नाही  रेल्वे स्टेशन.वर 
वडवळ नागनाथ रेल्वे स्टेशन येथे सुविधाचा अभाव आहे. कारण या रेल्वे स्थानकावर कसलीच सुविधा नाही. या रेल्वे स्थानकावर पाण्याची व्यवस्था नाही  येथे कसलाच निवारा नाही. 16000 लोकसंख्येचे गाव असलेले वडवळ नागनाथ येथे रेल्वे टेशन आहे येथे दिवसभरातून आठ रेल्वे गाडी थांबतात. आणि दररोज शेकडो प्रवासी प्रवास करतात. पण या रेल्वे स्थानकावर सुविधा कसलीच नाही. महत्त्वाची म्हणजे पाण्याची व्यवस्था नाही कारण आता उन्हाळा असल्यामुळे प्रवाशांचे मोठे हाल होत आहे पाण्याची सुविधा नाही. दुसरी म्हणजे निवारा नाही कडक उन्हामध्ये प्रवाशांना थांबावे लागत आहे कारण येथे निवारा नाही. तसेच येथे प्लॅटफॉर्मची उंची वाढवण्यात यावी अशी मागणी प्रवाशातून होत आहे. कारण येथे प्लॅटफॉर्म ची उंची खूप कमी आहेत. ज्येष्ठ नागरिक तसेच वयोवृद्ध यांना रेल्वे चढण्यासाठी खूप त्रास होत आहे. तरी रेल्वे प्रशासन याची लवकरच दखल घ्यावी ही मागणी नागरिकातून होत आहे. आणि त्वरित येथे रेल्वे स्थानकामध्ये पाण्याची व्यवस्था करावी तसेच निवार्याची व्यवस्था करावी अशी मागणी प्रवाशातून होत आहे.
    user_Satish Chande
    Satish Chande
    चाकूर, लातूर, महाराष्ट्र•
    23 hrs ago
  • ----- (प्रतिनिधी):- गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगापासून संरक्षण मिळावे या उद्देशाने आरोग्य विभागामार्फत एचपीव्ही लसीकरण मोहिमेची सुरुवात ८ मार्च, जागतिक महिला दिनापासून करण्यात आली आहे. १४ ते १५ वयोगटातील मुलींसाठी ही लस उपलब्ध करून देण्यात आली असून लिंबागणेश येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातही लस उपलब्ध आहे. याच पार्श्वभूमीवर दिनांक ०१ एप्रिल बुधवार रोजी लिंबागणेश येथील भालचंद्र माध्यमिक विद्यालयात जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. बीड तालुक्यातील लिंबागणेश प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या वैद्यकीय अधिकारी डॉ.रूपाली चिटकुलवार यांच्या पुढाकाराने आयोजित या कार्यक्रमात पालक व विद्यार्थिनींना गर्भाशयाच्या कर्करोगाचे वाढते प्रमाण, त्याची कारणे, लक्षणे तसेच प्रतिबंधात्मक उपाय या बाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी शाळेचे मुख्याध्यापक किसन सावंत होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन मुकुंद मोटे यांनी केले, तर आभार प्रदर्शन डॉ.रूपाली चिटकुलवार यांनी केले. या वेळी स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ.क्रांती देशपांडे आणि डॉ.सुनिता बारकुल यांनी विद्यार्थिनींशी संवाद साधत एचपीव्ही लसीकरणाचे महत्त्व सोप्या व प्रभावी भाषेत समजावून सांगितले. तसेच विद्यार्थिनींच्या शंकांचे निरसन करून आरोग्याबाबत सजग राहण्याचे आवाहन केले. या वेळी प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील लोखंडे, गर्जे, वीर, कदम, शिक्षक, विद्यार्थी-विद्यार्थीनी आणि पालकांची उपस्थिती लक्षणीय होती. __-__ एचपीव्ही लस पूर्णतः सुरक्षित :- डॉ.क्रांती देशपांडे, डॉ.सुनिता बारकुल एचपीव्ही लस पूर्णपणे सुरक्षित असून आतापर्यंत कोणते ही गंभीर दुष्परिणाम आढळलेले नाहीत. गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रत्येक पात्र मुलीने ही लस घेणे आवश्यक आहे. पालकांनी कोणताही संभ्रम न बाळगता लसीकरणासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन डॉ.क्रांती देशपांडे आणि डॉ.सुनिता बारकुल यांनी केले. __-__ या उपक्रमामुळे विद्यार्थी व पालकांमध्ये एचपीव्ही लसीकरणाबाबत सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले असून जनजागृतीत मोठी वाढ होणार असल्याची प्रतिक्रिया डॉ. गणेश ढवळे यांनी व्यक्त केली.
    1
    -----
(प्रतिनिधी):- गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगापासून संरक्षण मिळावे या उद्देशाने आरोग्य विभागामार्फत एचपीव्ही लसीकरण मोहिमेची सुरुवात ८ मार्च, जागतिक महिला दिनापासून करण्यात आली आहे. १४ ते १५ वयोगटातील मुलींसाठी ही लस उपलब्ध करून देण्यात आली असून लिंबागणेश येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातही लस उपलब्ध आहे. याच पार्श्वभूमीवर दिनांक ०१ एप्रिल बुधवार रोजी लिंबागणेश येथील भालचंद्र माध्यमिक विद्यालयात जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. बीड तालुक्यातील लिंबागणेश प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या वैद्यकीय अधिकारी डॉ.रूपाली चिटकुलवार यांच्या पुढाकाराने आयोजित या कार्यक्रमात पालक व विद्यार्थिनींना गर्भाशयाच्या कर्करोगाचे वाढते प्रमाण, त्याची कारणे, लक्षणे तसेच प्रतिबंधात्मक उपाय या बाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी शाळेचे मुख्याध्यापक किसन सावंत होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन मुकुंद मोटे यांनी केले, तर आभार प्रदर्शन डॉ.रूपाली चिटकुलवार यांनी केले. या वेळी स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ.क्रांती देशपांडे आणि डॉ.सुनिता बारकुल यांनी विद्यार्थिनींशी संवाद साधत एचपीव्ही लसीकरणाचे महत्त्व सोप्या व प्रभावी भाषेत समजावून सांगितले. तसेच विद्यार्थिनींच्या शंकांचे निरसन करून आरोग्याबाबत सजग राहण्याचे आवाहन केले. या वेळी प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील लोखंडे, गर्जे, वीर, कदम, शिक्षक, विद्यार्थी-विद्यार्थीनी आणि पालकांची उपस्थिती लक्षणीय होती.
__-__
एचपीव्ही लस पूर्णतः सुरक्षित :- डॉ.क्रांती देशपांडे, डॉ.सुनिता बारकुल
एचपीव्ही लस पूर्णपणे सुरक्षित असून आतापर्यंत कोणते ही गंभीर दुष्परिणाम आढळलेले नाहीत. गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रत्येक पात्र मुलीने ही लस घेणे आवश्यक आहे. पालकांनी कोणताही संभ्रम न बाळगता लसीकरणासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन डॉ.क्रांती देशपांडे आणि डॉ.सुनिता बारकुल यांनी केले.
__-__
या उपक्रमामुळे विद्यार्थी व पालकांमध्ये एचपीव्ही लसीकरणाबाबत सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले असून जनजागृतीत मोठी वाढ होणार असल्याची प्रतिक्रिया डॉ. गणेश ढवळे यांनी व्यक्त केली.
    user_शेख महेशर ताहेर(पञकार)
    शेख महेशर ताहेर(पञकार)
    बीड, बीड, महाराष्ट्र•
    20 min ago
  • बीड जिल्ह्यातील पिंपळनेर ते माजलगाव अत्यंत निकिष्ट दर्जा स्थापन झाला आहे पिंपळनेर पासून माजलगाव ला जाणारा रस्ता याच्यावर गुत्तेदार आणि अर्धवट काम सोडून पूर्ण बिल उचलला आहे कलेक्टर बीड व रस्ता विभाग याकडे दुर्लक्ष करत आहे या रस्त्याची दुर्दशा अत्यंत बिकट आहे मेन हवे रोड असताना देखील याच्यावर
    2
    बीड जिल्ह्यातील पिंपळनेर ते माजलगाव अत्यंत निकिष्ट दर्जा स्थापन झाला आहे पिंपळनेर पासून माजलगाव ला जाणारा रस्ता याच्यावर गुत्तेदार आणि अर्धवट काम सोडून पूर्ण बिल उचलला आहे कलेक्टर बीड व रस्ता विभाग याकडे दुर्लक्ष करत आहे या रस्त्याची दुर्दशा अत्यंत बिकट आहे मेन हवे रोड असताना देखील याच्यावर
    user_Motiram Narke
    Motiram Narke
    Local Politician बीड, बीड, महाराष्ट्र•
    21 hrs ago
  • Post by AapTak Hindi News Channel
    1
    Post by AapTak Hindi News Channel
    user_AapTak Hindi News Channel
    AapTak Hindi News Channel
    बीड, बीड, महाराष्ट्र•
    22 hrs ago
  • रमाबाई जयंती व महिला दिन मोठ्या उत्साहाने सजरा...
    1
    रमाबाई जयंती व महिला दिन मोठ्या उत्साहाने  सजरा...
    user_Digital media.
    Digital media.
    Financial Analyst माढा, सोलापूर, महाराष्ट्र•
    21 hrs ago
  • *तांबाळा क्लबवर शस्त्रधारी दरोडा; कायदा सुव्यवस्थेचे धिंडवडे, पोलिसांच्या हफ्तेखोरीमुळे नागरिकांचा जीव धोक्यात!* *➡️नागरिकांचा संताप; जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कारवाईची मागणी तीव्र*
    1
    *तांबाळा क्लबवर शस्त्रधारी दरोडा; कायदा सुव्यवस्थेचे धिंडवडे, पोलिसांच्या हफ्तेखोरीमुळे नागरिकांचा जीव धोक्यात!*
*➡️नागरिकांचा संताप; जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कारवाईची मागणी तीव्र*
    user_फोटो क्राईम न्यूज
    फोटो क्राईम न्यूज
    पत्रकार Latur, Maharashtra•
    18 hrs ago
View latest news on Shuru App
Download_Android
  • Terms & Conditions
  • Career
  • Privacy Policy
  • Blogs
Shuru, a product of Close App Private Limited.