🔴 ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ • ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ • 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 🗓️ 18 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 📍 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 📰⚖️🏛️🗳️📢━━━━━━━━━━━━━━━━━━📢🗳️🏛️⚖️📰 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ 18 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ Punjab and Haryana High Court ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਸਪੀਐਸ ਟਿੰਨਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਡ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। 🏙️ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਟਾਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ, ਅਬੋਹਰ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਮੇਤ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਦਾਲਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। --- 🪞 ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 🔍 ਪੜਚੋਲ ਕੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਵਾਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਹਨ? ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਵੇਗੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। 📊 ਸਮੀਖਿਆ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। 📸 ਫੋਟੋ/ਵੀਡੀਓ : ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ⚠️ Disclaimer: ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Deepak Kumar Garg

Citizen Reporter ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪੰਜਾਬ•

2 hrs ago

🔴 ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ • ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ • 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 🗓️ 18 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 📍 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 📰⚖️🏛️🗳️📢━━━━━━━━━━━━━━━━━━📢🗳️🏛️⚖️📰 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ 18 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ Punjab and Haryana High Court ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਸਪੀਐਸ ਟਿੰਨਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਡ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। 🏙️ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਟਾਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ, ਅਬੋਹਰ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਮੇਤ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਦਾਲਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। --- 🪞 ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 🔍 ਪੜਚੋਲ ਕੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਵਾਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਹਨ? ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਵੇਗੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। 📊 ਸਮੀਖਿਆ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। 📸 ਫੋਟੋ/ਵੀਡੀਓ : ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ⚠️ Disclaimer: ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।