पटना के घोसवरी अंचल में आपसी सहमति से जमीन विवादों के निपटारे को लेकर अंचलाधिकारी नेहा कुमारी ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि अंचल में सबसे अधिक मामले आपसी जमीन बंटवारे से जुड़े आते हैं। यदि सभी हिस्सेदारों के बीच आपसी सहमति बन जाती है, तो दाखिल-खारिज कर अलग-अलग जमाबंदी कायम कर दी जाती है। वहीं, यदि किसी भी पक्ष की ओर से कोई आपत्ति होती है, तो ऐसे मामलों का निपटारा सिविल न्यायालय में पार्टिशन सूट के माध्यम से किया जाता है। राजस्व संबंधी कार्यों पर चर्चा करते हुए अंचलाधिकारी ने कहा कि घोसवरी अंचल में परिमार्जन, म्यूटेशन और अन्य आवेदनों का तय समय सीमा के भीतर निष्पादन करने का पूरा प्रयास किया जाता है। हालांकि, राजस्व महाअभियान या पर्चा महाअभियान जैसे विशेष सरकारी कार्यों के दौरान कुछ मामलों में हल्का विलंब हो सकता है। रसीद कटाने और दाखिल-खारिज में आने वाली दिक्कतों पर उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिकांश समस्याएँ पुराने केवाला (रजिस्ट्री) वाले मामलों में आती हैं, जहाँ विक्रेता की जमाबंदी की जानकारी उपलब्ध नहीं होती। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे विक्रेता के परिवार से जमाबंदी संख्या या रसीद की प्रति प्राप्त कर लें, ताकि ऑनलाइन दाखिल-खारिज की प्रक्रिया सुगमता से पूरी हो सके। वर्तमान में भू-अभिलेख से संबंधित अधिकांश दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध हैं। बरसात और टाल क्षेत्र की तैयारियों को लेकर नेहा कुमारी ने कहा कि टाल क्षेत्र के लोग यहाँ की परिस्थितियों से पूरी तरह परिचित और अनुभवी हैं। इसके साथ ही प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है। क्षेत्र में किसी भी तरह की समस्या की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी और अधिकारी स्वयं भी क्षेत्र का निरीक्षण कर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएंगे।
पटना के घोसवरी अंचल में आपसी सहमति से जमीन विवादों के निपटारे को लेकर अंचलाधिकारी नेहा कुमारी ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि अंचल में सबसे अधिक मामले आपसी जमीन बंटवारे से जुड़े आते हैं। यदि सभी हिस्सेदारों के बीच आपसी सहमति बन जाती है, तो दाखिल-खारिज कर अलग-अलग जमाबंदी कायम कर दी जाती है। वहीं, यदि किसी भी पक्ष की ओर से कोई आपत्ति होती है, तो ऐसे मामलों का निपटारा सिविल न्यायालय में पार्टिशन सूट के माध्यम से किया जाता है। राजस्व संबंधी कार्यों पर चर्चा करते हुए अंचलाधिकारी ने कहा कि घोसवरी अंचल में परिमार्जन, म्यूटेशन और अन्य आवेदनों का तय समय सीमा के भीतर निष्पादन करने का पूरा प्रयास किया जाता है। हालांकि, राजस्व महाअभियान या पर्चा महाअभियान जैसे विशेष सरकारी कार्यों के दौरान कुछ मामलों में हल्का विलंब हो सकता है। रसीद कटाने और दाखिल-खारिज में आने वाली दिक्कतों पर उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिकांश समस्याएँ पुराने केवाला (रजिस्ट्री) वाले मामलों में आती हैं, जहाँ विक्रेता की जमाबंदी की जानकारी उपलब्ध नहीं होती। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे विक्रेता के परिवार से जमाबंदी संख्या या रसीद की प्रति प्राप्त कर लें, ताकि ऑनलाइन दाखिल-खारिज की प्रक्रिया सुगमता से पूरी हो सके। वर्तमान में भू-अभिलेख से संबंधित अधिकांश दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध हैं। बरसात और टाल क्षेत्र की तैयारियों को लेकर नेहा कुमारी ने कहा कि टाल क्षेत्र के लोग यहाँ की परिस्थितियों से पूरी तरह परिचित और अनुभवी हैं। इसके साथ ही प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है। क्षेत्र में किसी भी तरह की समस्या की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी और अधिकारी स्वयं भी क्षेत्र का निरीक्षण कर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएंगे।
- पटना जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में एक बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर अवैध हथियार और 34 कारतूस के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान देवी यादव और अमरजीत यादव उर्फ मैरू यादव के रूप में हुई है, जिनके पास से पुलिस ने तलाशी के दौरान एक देशी कट्टा और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई 19 जुलाई की रात को मिली एक गुप्त सूचना के बाद की गई। सूचना मिली थी कि साल 2013 के हत्या और आर्म्स एक्ट मामले का फरार आरोपी मुन्ना यादव डमरिया गांव स्थित अपने घर में छिपा हुआ है। इसी आधार पर बाढ़ थाना पुलिस और एसटीएफ की टीम ने संयुक्त रूप से वहां छापेमारी की। हालांकि, वांछित आरोपी मुन्ना यादव मौके से फरार होने में कामयाब रहा, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर बाढ़ थाना में आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत नया मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही, पुलिस गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों के आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है।1
- शेखपुरा के चेवाड़ा में पुराने थाना के समीप सोमवार को 33 हजार केवी विद्युत लाइन का इंसुलेटर जलने से करीब 3 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। अचानक बिजली गुल होने से शहर और आसपास के क्षेत्रों के हजारों उपभोक्ताओं को भीषण गर्मी और उमस के बीच भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस बिजली संकट के कारण घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ दुकानदारों और छोटे व्यवसायियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सब पावर ग्रिड के कनीय विद्युत अभियंता (जेई) राजकुमार प्रसाद ने बताया कि पुराने थाना के समीप 33 हजार केवी लाइन का इंसुलेटर जल जाने के कारण यह तकनीकी खराबी आई थी। सूचना मिलते ही विभाग की तकनीकी टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए क्षतिग्रस्त इंसुलेटर को बदलने व लाइन की मरम्मत का काम शुरू किया। करीब 3 घंटे तक चले मेंटेनेंस कार्य के बाद सोमवार दोपहर लगभग 3 बजे बिजली आपूर्ति पुनः बहाल कर दी गई, जिसके बाद सभी प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य रूप से विद्युत आपूर्ति शुरू हो गई। विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि बिजली संबंधी किसी भी तकनीकी समस्या की सूचना तत्काल विभाग के हेल्पलाइन या स्थानीय कार्यालय को दें।1
- बिहार में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए साम्यागढ़ के थानाध्यक्ष को 27 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। निगरानी विभाग की इस कार्रवाई से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।1
- बिहार के बेगूसराय में कांग्रेस नेता रंजीत कुमार मुखिया ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने केंद्र सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए एक बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस नेता ने दिल्ली में हुए आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि छात्राओं द्वारा जंतर-मंतर से लेकर संसद तक मार्च निकाला गया है। ये छात्राएं देश के शिक्षा मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और उनके इस्तीफे की मांग कर रही हैं।2
- शेखपुरा के समाहरणालय स्थित मंथन सभागार में जिला पदाधिकारी श्री शेखर आनंद की अध्यक्षता में सोमवारीय साप्ताहिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। 20 जुलाई 2026 को आयोजित इस बैठक में जिले के विकास कार्यों, लोक कल्याणकारी योजनाओं और विभिन्न पोर्टलों पर लंबित आवेदनों की विभागवार गहन समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और कार्यों में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने 15 विभिन्न विभागों के तहत भूमि उपलब्धता की समीक्षा की और संबंधित अंचलाधिकारियों को आपसी समन्वय बनाकर अविलंब जमीन चिन्हित करने के निर्देश दिए ताकि विकासात्मक परियोजनाओं को समय पर धरातल पर उतारा जा सके। इसके साथ ही, सरकारी राशि की वसूली में तेजी लाने के लिए उन्होंने सभी नीलामपत्रवाद पदाधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी नीलामपत्र मामलों में डिस्ट्रेस वारंट/बॉडी वारंट (DW/BW) और वारंट की त्वरित कार्रवाई की जाए, सभी संबंधित अधिकारी सप्ताह में कम से कम दो से तीन बार कोर्ट की कार्यवाही सुनिश्चित करें और बड़े बकायेदारों के खिलाफ कठोर रुख अपनाते हुए शत-प्रतिशत वसूली की जाए। आम जनता की शिकायतों के निपटारे को प्राथमिकता देते हुए जिला पदाधिकारी ने जनसमाधान पोर्टल और सहयोग पोर्टल पर लंबित आवेदनों को समय-सीमा के भीतर निष्पादित करने का आदेश दिया। इसके अलावा, लोक सेवाओं के अधिकार (RTPS) के तहत जाति, आय और ओबीसी प्रमाण पत्र के लंबित आवेदनों को बिना किसी देरी के जल्द से जल्द जारी करने के निर्देश दिए गए। बच्चों के स्वास्थ्य और स्वच्छता पर जोर देते हुए उन्होंने जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराने को कहा। समीक्षा के दौरान समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत 6452 आवेदन लंबित पाए जाने पर गंभीर रुख अपनाते हुए उन्होंने अधिकारियों को आवेदनों की जांच करने और पेंशनधारियों के जीवन प्रमाणीकरण (Life Certification) के कार्य को अविलंब पूर्ण करने का निर्देश दिया ताकि लाभार्थियों को परेशानी न हो। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जनता दरबार, सीएम डैशबोर्ड, मुख्यमंत्री सचिवालय, सीपी ग्राम्स, जिला जनता दरबार और माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित लंबित मामलों की बारीकी से जांच कर निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी ने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाना प्राथमिकता है और लापरवाही बरतने वाले संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस महत्वपूर्ण सोमवारीय बैठक में अपर समाहर्ता, उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, अपर समाहर्ता (विभागीय जांच), जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, जिला गोपनीय प्रभारी पदाधिकारी सहित सभी जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित थे।3
- बिहार के बेगूसराय स्थित पीएनबी (PNB) सलहा सैदपुर की एक लापरवाही के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बैंक द्वारा दस्तावेज में मक्का की जगह धान लिख देने की छोटी सी गलती के कारण बीमा कंपनी ने किसानों को वर्ष 2016 और 2017 की बीमा राशि का भुगतान नहीं किया है। इस मामले में जब भी किसानों के पक्ष में कोई फैसला आता है, तो बीमा कंपनी तुरंत उस पर स्टे ले आती है। किसानों के साथ हो रहे इस घोर अन्याय के खिलाफ इस बात को अधिक से अधिक साझा करने की मांग की जा रही है ताकि पीड़ित किसानों को न्याय मिले।1
- बिहार के बख्तियारपुर में "उन्नत शिक्षा, उज्ज्वल भविष्य" अभियान के तहत मंजु सिन्हा परियोजना बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को आदर्श मॉडल विद्यालय के रूप में शामिल किया गया है। यह विकास कार्य सात निश्चय-03 योजना के अंतर्गत किया गया है, जिसके तहत इस विद्यालय को कुल 551 आदर्श मॉडल विद्यालयों की सूची में स्थान मिला है। इस विद्यालय में आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए चयन परीक्षा के माध्यम से 40 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। इन चयनित छात्रों को स्मार्ट क्लासरूम, प्रशिक्षित शिक्षकों और ई-लाइब्रेरी जैसी उच्च स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस विशेष कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षक-शिक्षिकाएं और बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद रहीं।1
- पटना जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में एक देशी कट्टा और 34 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इस बड़ी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। हालांकि, इस छापेमारी के दौरान हत्या के मामले का फरार आरोपी मुन्ना यादव मौके से भागने में सफल रहा। पुलिस फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है।1