आरोग्य, शिक्षण आणि ग्रामीण विकासासाठी मोठी तरतूद; सौर ऊर्जा व कॅन्सर निदानासारख्या उपक्रमांचा समावेश पालघर: पालघर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाचा कायापालट करण्याच्या उद्देशाने जिल्हा परिषद प्रशासनाने सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ६८ कोटी ५५ लाख ३३ हजार रुपयांचा मूळ अर्थसंकल्प आज सादर केला. प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांनी हा अर्थसंकल्प विशेष सर्वसाधारण सभेत मांडला. या अर्थसंकल्पात केवळ पायाभूत सुविधाच नव्हे, तर आरोग्य, शिक्षण आणि कृषी क्षेत्रातील नाविन्यपूर्ण प्रयोगांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. या अर्थसंकल्पात १३ कोटी १५ लाख ७२ हजार ४२४ रुपयांची महसुली शिल्लक दाखवण्यात आली असून, तो एकमताने मंजूर करण्यात आला. सभेपूर्वी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी सचिन कवठे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमेसमोर अर्थसंकल्पाची प्रत मुख्य कार्यकारी अधिकारी रानडे यांच्याकडे सुपूर्त केली. विभागावार तरतुदींचा आढावा ग्रामीण भागातील विकासाचे चाक गतिमान करण्यासाठी विविध विभागांना भरीव निधी देण्यात आला आहे. यात प्रामुख्याने बांधकाम विभागासाठी १२ कोटी ५९ लाख, शिक्षण विभागासाठी ९ कोटी ७६ लाख आणि कृषी विभागासाठी ८ कोटी २ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच आरोग्य विभागाला ५ कोटी ४ लाख आणि ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाला ५ कोटी ५६ लाख रुपयांचा निधी प्रस्तावित आहे. विकासाचे 'पालघर मॉडेल': नाविन्यपूर्ण योजना केवळ रस्ते आणि गटारे या पलीकडे जाऊन समाजहिताच्या योजनांवर यंदा भर देण्यात आला आहे. यात प्रामुख्याने: आरोग्य: कर्करोग व ॲनिमिया प्रतिबंधासाठी विशेष मोहीम, किशोरवयीन मुलींची हिमोग्लोबिन तपासणी आणि कुपोषित बालकांसाठी अतिरिक्त आहार. शिक्षण व ऊर्जा: जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सौर ऊर्जा प्रणाली आणि 'निपुण पालघर' गुणवत्ता विकास अभियान. कल्याणकारी योजना: दिव्यांग पशुपालकांना दुधाळ जनावरांसाठी अर्थसहाय्य, वसतिगृहात सौर वॉटर हीटर आणि तरुणींसाठी स्वसंरक्षण प्रशिक्षण. पायाभूत सुविधा: रस्ता नसलेल्या गावपाड्यांना बारमाही रस्ते उपलब्ध करून देणे आणि ऐतिहासिक गडकिल्ल्यांचे संवर्धन. "हा अर्थसंकल्प जिल्ह्याचा समतोल विकास साधणारा आहे. शिक्षण, आरोग्य आणि कृषी यांसारख्या मूलभूत क्षेत्रांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून आम्ही ग्रामीण जनतेचे जीवनमान उंचावण्याचा प्रयत्न करत आहोत." मनोज रानडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. पालघर या बैठकीस अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र शिंदे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी सचिन कवठे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी इजाज अहमद शरीक मसलत यांच्यासह सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला उभारी देणारा हा अर्थसंकल्प जिल्ह्याच्या प्रगतीसाठी पथदर्शी ठरेल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. आरोग्य, शिक्षण आणि ग्रामीण विकासासाठी मोठी तरतूद; सौर ऊर्जा व कॅन्सर निदानासारख्या उपक्रमांचा समावेश पालघर: पालघर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाचा कायापालट करण्याच्या उद्देशाने जिल्हा परिषद प्रशासनाने सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ६८ कोटी ५५ लाख ३३ हजार रुपयांचा मूळ अर्थसंकल्प आज सादर केला. प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांनी हा अर्थसंकल्प विशेष सर्वसाधारण सभेत मांडला. या अर्थसंकल्पात केवळ पायाभूत सुविधाच नव्हे, तर आरोग्य, शिक्षण आणि कृषी क्षेत्रातील नाविन्यपूर्ण प्रयोगांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. या अर्थसंकल्पात १३ कोटी १५ लाख ७२ हजार ४२४ रुपयांची महसुली शिल्लक दाखवण्यात आली असून, तो एकमताने मंजूर करण्यात आला. सभेपूर्वी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी सचिन कवठे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमेसमोर अर्थसंकल्पाची प्रत मुख्य कार्यकारी अधिकारी रानडे यांच्याकडे सुपूर्त केली. विभागावार तरतुदींचा आढावा ग्रामीण भागातील विकासाचे चाक गतिमान करण्यासाठी विविध विभागांना भरीव निधी देण्यात आला आहे. यात प्रामुख्याने बांधकाम विभागासाठी १२ कोटी ५९ लाख, शिक्षण विभागासाठी ९ कोटी ७६ लाख आणि कृषी विभागासाठी ८ कोटी २ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच आरोग्य विभागाला ५ कोटी ४ लाख आणि ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाला ५ कोटी ५६ लाख रुपयांचा निधी प्रस्तावित आहे. विकासाचे 'पालघर मॉडेल': नाविन्यपूर्ण योजना केवळ रस्ते आणि गटारे या पलीकडे जाऊन समाजहिताच्या योजनांवर यंदा भर देण्यात आला आहे. यात प्रामुख्याने: आरोग्य: कर्करोग व ॲनिमिया प्रतिबंधासाठी विशेष मोहीम, किशोरवयीन मुलींची हिमोग्लोबिन तपासणी आणि कुपोषित बालकांसाठी अतिरिक्त आहार. शिक्षण व ऊर्जा: जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सौर ऊर्जा प्रणाली आणि 'निपुण पालघर' गुणवत्ता विकास अभियान. कल्याणकारी योजना: दिव्यांग पशुपालकांना दुधाळ जनावरांसाठी अर्थसहाय्य, वसतिगृहात सौर वॉटर हीटर आणि तरुणींसाठी स्वसंरक्षण प्रशिक्षण. पायाभूत सुविधा: रस्ता नसलेल्या गावपाड्यांना बारमाही रस्ते उपलब्ध करून देणे आणि ऐतिहासिक गडकिल्ल्यांचे संवर्धन. "हा अर्थसंकल्प जिल्ह्याचा समतोल विकास साधणारा आहे. शिक्षण, आरोग्य आणि कृषी यांसारख्या मूलभूत क्षेत्रांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून आम्ही ग्रामीण जनतेचे जीवनमान उंचावण्याचा प्रयत्न करत आहोत." मनोज रानडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. पालघर या बैठकीस अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र शिंदे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी सचिन कवठे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी इजाज अहमद शरीक मसलत यांच्यासह सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला उभारी देणारा हा अर्थसंकल्प जिल्ह्याच्या प्रगतीसाठी पथदर्शी ठरेल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.

अमोल काळे

Newspaper advertising department पालघर, पालघर, महाराष्ट्र•

5 hrs ago

आरोग्य, शिक्षण आणि ग्रामीण विकासासाठी मोठी तरतूद; सौर ऊर्जा व कॅन्सर निदानासारख्या उपक्रमांचा समावेश पालघर: पालघर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाचा कायापालट करण्याच्या उद्देशाने जिल्हा परिषद प्रशासनाने सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ६८ कोटी ५५ लाख ३३ हजार रुपयांचा मूळ अर्थसंकल्प आज सादर केला. प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांनी हा अर्थसंकल्प विशेष सर्वसाधारण सभेत मांडला. या अर्थसंकल्पात केवळ पायाभूत सुविधाच नव्हे, तर आरोग्य, शिक्षण आणि कृषी क्षेत्रातील नाविन्यपूर्ण प्रयोगांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. या अर्थसंकल्पात १३ कोटी १५ लाख ७२ हजार ४२४ रुपयांची महसुली शिल्लक दाखवण्यात आली असून, तो एकमताने मंजूर करण्यात आला. सभेपूर्वी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी सचिन कवठे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमेसमोर अर्थसंकल्पाची प्रत मुख्य कार्यकारी अधिकारी रानडे यांच्याकडे सुपूर्त केली. विभागावार तरतुदींचा आढावा ग्रामीण भागातील विकासाचे चाक गतिमान करण्यासाठी विविध विभागांना भरीव निधी देण्यात आला आहे. यात प्रामुख्याने बांधकाम विभागासाठी १२ कोटी ५९ लाख, शिक्षण विभागासाठी ९ कोटी ७६ लाख आणि कृषी विभागासाठी ८ कोटी २ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच आरोग्य विभागाला ५ कोटी ४ लाख आणि ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाला ५ कोटी ५६ लाख रुपयांचा निधी प्रस्तावित आहे. विकासाचे 'पालघर मॉडेल': नाविन्यपूर्ण योजना केवळ रस्ते आणि गटारे या पलीकडे जाऊन समाजहिताच्या योजनांवर यंदा भर देण्यात आला आहे. यात प्रामुख्याने: आरोग्य: कर्करोग व ॲनिमिया प्रतिबंधासाठी विशेष मोहीम, किशोरवयीन मुलींची हिमोग्लोबिन तपासणी आणि कुपोषित बालकांसाठी अतिरिक्त आहार. शिक्षण व ऊर्जा: जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सौर ऊर्जा प्रणाली आणि 'निपुण पालघर' गुणवत्ता विकास अभियान. कल्याणकारी योजना: दिव्यांग पशुपालकांना दुधाळ जनावरांसाठी अर्थसहाय्य, वसतिगृहात सौर वॉटर हीटर आणि तरुणींसाठी स्वसंरक्षण प्रशिक्षण. पायाभूत सुविधा: रस्ता नसलेल्या गावपाड्यांना बारमाही रस्ते उपलब्ध करून देणे आणि ऐतिहासिक गडकिल्ल्यांचे संवर्धन. "हा अर्थसंकल्प जिल्ह्याचा समतोल विकास साधणारा आहे. शिक्षण, आरोग्य आणि कृषी यांसारख्या मूलभूत क्षेत्रांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून आम्ही ग्रामीण जनतेचे जीवनमान उंचावण्याचा प्रयत्न करत आहोत." मनोज रानडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. पालघर या बैठकीस अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र शिंदे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी सचिन कवठे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी इजाज अहमद शरीक मसलत यांच्यासह सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला उभारी देणारा हा अर्थसंकल्प जिल्ह्याच्या प्रगतीसाठी पथदर्शी ठरेल, असा विश्वास प्रशासनाने

व्यक्त केला आहे. आरोग्य, शिक्षण आणि ग्रामीण विकासासाठी मोठी तरतूद; सौर ऊर्जा व कॅन्सर निदानासारख्या उपक्रमांचा समावेश पालघर: पालघर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाचा कायापालट करण्याच्या उद्देशाने जिल्हा परिषद प्रशासनाने सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ६८ कोटी ५५ लाख ३३ हजार रुपयांचा मूळ अर्थसंकल्प आज सादर केला. प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांनी हा अर्थसंकल्प विशेष सर्वसाधारण सभेत मांडला. या अर्थसंकल्पात केवळ पायाभूत सुविधाच नव्हे, तर आरोग्य, शिक्षण आणि कृषी क्षेत्रातील नाविन्यपूर्ण प्रयोगांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. या अर्थसंकल्पात १३ कोटी १५ लाख ७२ हजार ४२४ रुपयांची महसुली शिल्लक दाखवण्यात आली असून, तो एकमताने मंजूर करण्यात आला. सभेपूर्वी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी सचिन कवठे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमेसमोर अर्थसंकल्पाची प्रत मुख्य कार्यकारी अधिकारी रानडे यांच्याकडे सुपूर्त केली. विभागावार तरतुदींचा आढावा ग्रामीण भागातील विकासाचे चाक गतिमान करण्यासाठी विविध विभागांना भरीव निधी देण्यात आला आहे. यात प्रामुख्याने बांधकाम विभागासाठी १२ कोटी ५९ लाख, शिक्षण विभागासाठी ९ कोटी ७६ लाख आणि कृषी विभागासाठी ८ कोटी २ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच आरोग्य विभागाला ५ कोटी ४ लाख आणि ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाला ५ कोटी ५६ लाख रुपयांचा निधी प्रस्तावित आहे. विकासाचे 'पालघर मॉडेल': नाविन्यपूर्ण योजना केवळ रस्ते आणि गटारे या पलीकडे जाऊन समाजहिताच्या योजनांवर यंदा भर देण्यात आला आहे. यात प्रामुख्याने: आरोग्य: कर्करोग व ॲनिमिया प्रतिबंधासाठी विशेष मोहीम, किशोरवयीन मुलींची हिमोग्लोबिन तपासणी आणि कुपोषित बालकांसाठी अतिरिक्त आहार. शिक्षण व ऊर्जा: जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सौर ऊर्जा प्रणाली आणि 'निपुण पालघर' गुणवत्ता विकास अभियान. कल्याणकारी योजना: दिव्यांग पशुपालकांना दुधाळ जनावरांसाठी अर्थसहाय्य, वसतिगृहात सौर वॉटर हीटर आणि तरुणींसाठी स्वसंरक्षण प्रशिक्षण. पायाभूत सुविधा: रस्ता नसलेल्या गावपाड्यांना बारमाही रस्ते उपलब्ध करून देणे आणि ऐतिहासिक गडकिल्ल्यांचे संवर्धन. "हा अर्थसंकल्प जिल्ह्याचा समतोल विकास साधणारा आहे. शिक्षण, आरोग्य आणि कृषी यांसारख्या मूलभूत क्षेत्रांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून आम्ही ग्रामीण जनतेचे जीवनमान उंचावण्याचा प्रयत्न करत आहोत." मनोज रानडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. पालघर या बैठकीस अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र शिंदे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी सचिन कवठे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी इजाज अहमद शरीक मसलत यांच्यासह सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला उभारी देणारा हा अर्थसंकल्प जिल्ह्याच्या प्रगतीसाठी पथदर्शी ठरेल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.