प्रतापगढ़ में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए चलाई जा रही सरकार की महत्वाकांक्षी अन्नपूर्णा रसोई योजना अब भ्रष्टाचार की भूख का शिकार होती दिख रही है। रसोइयों के संचालन में एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जहाँ संचालकों ने सरकारी अनुदान हड़पने के लिए तकनीक का सहारा लेते हुए डेटा में हेरफेर किया। जाँच में पता चला है कि एक ही फोटो को बार-बार अपलोड कर लाभार्थियों की संख्या बढ़ा-चढ़ाकर दिखाई जा रही थी। सरकारी नियमों के तहत, इन रसोइयों में जरूरतमंदों को मात्र 8 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाता है, जबकि सरकार प्रत्येक थाली पर संचालकों को 22 रुपए का अनुदान देती है। प्रतापगढ़ आयुक्त के आदेश पर बिल जमा होने के बाद की गई जाँच में यह सामने आया कि पोर्टल पर भोजन करने वाले लोगों की अधिकांश तस्वीरें फर्जी थीं। संचालकों ने अपनी जेब भरने के लिए एक ही व्यक्ति की फोटो को कई बार अलग-अलग समय पर अपलोड किया, ताकि सरकारी रिकॉर्ड में अधिक लाभार्थियों को दिखाकर ज्यादा से ज्यादा अनुदान प्राप्त किया जा सके। इस गंभीर अनियमितता पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है और सभी रसोइयों को बंद कर दिया गया है। प्रत्येक गलत एंट्री पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है, और फर्जीवाड़े में शामिल सभी 11 रसोइयों के संचालकों पर 50 हजार से लेकर 60 हजार रुपए तक का जुर्माना ठोका गया है। संचालकों को सख्त चेतावनी दी गई है कि भविष्य में ऐसी लापरवाही या डिजिटल हेरफेर पाए जाने पर फर्म को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस फर्जीवाड़े के सामने आने और नोटिस मिलने के बाद संचालकों ने स्वयं ही अन्नपूर्णा रसोइयों को बंद कर दिया, जिससे कम कीमत पर भोजन पर निर्भर जरूरतमंदों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया है। प्रशासन का दावा है कि नई प्रक्रिया के बाद रसोइयों को जल्द ही फिर से चालू किया जाएगा, क्योंकि पुरानी व्यवस्था को अनियमितताओं के कारण समाप्त कर दिया गया है। यह स्पष्ट किया गया है कि भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जनता के पैसे का दुरुपयोग करने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी। व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए जल्द ही नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ताकि जरूरतमंदों को सुचारू रूप से भोजन मिल सके। अधिकारियों ने यह भी बताया कि यदि किसी रसोई को बंद करने का आदेश नहीं दिया गया था और फिर भी उसे बंद कर दिया गया है, तो बिल का भुगतान रोक लिया जाएगा और अन्य कार्रवाई की जाएगी।

Shamshuddin Sheikh

प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, राजस्थान•

1 hr ago

प्रतापगढ़ में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए चलाई जा रही सरकार की महत्वाकांक्षी अन्नपूर्णा रसोई योजना अब भ्रष्टाचार की भूख का शिकार होती दिख रही है। रसोइयों के संचालन में एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जहाँ संचालकों ने सरकारी अनुदान हड़पने के लिए तकनीक का सहारा लेते हुए डेटा में हेरफेर किया। जाँच में पता चला है कि एक ही फोटो को बार-बार अपलोड कर लाभार्थियों की संख्या बढ़ा-चढ़ाकर दिखाई जा रही थी। सरकारी नियमों के तहत, इन रसोइयों में जरूरतमंदों को मात्र 8 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाता है, जबकि सरकार प्रत्येक थाली पर संचालकों को 22 रुपए का अनुदान देती है। प्रतापगढ़ आयुक्त के आदेश पर बिल जमा होने के बाद की गई जाँच में यह सामने आया कि पोर्टल पर भोजन करने वाले लोगों की अधिकांश तस्वीरें फर्जी थीं। संचालकों ने अपनी जेब भरने के लिए एक ही व्यक्ति की फोटो को कई बार अलग-अलग समय पर अपलोड किया, ताकि सरकारी रिकॉर्ड में अधिक लाभार्थियों को दिखाकर ज्यादा से ज्यादा अनुदान प्राप्त किया जा सके। इस गंभीर अनियमितता पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है और सभी रसोइयों को बंद कर दिया गया है। प्रत्येक गलत एंट्री पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है, और फर्जीवाड़े में शामिल सभी 11 रसोइयों के संचालकों पर 50 हजार से लेकर 60 हजार रुपए तक का जुर्माना ठोका गया है। संचालकों को सख्त चेतावनी दी गई है कि भविष्य में ऐसी लापरवाही या डिजिटल हेरफेर पाए जाने पर फर्म को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस फर्जीवाड़े के सामने आने और नोटिस मिलने के बाद संचालकों ने स्वयं ही अन्नपूर्णा रसोइयों को बंद कर दिया, जिससे कम कीमत पर भोजन पर निर्भर जरूरतमंदों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया है। प्रशासन का दावा है कि नई प्रक्रिया के बाद रसोइयों को जल्द ही फिर से चालू किया जाएगा, क्योंकि पुरानी व्यवस्था को अनियमितताओं के कारण समाप्त कर दिया गया है। यह स्पष्ट किया गया है कि भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जनता के पैसे का दुरुपयोग करने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी। व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए जल्द ही नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ताकि जरूरतमंदों को सुचारू रूप से भोजन मिल सके। अधिकारियों ने यह भी बताया कि यदि किसी रसोई को बंद करने का आदेश नहीं दिया गया था और फिर भी उसे बंद कर दिया गया है, तो बिल का भुगतान रोक लिया जाएगा और अन्य कार्रवाई की जाएगी।