ਗੋਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਭਗਵੰਤ ਭਟੇਜਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਰੇਵਾਲਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਸਾਤ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਸ-ਮੈਚ ਡਾਟਾ, ਡੀ.ਡੀ.ਓ. ਅਪਰੂਵਲ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ, ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਕੈਡਰ ਵਰਗੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡੀ.ਡੀ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 'ਸਟੇਅ' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਹਾਰਕ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਕਾਰਨ ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਅ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2024 ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਰਾਜੀਵ ਚਗਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਮੂ ਖੇੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ, ਤਰੱਕੀ, ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.-2026 ਦੌਰਾਨ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਾਸਰ ਅਨਿਆਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਨਿਯਮਤ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬਦਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਗੋਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.-2026 ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਕੇਸ਼ ਮਾਹਰ, ਸੱਜਣ ਸਹਾਰਨ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਭਟੇਜਾ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Sanjeev kumar bittu

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਪੰਜਾਬ•

13 hrs ago

ਗੋਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਭਗਵੰਤ ਭਟੇਜਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਰੇਵਾਲਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਸਾਤ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਸ-ਮੈਚ ਡਾਟਾ, ਡੀ.ਡੀ.ਓ. ਅਪਰੂਵਲ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ, ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਕੈਡਰ ਵਰਗੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡੀ.ਡੀ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 'ਸਟੇਅ' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਹਾਰਕ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਕਾਰਨ ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਅ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2024 ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਰਾਜੀਵ ਚਗਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਮੂ ਖੇੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ, ਤਰੱਕੀ, ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.-2026 ਦੌਰਾਨ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਾਸਰ ਅਨਿਆਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਨਿਯਮਤ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬਦਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਗੋਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.-2026 ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਕੇਸ਼ ਮਾਹਰ, ਸੱਜਣ ਸਹਾਰਨ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਭਟੇਜਾ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।