भारतीय सर्वजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक निषाद ने देवरिया के गौरी बाजार स्थित पार्टी कार्यालय, रामपुर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर भाजपा सरकार पर पिछड़ी और परंपरागत समुदायों की उपेक्षा का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केवट, मल्लाह, कश्यप, निषाद, बिंद, माझी, मछुआ, कहार, धीमर, बॉथम, तुरहा, धीवर, प्रजापति, कुम्हार, गोड़िया, भर और राजभर सहित 17 जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने की मांग लंबे समय से लंबित है, लेकिन केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर निर्णय लेने से लगातार बच रही है। अशोक निषाद ने आगे आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था इतनी बिगड़ गई है कि राज्य में "अघोषित इमरजेंसी" जैसे हालात पैदा हो गए हैं। उनके अनुसार, प्रदेश के कई जिलों में सरकार धारा 163 लागू कर कार्य कर रही है, जबकि सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक विभाग पर भी निष्क्रियता का आरोप लगाया। निषाद ने दावा किया कि मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र समेत चौरी-चौरा, रुद्रपुर, देवरिया, पिपराइच और गोरखपुर ग्रामीण जैसे विधानसभा क्षेत्रों में अपेक्षित विकास कार्य नहीं दिखाई दे रहे हैं, और इन इलाकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। भासपा अध्यक्ष ने घोषणा की कि उनकी पार्टी जनसमस्याओं को प्रमुखता से उठा रही है और उनके समाधान के लिए संघर्षरत है। उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय सर्वजन पार्टी वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी और भाजपा तथा समाजवादी पार्टी दोनों को कड़ी टक्कर देगी।

Dilip kumar

Photographer देवरिया, देवरिया, उत्तर प्रदेश•

13 hrs ago

भारतीय सर्वजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक निषाद ने देवरिया के गौरी बाजार स्थित पार्टी कार्यालय, रामपुर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर भाजपा सरकार पर पिछड़ी और परंपरागत समुदायों की उपेक्षा का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केवट, मल्लाह, कश्यप, निषाद, बिंद, माझी, मछुआ, कहार, धीमर, बॉथम, तुरहा, धीवर, प्रजापति, कुम्हार, गोड़िया, भर और राजभर सहित 17 जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने की मांग लंबे समय से लंबित है, लेकिन केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर निर्णय लेने से लगातार बच रही है। अशोक निषाद ने आगे आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था इतनी बिगड़ गई है कि राज्य में "अघोषित इमरजेंसी" जैसे हालात पैदा हो गए हैं। उनके अनुसार, प्रदेश के कई जिलों में सरकार धारा 163 लागू कर कार्य कर रही है, जबकि सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक विभाग पर भी निष्क्रियता का आरोप लगाया। निषाद ने दावा किया कि मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र समेत चौरी-चौरा, रुद्रपुर, देवरिया, पिपराइच और गोरखपुर ग्रामीण जैसे विधानसभा क्षेत्रों में अपेक्षित विकास कार्य नहीं दिखाई दे रहे हैं, और इन इलाकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। भासपा अध्यक्ष ने घोषणा की कि उनकी पार्टी जनसमस्याओं को प्रमुखता से उठा रही है और उनके समाधान के लिए संघर्षरत है। उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय सर्वजन पार्टी वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी और भाजपा तथा समाजवादी पार्टी दोनों को कड़ी टक्कर देगी।