पांढुर्णा में जल जीवन मिशन के तहत स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का सपना जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। शासन द्वारा लाखों रुपये खर्च कर लगाई गईं पानी की टंकियां और नल आज केवल शोपीस बनकर रह गए हैं, क्योंकि धरातल पर कहीं टंकियां धूल फांक रही हैं तो कहीं नल सूखे पड़े हैं। जिले के विभिन्न सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के निरीक्षण में सामने आया है कि पेयजल व्यवस्था के लिए बनी टंकियां आज भी जस की तस पड़ी हैं। कई जगह टंकियां तो लगा दी गईं, लेकिन उनमें पानी पहुंचाने वाली पाइपलाइन का कोई अता-पता नहीं है। इसके अलावा, कई जगहों पर नल की टोटियां गायब हैं, और कुछ टंकियां क्षतिग्रस्त होकर अपनी बदहाली बयां कर रही हैं। परिणामस्वरूप, बच्चों को आज भी अपनी प्यास बुझाने के लिए पारंपरिक मटकों या हैंडपंपों का ही सहारा लेना पड़ रहा है। इन अधूरे और बदहाल कार्यों ने सरकारी राशि के बंदरबांट की पोल खोल दी है, जहाँ नलों में पानी की एक बूंद भी नहीं है, जबकि संबंधित विभाग के रिकॉर्ड में इन केंद्रों को 'पेयजल सुविधा युक्त' दर्ज किया गया होगा। यह स्थिति बच्चों के स्वास्थ्य और उनके बुनियादी अधिकारों के साथ एक बड़ा मजाक है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें सुविधा देने के लिए बनाया गया था, वह अब केवल सरकारी लापरवाही का सबूत बनकर खड़ा है। सवाल उठता है कि इन अधूरे निर्माण कार्यों का भुगतान किस आधार पर किया गया और क्या कार्य पूरा होने के बाद किसी अधिकारी ने भौतिक सत्यापन करना उचित नहीं समझा। पांढुर्णा के इन स्कूलों और आंगनवाड़ियों में सरकारी संपत्ति की यह बदहाली भ्रष्टाचार के उन आरोपों को पुख्ता करती है जो लंबे समय से लगाए जा रहे हैं। संवाददाता निलेश कलसकर की रिपोर्ट में अब यह देखना होगा कि शासन इस मामले में संज्ञान लेकर जवाबदेही तय करती है या फिर यह मामला भी फाइलों की धूल में दबकर रह जाएगा।

NILESH KALASKAR

Farmer Pandhurna, Chhindwara•

17 hrs ago

पांढुर्णा में जल जीवन मिशन के तहत स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का सपना जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। शासन द्वारा लाखों रुपये खर्च कर लगाई गईं पानी की टंकियां और नल आज केवल शोपीस बनकर रह गए हैं, क्योंकि धरातल पर कहीं टंकियां धूल फांक रही हैं तो कहीं नल सूखे पड़े हैं। जिले के विभिन्न सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के निरीक्षण में सामने आया है कि पेयजल व्यवस्था के लिए बनी टंकियां आज भी जस की तस पड़ी हैं। कई जगह टंकियां तो लगा दी गईं, लेकिन उनमें पानी पहुंचाने वाली पाइपलाइन का कोई अता-पता नहीं है। इसके अलावा, कई जगहों पर नल की टोटियां गायब हैं, और कुछ टंकियां क्षतिग्रस्त होकर अपनी बदहाली बयां कर रही हैं। परिणामस्वरूप, बच्चों को आज भी अपनी प्यास बुझाने के लिए पारंपरिक मटकों या हैंडपंपों का ही सहारा लेना पड़ रहा है। इन अधूरे और बदहाल कार्यों ने सरकारी राशि के बंदरबांट की पोल खोल दी है, जहाँ नलों में पानी की एक बूंद भी नहीं है, जबकि संबंधित विभाग के रिकॉर्ड में इन केंद्रों को 'पेयजल सुविधा युक्त' दर्ज किया गया होगा। यह स्थिति बच्चों के स्वास्थ्य और उनके बुनियादी अधिकारों के साथ एक बड़ा मजाक है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें सुविधा देने के लिए बनाया गया था, वह अब केवल सरकारी लापरवाही का सबूत बनकर खड़ा है। सवाल उठता है कि इन अधूरे निर्माण कार्यों का भुगतान किस आधार पर किया गया और क्या कार्य पूरा होने के बाद किसी अधिकारी ने भौतिक सत्यापन करना उचित नहीं समझा। पांढुर्णा के इन स्कूलों और आंगनवाड़ियों में सरकारी संपत्ति की यह बदहाली भ्रष्टाचार के उन आरोपों को पुख्ता करती है जो लंबे समय से लगाए जा रहे हैं। संवाददाता निलेश कलसकर की रिपोर्ट में अब यह देखना होगा कि शासन इस मामले में संज्ञान लेकर जवाबदेही तय करती है या फिर यह मामला भी फाइलों की धूल में दबकर रह जाएगा।