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शासन ने बेसिक शिक्षा विभाग में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है, जिसके तहत कुशीनगर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) डॉ. रामजियावन मौर्य का स्थानांतरण पड़ोसी जनपद देवरिया में कर दिया गया है। उन्हें अब देवरिया का नया जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में, देवरिया में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत अनिल कुमार सिंह को कुशीनगर का नया जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाया गया है। शासन के इस आदेश के बाद, दोनों अधिकारियों द्वारा अपने-अपने नए कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। डॉ. रामजियावन मौर्य के कार्यकाल में कुशीनगर के बेसिक शिक्षा विभाग ने विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन और विद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियों में उल्लेखनीय गति देखी। अब देवरिया में भी उनसे शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने की जिम्मेदारी पूरी करने की उम्मीद है। वहीं, कुशीनगर के शिक्षा विभाग में नव नियुक्त बीएसए अनिल कुमार सिंह से नई ऊर्जा और कार्यशैली के साथ बदलाव लाने की उम्मीद जताई जा रही है। शिक्षा जगत से जुड़े लोगों ने दोनों अधिकारियों को उनकी नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दी हैं।
प्रदीप यादव
शासन ने बेसिक शिक्षा विभाग में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है, जिसके तहत कुशीनगर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) डॉ. रामजियावन मौर्य का स्थानांतरण पड़ोसी जनपद देवरिया में कर दिया गया है। उन्हें अब देवरिया का नया जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में, देवरिया में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत अनिल कुमार सिंह को कुशीनगर का नया जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाया गया है। शासन के इस आदेश के बाद, दोनों अधिकारियों द्वारा अपने-अपने नए कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू हो
गई है। डॉ. रामजियावन मौर्य के कार्यकाल में कुशीनगर के बेसिक शिक्षा विभाग ने विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन और विद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियों में उल्लेखनीय गति देखी। अब देवरिया में भी उनसे शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने की जिम्मेदारी पूरी करने की उम्मीद है। वहीं, कुशीनगर के शिक्षा विभाग में नव नियुक्त बीएसए अनिल कुमार सिंह से नई ऊर्जा और कार्यशैली के साथ बदलाव लाने की उम्मीद जताई जा रही है। शिक्षा जगत से जुड़े लोगों ने दोनों अधिकारियों को उनकी नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दी हैं।
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- कुशीनगर जनपद में परिषदीय विद्यालयों में मिड-डे मील योजना के तहत बच्चों को भोजन परोसने वाली रसोइयों ने अब 'आर-पार की लड़ाई' का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रीय रसोइया कर्मचारी समिति, जनपद कुशीनगर के बैनर तले इन रसोइयों ने शनिवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राम जियावन मौर्य को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने, मानदेय में भारी बढ़ोतरी करने और नियमितीकरण की प्रमुख मांगें शामिल हैं। मुख्यमंत्री को संबोधित इस ज्ञापन में बताया गया है कि रसोइयों को वर्तमान में महज 2000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता है, जो बढ़ती महंगाई के दौर में परिवार चलाने के लिए बिल्कुल अपर्याप्त है। इसके अतिरिक्त, कई विद्यालयों में रसोइयों से भोजन बनाने के अलावा झाड़ू लगाने, शौचालय साफ करने और बर्तन धोने जैसे अन्य काम भी कराए जाते हैं, जिससे उनका मानसिक और आर्थिक दोनों तरह से शोषण हो रहा है। समिति ने मांग की है कि रसोइयों का मानदेय बढ़ाकर 10 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाए, उन्हें नियमित कर राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, साथ ही मानदेय का भुगतान समय पर हो और उन पर होने वाले उत्पीड़न पर तत्काल रोक लगाई जाए। समिति के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश कुशवाहा के नेतृत्व में यह ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन स्वीकार करने के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राम जियावन मौर्य ने रसोइयों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को उच्चाधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। इस दौरान फेकनी, कलावती, रेनू देवी, ऊषा देवी, गुड़िया, गीता सहित बड़ी संख्या में रसोइया कर्मचारी मौजूद रहीं।4Mantosh Jaiswal
- कुशीनगर में परिषदीय विद्यालयों में मिड-डे मील योजना के तहत बच्चों को भोजन परोसने वाली रसोइयों ने अब आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रीय रसोइया कर्मचारी समिति, जनपद कुशीनगर के बैनर तले इन रसोइयों ने सोमवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राम जियावन मौर्य को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें राज्य कर्मचारी का दर्जा, मानदेय में भारी बढ़ोतरी और नियमितीकरण की प्रमुख मांगें उठाई गईं। मुख्यमंत्री को संबोधित इस ज्ञापन में बताया गया कि रसोइयों को प्रतिमाह मात्र 2000 रुपये का मानदेय मिलता है, जो मौजूदा महंगाई के दौर में परिवार चलाने के लिए बिल्कुल अपर्याप्त है। इसके अतिरिक्त, कई विद्यालयों में उनसे भोजन बनाने के अलावा झाड़ू लगाने, शौचालय साफ करने और बर्तन धोने जैसे अतिरिक्त कार्य भी कराए जाते हैं, जिसके कारण उन्हें मानसिक और आर्थिक शोषण का सामना करना पड़ रहा है। समिति ने मांग की है कि उनका मानदेय बढ़ाकर 10 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाए, उन्हें नियमित कर राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, मानदेय का भुगतान समय पर हो और उन पर होने वाले उत्पीड़न पर तत्काल रोक लगाई जाए। समिति के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश कुशवाहा के नेतृत्व में यह ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन प्राप्त करने के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राम जियावन मौर्य ने रसोइयों की मांगों को उच्चाधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। इस दौरान फेकनी, कलावती, रेनू देवी, ऊषा देवी, गुड़िया, गीता सहित बड़ी संख्या में रसोइया कर्मचारी मौजूद रहीं।4Ajeet kumar gond
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- एक भयंकर आर्थिक तूफ़ान सर पर मंडरा रहा है, जिसके लिए पिछले 12 सालों में मोदी जी द्वारा खड़ा किया गया ढाँचा ज़िम्मेदार बताया गया है। इस दावे के अनुसार, यह ढाँचा विशेष रूप से अडानी और अंबानी के लिए निर्मित किया गया था और अब यही ढाँचा भरभराकर ढहने वाला है। आशंका जताई गई है कि जब यह ढाँचा ढहेगा, तब अडानी और अंबानी को चोट नहीं पहुँचेगी, क्योंकि उनके पास इस स्थिति से निकलने के रास्ते मौजूद हैं। हालाँकि, इसका सीधा और बुरा असर आम जनता पर पड़ेगा। इसमें युवाओं, ग़रीबों, मध्यमवर्ग के लोगों, किसानों, मज़दूरों और छोटे व्यापारियों को चोट पहुँचने की बात कही गई है, जिन्हें इस ढाँचे का कभी हिस्सा नहीं माना गया।1गोलू शर्मा ( रिपोर्टर)
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