दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने द्वारका पालम राजनगर रेलवे रोड पर खड़ी गाड़ियों के चालान किए हैं।

बनमनखी क्षेत्र में एक पार्क अपने मूल स्वरूप से 'गुमशुदा' हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस स्थान पर अब एक मछली पालन केंद्र स्थापित कर दिया गया है।

राजपथ न्यूज पर भारत की छः बड़ी खबरें सामने आईं, जिनमें सिद्धारमैया का आखिरी जनता दरबार प्रमुख था, जिसके बाद डीके का मुख्यमंत्री बनना तय बताया गया है। एक अन्य खबर के अनुसार, नितिन ने कहा कि 'मन की बात' से दिशा मिलती है। देश में पहला ऐसा प्लांट स्थापित होने जा रहा है जो कचरे से गैस बनाएगा। जम्मू-कश्मीर में अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड भी हुई, जहाँ यह भी बताया गया कि सैनिक को ईगल ड्रोन की तरह होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, शाह ने बच्चों के साथ मुलाकात करके अपना मन हल्का किया।

लाखन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मोहनलालगंज के लोकसभा सांसद आर. के. चौधरी, अयोध्या के लोकसभा सांसद अवधेश प्रसाद पासी, मछली शहर की सांसद प्रिया सरोज और कौशांबी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज से विनम्र निवेदन किया है। यह अपील राज पासी राजा कंस के किले को बचाने के लिए उनका साथ और समर्थन मांगने हेतु की गई है।

दिल्ली के द्वारका पालम राजनगर इलाके में एक फ्लैट में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। इस घटना के बाद, गली की संकरी बनावट पर सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ऐसी जगह पर दमकल की गाड़ी अंदर घुस पाती है या नहीं।

केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने दिल्ली में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की नई पहल 'स्काईकास्ट' का उद्घाटन कर इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। वाइफेक्स मिशन के तहत विकसित यह एक उन्नत मौसम निगरानी प्रणाली है, जो तापमान, आर्द्रता, हवा की दिशा, विंड शियर और कोहरे जैसी स्थितियों की वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करेगी। 'स्काईकास्ट' हर पांच मिनट में मौसम संबंधी अपडेट देने में सक्षम है और इसका मुख्य उद्देश्य कोहरे व खराब मौसम की समय रहते चेतावनी देकर हवाई अड्डों की सुरक्षा और विमानन संचालन को बेहतर बनाना है।

नीट पेपर लीक और सीयूईटी परीक्षा के बदले समय को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर तीखा निशाना साधा है। AAP संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक वीडियो पोस्ट साझा करते हुए कहा कि नीट में पेपर लीक रोकने के लिए वायु सेना के जहाजों का इस्तेमाल करने जैसी बातें सरकार द्वारा 'अनपढ़ों जैसी' हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की पेपर लीक रोकने की नीयत ही नहीं है और देश की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से माफिया के चंगुल में आ चुकी है। केजरीवाल ने जोर देकर कहा कि इस समस्या को ठीक करने के लिए सबको मिलकर कुछ करना होगा, अकेले किसी के कुछ करने से यह संभव नहीं होगा। AAP नेता मनीष सिसोदिया ने सीयूईटी परीक्षा पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय स्तर पर एनटीए (NTA) नामक एक एजेंसी का गठन किया, जिसका काम देश की सभी परीक्षाएं आयोजित करना है। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि जब से यह एजेंसी बनी है, तब से देश के युवाओं और बच्चों के साथ एक 'बहुत बड़ा घोटाला' हो रहा है और कोई भी परीक्षा ठीक से आयोजित नहीं हो रही है। उन्होंने नीट, सीबीएसई और एसएससी तक की परीक्षाओं में सरकार को फेल बताया। सिसोदिया ने आगे कहा कि आज एनटीए ने सीयूईटी परीक्षा का भी मजाक बनाकर रख दिया है, जहाँ बच्चे परीक्षा केंद्र पर पहुँचते हैं तो परीक्षा का समय बदल दिया जाता है, किसी का केंद्र तो किसी की तारीख बदल दी जाती है, जिससे 'पूरी अव्यवस्था' फैल गई है। उन्होंने इस स्थिति को 'मजाक नहीं' बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कभी नहीं समझ सकते कि परीक्षा के लिए पूरा परिवार कितनी मेहनत करता है।

पूर्णिया नगर निगम कमेटी ने एक महत्वपूर्ण बयान जारी करते हुए कहा है कि शहर में विकास से संबंधित सभी कार्यों को जल्द ही लागू किया जाएगा। कमेटी ने यह स्पष्ट किया है कि नागरिकों के हित में विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और उन्हें धरातल पर उतारा जाएगा।

दिल्ली में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर एक बार फिर राजनीतिक और स्थानीय स्तर पर हलचल तेज हो गई है। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता के विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहाँ संभावित कार्रवाई की खबरों के बाद कई परिवारों ने अपने मकान खाली करने शुरू कर दिए हैं। इलाके में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और कई परिवार अपना सामान सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने में जुटे हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बुलडोजर कार्रवाई की चर्चाओं और प्रशासनिक गतिविधियों के बाद उन्होंने एहतियातन घर खाली करने का फैसला लिया है। कई जगहों पर परिवारों को घरेलू सामान, फर्नीचर और जरूरी दस्तावेजों को दूसरे स्थानों पर ले जाते देखा गया है। दिल्ली में हाल के महीनों में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ विभिन्न इलाकों में कार्रवाई देखने को मिली है, जहाँ प्रशासन ने नोटिस जारी कर लोगों को पहले ही जगह खाली करने के निर्देश दिए थे। इस तरह की कार्रवाइयों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है, जहाँ विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। वहीं, प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई कानून और न्यायालय के निर्देशों के अनुसार की जाती है। फिलहाल इलाके में स्थिति पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। स्थानीय निवासी प्रशासन की अगली घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, जबकि सुरक्षा और निगरानी भी बढ़ा दी गई है।