मुंबईतील दारुखाना परिसरात मुंबई पोर्ट प्राधिकरणाकडून जबरदस्तीची झोपडपट्टी तोड कारवाई; शेकडो रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण मुंबई : रे रोड स्थित दारुखाना परिसरात मुंबई पोर्ट प्राधिकरणाच्या जमिनीवरील शेकडो झोपडीधारकांवर पोलिस बंदोबस्तात जबरदस्तीची तोड व बेदखली कारवाई करण्यात आली आहे.दारुखाना परिसरातील मुंबई पोर्ट प्राधिकरणाच्या जमिनीवरील 150 हून अधिक कुटुंबांना बेदखलीच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या असून मोठ्या पोलिस बंदोबस्तात जबरदस्तीची तोड कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. या नोटिसा मागील तारखांनी देण्यात आल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला असून त्या कोणत्याही व्यक्ती किंवा विशिष्ट घराच्या नावाने देण्यात आलेल्या नाहीत. रहिवाशांना केवळ 7 दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. विशेष म्हणजे, खासदार अरविंद सावंत यांनी तसेच केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार स्पष्ट पुनर्वसन धोरणाशिवाय कोणतीही बेदखली कारवाई करू नये असे सांगितले होते. राज्यसभा सदस्य मिलिंद देवरा यांनीही हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. तसेच महाराष्ट्राचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दारुखाना रहिवाशांच्या समर्थनार्थ पत्रव्यवहार केला असल्याची माहिती समोर आली आहे. केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण व शहरी विकास मंत्र्यांनी देखील केंद्र सरकारच्या जमिनीवरील झोपडीधारकांना पुनर्वसन देण्याबाबत एक स्मरणपत्र जारी केले असल्याचे सांगण्यात आले आहे. ही सर्व माहिती लेखी स्वरूपात मुंबई पोर्ट प्राधिकरणाला देण्यात आली असली तरी प्रशासन त्याची दखल घेत नसल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार अनेक कुटुंबे गेल्या 50 वर्षांहून अधिक काळापासून येथे वास्तव्यास असून त्यातील अनेकजण बंदर क्षेत्रात मजूर म्हणून कार्यरत होते. तरीदेखील प्रशासन आणि पोलिसांकडून रहिवाशांमध्ये भीती निर्माण करून तोड कारवाई केली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. काल रात्रीपासून मोठ्या पोलिस बंदोबस्तात संपूर्ण रस्ता बॅरिकेड करून 150 घरांवरील तोड कारवाई सुरू करण्यात आली. यापूर्वी 28 एप्रिल 2026 रोजी सुमारे 500 नागरिकांनी या तोडीविरोधात आंदोलन केले होते. त्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या 14 जणांवर पोलिसांनी प्रथम दाखल पात्र गुन्हा दाखल केला होता. आता पुन्हा त्याच प्रकारे पोलिस आणि BPT प्रशासनाकडून दबाव टाकून कारवाई केली जात असल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला आहे. परिसरातील नागरिकांची हालचालही रोखण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. मुंबई पोर्ट घर हक्क संघर्ष समितीच्या प्रमुख मागण्या : मुंबई पोर्ट प्राधिकरणाच्या जमिनीवरील सर्व बेदखली कारवाया तात्काळ थांबवाव्यात. सर्व रहिवाशांचे इन-सिटू पुनर्वसन करण्यासाठी स्पष्ट धोरण जाहीर करावे. पुनर्वसन धोरण नसताना कोणतेही कुटुंब बेघर करू नये. आंदोलन करणाऱ्या 14 नागरिकांवरील FIR तात्काळ मागे घ्यावेत व घराच्या हक्कासाठी लढणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करू नयेत. — मुंबई पोर्ट घर हक्क संघर्ष समिती

महाराष्ट्र न्यूज लाईव्ह

Local News Reporter मुंबई, मुंबई, महाराष्ट्र•

5 hrs ago

मुंबईतील दारुखाना परिसरात मुंबई पोर्ट प्राधिकरणाकडून जबरदस्तीची झोपडपट्टी तोड कारवाई; शेकडो रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण मुंबई : रे रोड स्थित दारुखाना परिसरात मुंबई पोर्ट प्राधिकरणाच्या जमिनीवरील शेकडो झोपडीधारकांवर पोलिस बंदोबस्तात जबरदस्तीची तोड व बेदखली कारवाई करण्यात आली आहे.दारुखाना परिसरातील मुंबई पोर्ट प्राधिकरणाच्या जमिनीवरील 150 हून अधिक कुटुंबांना बेदखलीच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या असून मोठ्या पोलिस बंदोबस्तात जबरदस्तीची तोड कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. या नोटिसा मागील तारखांनी देण्यात आल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला असून त्या कोणत्याही व्यक्ती किंवा विशिष्ट घराच्या नावाने देण्यात आलेल्या नाहीत. रहिवाशांना केवळ 7 दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. विशेष म्हणजे, खासदार अरविंद सावंत यांनी तसेच केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार स्पष्ट पुनर्वसन धोरणाशिवाय कोणतीही बेदखली कारवाई करू नये असे सांगितले होते. राज्यसभा सदस्य मिलिंद देवरा यांनीही हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. तसेच महाराष्ट्राचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दारुखाना रहिवाशांच्या समर्थनार्थ पत्रव्यवहार केला असल्याची माहिती समोर आली आहे. केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण व शहरी विकास मंत्र्यांनी देखील केंद्र सरकारच्या जमिनीवरील झोपडीधारकांना पुनर्वसन देण्याबाबत एक स्मरणपत्र जारी केले असल्याचे सांगण्यात आले आहे. ही सर्व माहिती लेखी स्वरूपात मुंबई पोर्ट प्राधिकरणाला देण्यात आली असली तरी प्रशासन त्याची दखल घेत नसल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार अनेक कुटुंबे गेल्या 50 वर्षांहून अधिक काळापासून येथे वास्तव्यास असून त्यातील अनेकजण बंदर क्षेत्रात मजूर म्हणून कार्यरत होते. तरीदेखील प्रशासन आणि पोलिसांकडून रहिवाशांमध्ये भीती निर्माण करून तोड कारवाई केली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. काल रात्रीपासून मोठ्या पोलिस बंदोबस्तात संपूर्ण रस्ता बॅरिकेड करून 150 घरांवरील तोड कारवाई सुरू करण्यात आली. यापूर्वी 28 एप्रिल 2026 रोजी सुमारे 500 नागरिकांनी या तोडीविरोधात आंदोलन केले होते. त्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या 14 जणांवर पोलिसांनी प्रथम दाखल पात्र गुन्हा दाखल केला होता. आता पुन्हा त्याच प्रकारे पोलिस आणि BPT प्रशासनाकडून दबाव टाकून कारवाई केली जात असल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला आहे. परिसरातील नागरिकांची हालचालही रोखण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. मुंबई पोर्ट घर हक्क संघर्ष समितीच्या प्रमुख मागण्या : मुंबई पोर्ट प्राधिकरणाच्या जमिनीवरील सर्व बेदखली कारवाया तात्काळ थांबवाव्यात. सर्व रहिवाशांचे इन-सिटू पुनर्वसन करण्यासाठी स्पष्ट धोरण जाहीर करावे. पुनर्वसन धोरण नसताना कोणतेही कुटुंब बेघर करू नये. आंदोलन करणाऱ्या 14 नागरिकांवरील FIR तात्काळ मागे घ्यावेत व घराच्या हक्कासाठी लढणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करू नयेत. — मुंबई पोर्ट घर हक्क संघर्ष समिती