राष्ट्रीय दलों की राजनीति और आदिवासी समाज की अधूरी अपेक्षाएं:बिरसा मुंडा जल, जंगल, जमीन और अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान के लिए सदियों से संघर्षरत आदिवासी समाज आज भी खुद को देश की मुख्यधारा की राजनीति में हाशिए पर पाता है। भारत की आजादी के सात दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी, हमारे समाज की बुनियादी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) हो या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस—दोनों ही राष्ट्रीय दलों ने आदिवासियों का इस्तेमाल केवल एक सुरक्षित 'वोट बैंक' के रूप में किया है। दोनों दलों की नीतियों और उनकी राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण आदिवासी समाज की वास्तविक अपेक्षाएं आज भी अधूरी हैं। खरसावां विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे झारखंड और देश के आदिवासी बहुल इलाकों के जमीनी अनुभवों के आधार पर, मैं यह कहने के लिए विवश हूँ कि राष्ट्रीय दलों का एजेंडा कभी भी आदिवासियों का समग्र कल्याण नहीं रहा। कांग्रेस की नीतियां: कानून बने, लेकिन क्रियान्वयन में छलावा कांग्रेस पार्टी अक्सर यह दावा करती है कि उसने आदिवासियों को अधिकार देने के लिए पेसा कानून (PESA Act) और वन अधिकार अधिनियम (FRA) जैसे ऐतिहासिक कानून बनाए। कागजी तौर पर यह बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने इन कानूनों को धरातल पर कड़ाई से लागू करने के लिए कभी गंभीर प्रयास नहीं किए। ग्राम सभाओं को जो स्वायत्तता और शक्ति मिलनी चाहिए थी, उसे प्रशासनिक अफसरशाही की भेंट चढ़ा दिया गया। कांग्रेस की नीतियां हमेशा से 'कल्याणकारी योजनाओं' के भ्रम जाल में आदिवासियों को उलझाए रखने की रहीं, ताकि समाज कभी आत्मनिर्भर न बन सके और हमेशा उनके राजनीतिक रहम-ओ-करम पर निर्भर रहे। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के बजाय केवल लोकलुभावन वादों से आदिवासियों को छला गया। भाजपा की राजनीति: कॉर्पोरेट हित और पहचान का संकट दूसरी ओर, भाजपा की राजनीति आदिवासियों के अस्तित्व और उनकी जमीन के लिए और भी बड़ा संकट बनकर उभरी है। विकास के बड़े-बड़े दावों और 'डबल इंजन' सरकारों के दौर में हमने देखा कि किस तरह आदिवासी क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों को बड़े-बड़े कॉर्पोरेट घरानों के हवाले करने की नीतियां बनाई गईं। विस्थापन आज हमारे समाज की सबसे दुखद त्रासदी बन चुका है। खनन और उद्योगों के नाम पर आदिवासियों को उनकी पैतृक जमीन से बेदखल कर दिया जाता है, लेकिन उनके पुनर्वास और रोजगार के लिए कोई ठोस नीति नहीं अपनाई जाती। इसके अलावा, भाजपा आदिवासियों की मूल धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को भी दरकिनार करने का प्रयास करती रही है। हमारे समाज की लंबे समय से चली आ रही 'सरना धर्म कोड' की मांग को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। आदिवासियों को जल-जंगल-जमीन के मालिक के बजाय केवल 'वनवासी' कहकर उनके मूल अधिकारों को संकुचित करने की वैचारिक कोशिश की जा रही है। झारखंड की जमीनी हकीकत झारखंड राज्य का निर्माण आदिवासियों की अस्मिता और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ था। झारखंड की इस ऐतिहासिक धरती ने आदिवासी अधिकारों के लिए शहादत दी है। लेकिन आज भी यहां के युवाओं के पास रोजगार नहीं है, सिंचाई की उचित व्यवस्था न होने से किसान बेहाल हैं, और हमारी माताओं-बहनों को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है। स्थानीय नीति और नियोजन नीति के नाम पर राष्ट्रीय दल हमेशा राजनीति करते रहे हैं, जिससे स्थानीय आदिवासी और मूलवासी युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। अब हालिया दौर में चल रही परिसीमन (Delimitation) की चर्चाओं ने आदिवासियों की राजनीतिक भागीदारी पर एक और बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। अगर सही तरीके से आदिवासियों के हितों की रक्षा नहीं की गई, तो हमारी राजनीतिक आवाज को और भी दबा दिया जाएगा। इस विषय पर भी दोनों ही राष्ट्रीय दलों का रुख आदिवासियों को आश्वस्त करने में पूरी तरह विफल रहा है। अब समय आ गया है आत्ममंथन और एकजुटता का कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दिल्ली से संचालित होने वाले दल हैं, जिनके फैसले स्थानीय जनभावनाओं के अनुरूप नहीं, बल्कि केंद्रीय राजनीतिक लाभ-हानि को देखकर लिए जाते हैं। आदिवासियों के चेहरों को आगे करके राजनीति चमकाने का दौर अब बंद होना चाहिए। हमें अब प्रतीकात्मक राजनीति नहीं, बल्कि नीतिगत अधिकार चाहिए। एक सामाजिक कार्यकर्ता और खरसावां की जनता के प्रतिनिधि के रूप में मेरा यह स्पष्ट मानना है कि जब तक आदिवासी समाज अपनी राजनीतिक और सामाजिक चेतना को और प्रखर नहीं करेगा, तब तक ये राष्ट्रीय दल हमारा शोषण करते रहेंगे। हमें जल, जंगल, जमीन, सरना कोड और अपनी आने वाली पीढ़ियों के सुनहरे भविष्य के लिए किसी के भरोसे बैठने के बजाय खुद अपनी राजनीतिक ताकत और एकजुटता को मजबूत करना होगा। अब वक्त आ गया है कि आदिवासी समाज इन दोनों राष्ट्रीय दलों की नीतियों को खारिज कर अपने हक और अधिकार की लड़ाई खुद लड़े। बिरसा मुंडा सामाजिक कार्यकर्ता सह पूर्व प्रत्याशी खरसावां विधानसभा झारखंड

BIRSA SOY

Political party office खरसावां, सरायकेला खरसावां, झारखंड•

6 hrs ago

राष्ट्रीय दलों की राजनीति और आदिवासी समाज की अधूरी अपेक्षाएं:बिरसा मुंडा जल, जंगल, जमीन और अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान के लिए सदियों से संघर्षरत आदिवासी समाज आज भी खुद को देश की मुख्यधारा की राजनीति में हाशिए पर पाता है। भारत की आजादी के सात दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी, हमारे समाज की बुनियादी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) हो या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस—दोनों ही राष्ट्रीय दलों ने आदिवासियों का इस्तेमाल केवल एक सुरक्षित 'वोट बैंक' के रूप में किया है। दोनों दलों की नीतियों और उनकी राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण आदिवासी समाज की वास्तविक अपेक्षाएं आज भी अधूरी हैं। खरसावां विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे झारखंड और देश के आदिवासी बहुल इलाकों के जमीनी अनुभवों के आधार पर, मैं यह कहने के लिए विवश हूँ कि राष्ट्रीय दलों का एजेंडा कभी भी आदिवासियों का समग्र कल्याण नहीं रहा। कांग्रेस की नीतियां: कानून बने, लेकिन क्रियान्वयन में छलावा कांग्रेस पार्टी अक्सर यह दावा करती है कि उसने आदिवासियों को अधिकार देने के लिए पेसा कानून (PESA Act) और वन अधिकार अधिनियम (FRA) जैसे ऐतिहासिक कानून बनाए। कागजी तौर पर यह बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने इन कानूनों को धरातल पर कड़ाई से लागू करने के लिए कभी गंभीर प्रयास नहीं किए। ग्राम सभाओं को जो स्वायत्तता और शक्ति मिलनी चाहिए थी, उसे प्रशासनिक अफसरशाही की भेंट चढ़ा दिया गया। कांग्रेस की नीतियां हमेशा से 'कल्याणकारी योजनाओं' के भ्रम जाल में आदिवासियों को उलझाए रखने की रहीं, ताकि समाज कभी आत्मनिर्भर न बन सके और हमेशा उनके राजनीतिक रहम-ओ-करम पर निर्भर रहे। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के बजाय केवल लोकलुभावन वादों से आदिवासियों को छला गया। भाजपा की राजनीति: कॉर्पोरेट हित और पहचान का संकट दूसरी ओर, भाजपा की राजनीति आदिवासियों के अस्तित्व और उनकी जमीन के लिए और भी बड़ा संकट बनकर उभरी है। विकास के बड़े-बड़े दावों और 'डबल इंजन' सरकारों के दौर में हमने देखा कि किस तरह आदिवासी क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों को बड़े-बड़े कॉर्पोरेट घरानों के हवाले करने की नीतियां बनाई गईं। विस्थापन आज हमारे समाज की सबसे दुखद त्रासदी बन चुका है। खनन और उद्योगों के नाम पर आदिवासियों को उनकी पैतृक जमीन से बेदखल कर दिया जाता है, लेकिन उनके पुनर्वास और रोजगार के लिए कोई ठोस नीति नहीं अपनाई जाती। इसके अलावा, भाजपा आदिवासियों की मूल धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को भी दरकिनार करने का प्रयास करती रही है। हमारे समाज की लंबे समय से चली आ रही 'सरना धर्म कोड' की मांग को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। आदिवासियों को जल-जंगल-जमीन के मालिक के बजाय केवल 'वनवासी' कहकर उनके मूल अधिकारों को संकुचित करने की वैचारिक कोशिश की जा रही है। झारखंड की जमीनी हकीकत झारखंड राज्य का निर्माण आदिवासियों की अस्मिता और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ था। झारखंड की इस ऐतिहासिक धरती ने आदिवासी अधिकारों के लिए शहादत दी है। लेकिन आज भी यहां के युवाओं के पास रोजगार नहीं है, सिंचाई की उचित व्यवस्था न होने से किसान बेहाल हैं, और हमारी माताओं-बहनों को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है। स्थानीय नीति और नियोजन नीति के नाम पर राष्ट्रीय दल हमेशा राजनीति करते रहे हैं, जिससे स्थानीय आदिवासी और मूलवासी युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। अब हालिया दौर में चल रही परिसीमन (Delimitation) की चर्चाओं ने आदिवासियों की राजनीतिक भागीदारी पर एक और बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। अगर सही तरीके से आदिवासियों के हितों की रक्षा नहीं की गई, तो हमारी राजनीतिक आवाज को और भी दबा दिया जाएगा। इस विषय पर भी दोनों ही राष्ट्रीय दलों का रुख आदिवासियों को आश्वस्त करने में पूरी तरह विफल रहा है। अब समय आ गया है आत्ममंथन और एकजुटता का कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दिल्ली से संचालित होने वाले दल हैं, जिनके फैसले स्थानीय जनभावनाओं के अनुरूप नहीं, बल्कि केंद्रीय राजनीतिक लाभ-हानि को देखकर लिए जाते हैं। आदिवासियों के चेहरों को आगे करके राजनीति चमकाने का दौर अब बंद होना चाहिए। हमें अब प्रतीकात्मक राजनीति नहीं, बल्कि नीतिगत अधिकार चाहिए। एक सामाजिक कार्यकर्ता और खरसावां की जनता के प्रतिनिधि के रूप में मेरा यह स्पष्ट मानना है कि जब तक आदिवासी समाज अपनी राजनीतिक और सामाजिक चेतना को और प्रखर नहीं करेगा, तब तक ये राष्ट्रीय दल हमारा शोषण करते रहेंगे। हमें जल, जंगल, जमीन, सरना कोड और अपनी आने वाली पीढ़ियों के सुनहरे भविष्य के लिए किसी के भरोसे बैठने के बजाय खुद अपनी राजनीतिक ताकत और एकजुटता को मजबूत करना होगा। अब वक्त आ गया है कि आदिवासी समाज इन दोनों राष्ट्रीय दलों की नीतियों को खारिज कर अपने हक और अधिकार की लड़ाई खुद लड़े। बिरसा मुंडा सामाजिक कार्यकर्ता सह पूर्व प्रत्याशी खरसावां विधानसभा झारखंड