विधायक संदीप शर्मा ने जयपुर में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा से मुलाकात कर शहरी सेवा शिविरों के नियमों और दस्तावेजों में ढील देने का आग्रह किया है, ताकि इन शिविरों का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। शर्मा ने स्पष्ट किया कि सरकार ने इन शिविरों का आयोजन जनहित की मंशा से किया है, लेकिन प्रक्रियागत जटिलताओं और कठोर नियमों के कारण आम जनता को पर्याप्त लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस पर स्वायत्त शासन मंत्री खर्रा ने आश्वस्त किया है कि वे व्यक्तिगत रूप से इस मामले को देखेंगे और कोटा सहित पूरे प्रदेश में ऐसी रियायतें प्रदान करने का प्रयास करेंगे। विधायक शर्मा ने मंत्री को बताया कि इन शिविरों में नगरीय विकास कर में केवल 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है, जबकि ब्याज और पेनल्टी में कोई छूट नहीं है, जिससे लोग कर जमा करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इसी प्रकार, लंबे समय से निवास करने वाले लोगों के पास नल कनेक्शन, विद्युत बिल, मतदाता सूची, राशन कार्ड और अन्य शासकीय अभिलेखों के रूप में कब्जे और निवास के प्रमाण मौजूद हैं, लेकिन 'चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स' के अभाव में आवेदन कम आ रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सघन आबादी के रूप में विकसित हुई, किंतु राजस्व रिकॉर्ड में 'गैर मुमकिन पठार' के रूप में दर्ज भूमि पर पट्टे जारी नहीं हो पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर अंतिम क्रेता के पक्ष में नामान्तरण व लीज डीड जारी करने की भी अत्यंत आवश्यकता है। इन बाधाओं के कारण राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी शहरी सेवा शिविर योजना के तहत वर्तमान छूटों का लाभ आवेदकों को नहीं मिल पा रहा है, विशेषकर उनके स्वयं के विधानसभा क्षेत्र में केशवपुरा, संतोषी नगर, अनन्तपुरा, शिवपुरा, श्याम नगर, विज्ञान नगर और श्रीनाथपुरम् की बस्तियों में पट्टे जारी नहीं हो पा रहे हैं। शर्मा ने मंत्री खर्रा को याद दिलाया कि पूर्व में आयोजित ऐसे शिविरों में नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग ने आमजन के हित में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया था। तब नल/बिजली बिल, मतदाता सूची, कर रसीद और अन्य अभिलेखों को 31.12.2018 से पहले के रहवास के प्रमाण के तौर पर स्वीकार कर नागरिकों को फ्री-होल्ड पट्टे प्रदान किए गए थे। साथ ही, अपंजीकृत दस्तावेजों में छूट दी गई थी और नगरीय विकास कर के ब्याज व पेनल्टी में भी रियायत प्रदान की गई थी, जिसका सीधा लाभ आम जनता को मिला था। विधायक ने मंत्री से आग्रह किया कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप, अधिक से अधिक लोगों को आवासीय अधिकार उपलब्ध कराने के लिए धारा 69-क के तहत वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर 'गैर मुमकिन पठार' के रूप में दर्ज भूमि पर पट्टे जारी करने की रियायत दी जाए। उन्होंने नगरीय विकास कर की राशि जमा कराने वालों को ब्याज व पेनल्टी में छूट देने और अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर अंतिम क्रेता के पक्ष में नामान्तरण व लीज डीड जारी करने के आदेश देने की मांग की। विधायक शर्मा ने जोर देकर कहा कि इन उपायों से वर्षों से निवास कर रहे परिवारों को स्वामित्व अधिकार मिलेंगे, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इससे न केवल आमजन में राज्य सरकार के प्रति विश्वास और एक सकारात्मक संदेश प्रसारित होगा, बल्कि नगर निकायों के अभिलेखों का नियमितिकरण और राजस्व वृद्धि भी संभव हो सकेगी। उनका मानना है कि सरकार की मंशा जनहित की है, इसलिए प्रक्रियागत जटिलताएँ इसमें आड़े नहीं आनी चाहिए।

Dushyant singh gehlot (journal

लाडपुरा, कोटा, राजस्थान•

10 hrs ago

विधायक संदीप शर्मा ने जयपुर में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा से मुलाकात कर शहरी सेवा शिविरों के नियमों और दस्तावेजों में ढील देने का आग्रह किया है, ताकि इन शिविरों का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। शर्मा ने स्पष्ट किया कि सरकार ने इन शिविरों का आयोजन जनहित की मंशा से किया है, लेकिन प्रक्रियागत जटिलताओं और कठोर नियमों के कारण आम जनता को पर्याप्त लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस पर स्वायत्त शासन मंत्री खर्रा ने आश्वस्त किया है कि वे व्यक्तिगत रूप से इस मामले को देखेंगे और कोटा सहित पूरे प्रदेश में ऐसी रियायतें प्रदान करने का प्रयास करेंगे। विधायक शर्मा ने मंत्री को बताया कि इन शिविरों में नगरीय विकास कर में केवल 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है, जबकि ब्याज और पेनल्टी में कोई छूट नहीं है, जिससे लोग कर जमा करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इसी प्रकार, लंबे समय से निवास करने वाले लोगों के पास नल कनेक्शन, विद्युत बिल, मतदाता सूची, राशन कार्ड और अन्य शासकीय अभिलेखों के रूप में कब्जे और निवास के प्रमाण मौजूद हैं, लेकिन 'चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स' के अभाव में आवेदन कम आ रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सघन आबादी के रूप में विकसित हुई, किंतु राजस्व रिकॉर्ड में 'गैर मुमकिन पठार' के रूप में दर्ज भूमि पर पट्टे जारी नहीं हो पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर अंतिम क्रेता के पक्ष में नामान्तरण व लीज डीड जारी करने की भी अत्यंत आवश्यकता है। इन बाधाओं के कारण राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी शहरी सेवा शिविर योजना के तहत वर्तमान छूटों का लाभ आवेदकों को नहीं मिल पा रहा है, विशेषकर उनके स्वयं के विधानसभा क्षेत्र में केशवपुरा, संतोषी नगर, अनन्तपुरा, शिवपुरा, श्याम नगर, विज्ञान नगर और श्रीनाथपुरम् की बस्तियों में पट्टे जारी नहीं हो पा रहे हैं। शर्मा ने मंत्री खर्रा को याद दिलाया कि पूर्व में आयोजित ऐसे शिविरों में नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग ने आमजन के हित में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया था। तब नल/बिजली बिल, मतदाता सूची, कर रसीद और अन्य अभिलेखों को 31.12.2018 से पहले के रहवास के प्रमाण के तौर पर स्वीकार कर नागरिकों को फ्री-होल्ड पट्टे प्रदान किए गए थे। साथ ही, अपंजीकृत दस्तावेजों में छूट दी गई थी और नगरीय विकास कर के ब्याज व पेनल्टी में भी रियायत प्रदान की गई थी, जिसका सीधा लाभ आम जनता को मिला था। विधायक ने मंत्री से आग्रह किया कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप, अधिक से अधिक लोगों को आवासीय अधिकार उपलब्ध कराने के लिए धारा 69-क के तहत वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर 'गैर मुमकिन पठार' के रूप में दर्ज भूमि पर पट्टे जारी करने की रियायत दी जाए। उन्होंने नगरीय विकास कर की राशि जमा कराने वालों को ब्याज व पेनल्टी में छूट देने और अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर अंतिम क्रेता के पक्ष में नामान्तरण व लीज डीड जारी करने के आदेश देने की मांग की। विधायक शर्मा ने जोर देकर कहा कि इन उपायों से वर्षों से निवास कर रहे परिवारों को स्वामित्व अधिकार मिलेंगे, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इससे न केवल आमजन में राज्य सरकार के प्रति विश्वास और एक सकारात्मक संदेश प्रसारित होगा, बल्कि नगर निकायों के अभिलेखों का नियमितिकरण और राजस्व वृद्धि भी संभव हो सकेगी। उनका मानना है कि सरकार की मंशा जनहित की है, इसलिए प्रक्रियागत जटिलताएँ इसमें आड़े नहीं आनी चाहिए।