https://youtu.be/aIDeGg6nZCQ?si=JWY34yVXCcYtz1NH संयुक्त कृषक संगठन का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी, किसानों ने राहत राशि और समर्थन मूल्य की मांग उठाई पंधाना, संयुक्त कृषक संगठन द्वारा किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर शुरू किया गया अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी जारी रहा। किसानों की प्रमुख मांगों में सोयाबीन फसल की क्षति पर राहत राशि,मक्का की समर्थन मूल्य पर खरीदी, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सेटेलाइट सर्वे को बंद कर जमीनी सर्वे कराने की मांगें शामिल हैं। धरना स्थल पर आज अपर कलेक्टर बडोले और डीडीए अधिकारी पहुंचे। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि सर्वे का कार्य किया जा रहा है। इस पर मीडिया प्रभारी जय पटेल ने बताया कि किसानों की सोयाबीन फसल पिछले दो माह से प्रभावित है, लेकिन अब तक जमीनी सर्वे नहीं हुआ है, जबकि 70% फसल कट चुकी है। उन्होंने यह भी मांग की कि जिन किसानों की फसल कट चुकी है, उन्हें भी राहत राशि दी जाए। धरना स्थल पर पंधाना तहसील के ग्राम माकरला, खापरी, सावनेर सहित कई गांवों के किसान पहुंचे, जिनमें प्रमुख रूप से मंशाराम मोरे, लक्ष्मण तिरोल, नितेश पटेल, जगदीश पटेल, मुकेश तंवर, राजू पटेल, ननु पटेल, नरेंद्र पटेल (जिला अध्यक्ष), शशि कुमार मिश्रा, आशीष बरोले, रविंद्र पाटीदार, राजेंद्र प्रजापति आदि शामिल रहे। किसानों ने धरना स्थल पर दाल बाटी बनाई और रात्रि विश्राम करने की योजना भी बनाई है। संगठन का कहना है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
https://youtu.be/aIDeGg6nZCQ?si=JWY34yVXCcYtz1NH संयुक्त कृषक संगठन का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी, किसानों ने राहत राशि और समर्थन मूल्य की मांग उठाई पंधाना, संयुक्त कृषक संगठन द्वारा किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर शुरू किया गया अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी जारी रहा। किसानों की प्रमुख मांगों में सोयाबीन फसल की क्षति पर राहत राशि,मक्का की समर्थन मूल्य पर खरीदी, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सेटेलाइट सर्वे को बंद कर जमीनी सर्वे कराने की मांगें शामिल हैं। धरना स्थल पर आज अपर कलेक्टर बडोले और डीडीए अधिकारी पहुंचे। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि सर्वे का कार्य किया जा रहा है। इस पर मीडिया प्रभारी जय पटेल ने बताया कि किसानों की सोयाबीन फसल पिछले दो माह से प्रभावित है, लेकिन अब तक जमीनी सर्वे नहीं हुआ है, जबकि 70% फसल कट चुकी है। उन्होंने यह भी मांग की कि जिन किसानों की फसल कट चुकी है, उन्हें भी राहत राशि दी जाए। धरना स्थल पर पंधाना तहसील के ग्राम माकरला, खापरी, सावनेर सहित कई गांवों के किसान पहुंचे, जिनमें प्रमुख रूप से मंशाराम मोरे, लक्ष्मण तिरोल, नितेश पटेल, जगदीश पटेल, मुकेश तंवर, राजू पटेल, ननु पटेल, नरेंद्र पटेल (जिला अध्यक्ष), शशि कुमार मिश्रा, आशीष बरोले, रविंद्र पाटीदार, राजेंद्र प्रजापति आदि शामिल रहे। किसानों ने धरना स्थल पर दाल बाटी बनाई और रात्रि विश्राम करने की योजना भी बनाई है। संगठन का कहना है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
- Govind PagarePandhana, East Nimar👏on 4 November
- User3191Ramnagar Colony, Khandwa👏on 10 October
- महेंद्र पाल सिंह नयागांवNarwar, Shivpuri👏on 9 October
- भैंसदेही: ग्राम बड़गांव के शांतिधाम मार्ग पर सीसी रोड निर्माण की ग्रामीणों ने की जोरदार मांग भैंसदेही/मनीष राठौर ग्राम पंचायत धूड़ियानई के अंतर्गत आने वाले ग्राम बड़गांव के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री श्रीमती मोहन यादव के जन कार्यक्रम के अवसर पर शांतिधाम मार्ग पर सीसी रोड निर्माण की मांग बुलंद की है। लगभग एक किलोमीटर लंबा यह मार्ग वर्तमान में कच्चा होने के कारण ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है।ग्रामीणों का कहना है कि यह मार्ग न केवल दैनिक आवागमन के लिए उपयोगी है, बल्कि अंतिम संस्कार जैसी संवेदनशील क्रियाओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्षा ऋतु में भारी कीचड़, जलभराव और फिसलन के कारण शवयात्रा के दौरान महिलाओं, बुजुर्गों और अन्य ग्रामीणों को भयानक कष्ट झेलना पड़ता है। कई बार तो पैदल चलना भी असंभव हो जाता है, जिससे मानवीय और सामाजिक दृष्टि से असहज परिस्थितियां बन जाती हैं।ग्रामवासियों ने बताया कि सीसी रोड बन जाने पर सुरक्षित, सुगम और सम्मानजनक आवागमन संभव हो सकेगा। इससे न केवल दैनिक जीवन आसान होगा, बल्कि आपातकालीन स्थितियों में भी राहत मिलेगी।इस मांग को समस्त ग्रामवासियों ने कलेक्टर बैतूल के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रखा है। उन्होंने प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर शीघ्र कार्य प्रारंभ करने की अपील की है, स्थान: ग्राम बड़गांव, जनपद पंचायत भैंसदेही, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री जन कार्यक्रम के अवसर पर समस्त ग्रामवासी, ग्राम बड़गांवग्रामीणों की यह मांग क्षेत्रीय विकास की दिशा में एक सकारात्मक कदम साबित हो सकती है। प्रशासन से जल्द प्रतिक्रिया की अपेक्षा की जा रही है2
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