बिहार एवं अन्य राज्यों की तर्ज पर झारखंड की लड़कियों को 10-10 हजार रुपए सहायता राशि दी जाएगी. इसका प्रस्ताव तैयार किया गया है और इसकी घोषणा झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पलामू में गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए कही. वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि हाल के दिनों में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक हुई थी, इसी बैठक में झारखंड की लड़कियों को 10-10 हजार रुपए देने के लिए प्रस्ताव दिया गया और सहायता मांगी गई है. वित्त मंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार राज्य के सभी लड़कियों को 10-10 हजार रुपए देगी. झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि दिशोम गुरु को पद्म विभूषण दिया गया है, राज्य सरकार इसका स्वागत करती है. दिशोम गुरु को भारत रत्न दिया जाए, इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार कर झारखंड की विधानसभा केंद्र सरकार को भेज चुकी है. गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि पलामू के इलाके में धान की खरीदारी चिंताजनक है. जिला प्रशासन पड़ोस के राज्यों एवं मील से बात कर धान की खरीदारी के गति को बढ़ाए.

News Xpose ( Jishan Raj)

Reporter Azad Mahalla, Hazaribagh•

2 hrs ago

बिहार एवं अन्य राज्यों की तर्ज पर झारखंड की लड़कियों को 10-10 हजार रुपए सहायता राशि दी जाएगी. इसका प्रस्ताव तैयार किया गया है और इसकी घोषणा झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पलामू में गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए कही. वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि हाल के दिनों में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक हुई थी, इसी बैठक में झारखंड की लड़कियों को 10-10 हजार रुपए देने के लिए प्रस्ताव दिया गया और सहायता मांगी गई है. वित्त मंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार राज्य के सभी लड़कियों को 10-10 हजार रुपए देगी. झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि दिशोम गुरु को पद्म विभूषण दिया गया है, राज्य सरकार इसका स्वागत करती है. दिशोम गुरु को भारत रत्न दिया जाए, इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार कर झारखंड की विधानसभा केंद्र सरकार को भेज चुकी है. गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि पलामू के इलाके में धान की खरीदारी चिंताजनक है. जिला प्रशासन पड़ोस के राज्यों एवं मील से बात कर धान की खरीदारी के गति को बढ़ाए.