ओवैसी प्रत्येक बैठकीत वारंवार सच्चर आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करतात - पण का? कोणी कधी खरोखर याचा विचार केला आहे का? किती लोकांना माहिती आहे की जर भाजपने विरोध केला नसता तर सच्चर आयोगाचा अहवाल लागू झाला असता? 'सच्चर आयोग' म्हणजे काय? "जर एखाद्या मुस्लिमाने एक मत दिले तर ते दोन मतांनी मोजले पाहिजे" - हा सच्चर आयोगाच्या मागणीचा सार आहे! सोनिया गांधी आणि मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने २००५ मध्ये सुरू केलेला हा सच्चर आयोग काय आहे? सोनिया गांधींनी २००५ मध्ये भारतातील मुस्लिमांच्या आर्थिक स्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी सच्चर आयोगाची स्थापना करण्याचे आदेश दिले. स्पष्टपणे सांगायचे तर, भारताला तालिबान-शैलीच्या राज्यासारखे बनवण्यासाठी काँग्रेसने २००५ मध्ये सच्चर आयोगाची स्थापना केली! सोनिया गांधींच्या सूचनांनुसार सच्चर आयोगाने एक बनावट अहवाल सादर केला, ज्यामध्ये भारतातील मुस्लिम दलित आणि आदिवासींपेक्षाही वाईट असल्याचा खोटा दावा केला गेला. त्यानंतर आयोगाने मुस्लिमांची स्थिती सुधारण्यासाठी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना १० प्रमुख शिफारसी दिल्या. या १० प्रमुख मागण्या आहेत: १. लोकसंख्येच्या आधारावर मुस्लिमांना दुहेरी अधिकार - म्हणजे जर एखाद्या मुस्लिमाने १ मत दिले तर ते २ मते म्हणून गणले जावेत. २. मुस्लिमांना ओबीसी आरक्षणांतर्गत पूर्ण लाभ मिळावेत आणि एससी-एसटी आरक्षण कोट्यातही वाटा मिळावा. ३. जर एखाद्या मुस्लिमाने कोणत्याही बँकेकडून कर्ज घेतले तर अर्धे कर्ज केंद्र आणि राज्य सरकारांनी द्यावे आणि भारताच्या एकूण बजेटपैकी २०% मुस्लिमांसाठी वाटप करावे - उर्वरित संपूर्ण देशासाठी. ४. अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयांतर्गत मुस्लिमांसाठी मोफत शिक्षण, ज्यामध्ये आयआयटी, आयआयएम आणि एमबीबीएस सारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. ५. मंत्रालयाने आयएएस, आयपीएस, पीसीएस आणि न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीसाठी देखील मदरसा पदवी वैध पात्रता म्हणून मान्यता द्यावी. ६. लोकसभेत खासदार पदांच्या ३०% आणि प्रत्येक राज्यात आमदारांच्या ४०% जागा मुस्लिमांसाठी राखीव ठेवाव्यात. ७. सर्व राज्य सरकारी मंडळे, महामंडळे आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ५०% जागा मुस्लिमांना वाटल्या पाहिजेत. ८. प्रत्येक राज्यात मुस्लिमांसाठी विशेष औद्योगिक क्षेत्रे, मोफत वीज, मोफत जमीन आणि व्यवसायासाठी व्याजमुक्त कर्जे. ९. केंद्र सरकारने मुस्लिम मुलींना ५ लाख रुपये आणि राज्य सरकारने २ लाख रुपये आणि मुस्लिम मुलांना स्वयंरोजगारासाठी १० लाख रुपये द्यावेत. १०. ज्या गावात, शहरात, शहरात किंवा जिल्ह्यात २५% पेक्षा जास्त लोकसंख्येचे मुस्लिम आहेत, तेथे निवडणुकांमध्ये फक्त मुस्लिम उमेदवारांसाठी राखीव ठेवावेत. सच्चर आयोगाबद्दल संपूर्ण माहिती तुम्हाला गुगल आणि युट्यूबवर सहज मिळू शकते! भाजपच्या तीव्र विरोधामुळे, सच्चर आयोग लागू करण्यात आला नाही. अन्यथा, एक हिंदू मत दोन मुस्लिम मतांच्या विरोधात मोजले गेले असते आणि भारताचे राजकारण आणि राष्ट्रीय संसाधने पूर्णपणे मुस्लिम समुदायाच्या हाती सोपवली गेली असती. काँग्रेसचे हे धोकादायक कृत्य उघडकीस आणले पाहिजे आणि व्यापकपणे शेअर केले पाहिजे! कृपया ही पोस्ट 2 वेळा वाचा आणि ती शेअर करून 1 अब्ज हिंदूंपर्यंत पोहोचेल याची खात्री करा!

विनोद रमेश पवार

Electrician Nandurbar•

20 hrs ago

ओवैसी प्रत्येक बैठकीत वारंवार सच्चर आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करतात - पण का? कोणी कधी खरोखर याचा विचार केला आहे का? किती लोकांना माहिती आहे की जर भाजपने विरोध केला नसता तर सच्चर आयोगाचा अहवाल लागू झाला असता? 'सच्चर आयोग' म्हणजे काय? "जर एखाद्या मुस्लिमाने एक मत दिले तर ते दोन मतांनी मोजले पाहिजे" - हा सच्चर आयोगाच्या मागणीचा सार आहे! सोनिया गांधी आणि मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने २००५ मध्ये सुरू केलेला हा सच्चर आयोग काय आहे? सोनिया गांधींनी २००५ मध्ये भारतातील मुस्लिमांच्या आर्थिक स्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी सच्चर आयोगाची स्थापना करण्याचे आदेश दिले. स्पष्टपणे सांगायचे तर, भारताला तालिबान-शैलीच्या राज्यासारखे बनवण्यासाठी काँग्रेसने २००५ मध्ये सच्चर आयोगाची स्थापना केली! सोनिया गांधींच्या सूचनांनुसार सच्चर आयोगाने एक बनावट अहवाल सादर केला, ज्यामध्ये भारतातील मुस्लिम दलित आणि आदिवासींपेक्षाही वाईट असल्याचा खोटा दावा केला गेला. त्यानंतर आयोगाने मुस्लिमांची स्थिती सुधारण्यासाठी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना १० प्रमुख शिफारसी दिल्या. या १० प्रमुख मागण्या आहेत: १. लोकसंख्येच्या आधारावर मुस्लिमांना दुहेरी अधिकार - म्हणजे जर एखाद्या मुस्लिमाने १ मत दिले तर ते २ मते म्हणून गणले जावेत. २. मुस्लिमांना ओबीसी आरक्षणांतर्गत पूर्ण लाभ मिळावेत आणि एससी-एसटी आरक्षण कोट्यातही वाटा मिळावा. ३. जर एखाद्या मुस्लिमाने कोणत्याही बँकेकडून कर्ज घेतले तर अर्धे कर्ज केंद्र आणि राज्य सरकारांनी द्यावे आणि भारताच्या एकूण बजेटपैकी २०% मुस्लिमांसाठी वाटप करावे - उर्वरित संपूर्ण देशासाठी. ४. अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयांतर्गत मुस्लिमांसाठी मोफत शिक्षण, ज्यामध्ये आयआयटी, आयआयएम आणि एमबीबीएस सारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. ५. मंत्रालयाने आयएएस, आयपीएस, पीसीएस आणि न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीसाठी देखील मदरसा पदवी वैध पात्रता म्हणून मान्यता द्यावी. ६. लोकसभेत खासदार पदांच्या ३०% आणि प्रत्येक राज्यात आमदारांच्या ४०% जागा मुस्लिमांसाठी राखीव ठेवाव्यात. ७. सर्व राज्य सरकारी मंडळे, महामंडळे आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ५०% जागा मुस्लिमांना वाटल्या पाहिजेत. ८. प्रत्येक राज्यात मुस्लिमांसाठी विशेष औद्योगिक क्षेत्रे, मोफत वीज, मोफत जमीन आणि व्यवसायासाठी व्याजमुक्त कर्जे. ९. केंद्र सरकारने मुस्लिम मुलींना ५ लाख रुपये आणि राज्य सरकारने २ लाख रुपये आणि मुस्लिम मुलांना स्वयंरोजगारासाठी १० लाख रुपये द्यावेत. १०. ज्या गावात, शहरात, शहरात किंवा जिल्ह्यात २५% पेक्षा जास्त लोकसंख्येचे मुस्लिम आहेत, तेथे निवडणुकांमध्ये फक्त मुस्लिम उमेदवारांसाठी राखीव ठेवावेत. सच्चर आयोगाबद्दल संपूर्ण माहिती तुम्हाला गुगल आणि युट्यूबवर सहज मिळू शकते! भाजपच्या तीव्र विरोधामुळे, सच्चर आयोग लागू करण्यात आला नाही. अन्यथा, एक हिंदू मत दोन मुस्लिम मतांच्या विरोधात मोजले गेले असते आणि भारताचे राजकारण आणि राष्ट्रीय संसाधने पूर्णपणे मुस्लिम समुदायाच्या हाती सोपवली गेली असती. काँग्रेसचे हे धोकादायक कृत्य उघडकीस आणले पाहिजे आणि व्यापकपणे शेअर केले पाहिजे! कृपया ही पोस्ट 2 वेळा वाचा आणि ती शेअर करून 1 अब्ज हिंदूंपर्यंत पोहोचेल याची खात्री करा!