लोकसभा में उठा यूपी की चिकित्सा अवसंरचना का मुद्दा देवरिया सदर अस्पताल, बलिया मेडिकल कॉलेज और रिक्त पदों पर सरकार का जवाब नई दिल्ली/लखनऊ। लोकसभा में उत्तर प्रदेश की चिकित्सा अवसंरचना को लेकर अतारांकित प्रश्न संख्या 2498 के माध्यम से सांसद रमाशंकर विद्यार्थी राजभर ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से विस्तृत जानकारी मांगी। 13 फरवरी 2026 को पूछे गए इस प्रश्न का उत्तर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने सदन में दिया। दवाओं और संसाधनों की उपलब्धता मंत्री ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य विषय हैं, इसलिए डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ तथा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। हालांकि, केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के माध्यम से वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, आवश्यक दवा सूची (ईडीएल) के तहत दवाओं की उपलब्धता इस प्रकार है— जिला अस्पताल: 394 स्वीकृत दवाओं के सापेक्ष 324 उपलब्ध सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी): 242 के सापेक्ष 214 उपलब्ध प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/स्वास्थ्य एवं कल्याण पीएचसी: 195 के सापेक्ष 181 उपलब्ध स्वास्थ्य एवं कल्याण उपकेंद्र: 84 के सापेक्ष 79 उपलब्ध इसके अतिरिक्त, डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता से संबंधित विस्तृत जानकारी ‘हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया (इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज) 2022-23’ रिपोर्ट में मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। देवरिया में सदर अस्पताल का प्रस्ताव सरकार ने बताया कि अस्पतालों की स्थापना और उन्नयन का विषय राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। यदि राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है तो केंद्र, कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) के आधार पर उसे कार्यवाही के अभिलेख (आरओपी) के रूप में स्वीकृति प्रदान करता है। देवरिया में नए सदर अस्पताल को लेकर केंद्र के पास पृथक स्वीकृति का उल्लेख नहीं किया गया। बलिया मेडिकल कॉलेज की स्थिति बलिया में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज की समय-सीमा के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त जानकारी के आधार पर कार्य प्रगति पर होने की बात कही गई है। इसके पूर्ण संचालन की समय-सीमा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। रिक्त पदों की स्थिति उत्तर प्रदेश के जिला अस्पतालों में एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारियों के कुल 3,123 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 2,002 पद भरे हुए हैं। देवरिया: 167 स्वीकृत पदों में 135 कार्यरत बलिया: 277 स्वीकृत पदों में 190 कार्यरत सरकार ने बताया कि रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया राज्य सरकार के स्तर पर संचालित होती है। पारदर्शिता और गुणवत्ता सुधार के उपाय स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधार के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) लागू किया गया है। इसके तहत अस्पताल प्रबंधन, पारदर्शिता और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। एनएचएम के अंतर्गत शिकायतों के निस्तारण के लिए संरचित तंत्र भी विकसित किया गया है, जिससे जवाबदेही और सेवा प्रदायगी में सुधार सुनिश्चित हो सके। लोकसभा में उठे इस प्रश्न के माध्यम से उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में संसाधनों की उपलब्धता, रिक्त पदों और अवसंरचना विकास की स्थिति स्पष्ट हुई है, हालांकि कई मुद्दों पर अंतिम निर्णय और क्रियान्वयन राज्य सरकार के स्तर पर ही निर्भर करेगा। इसकी जानकारी सांसद जी के मीडिया प्रभारी जितेश कुमार वर्मा द्वारा दी गई।

गंगा 24 ख़बर

पत्रकार Sikanderpur, Ballia•

12 hrs ago

लोकसभा में उठा यूपी की चिकित्सा अवसंरचना का मुद्दा देवरिया सदर अस्पताल, बलिया मेडिकल कॉलेज और रिक्त पदों पर सरकार का जवाब नई दिल्ली/लखनऊ। लोकसभा में उत्तर प्रदेश की चिकित्सा अवसंरचना को लेकर अतारांकित प्रश्न संख्या 2498 के माध्यम से सांसद रमाशंकर विद्यार्थी राजभर ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से विस्तृत जानकारी मांगी। 13 फरवरी 2026 को पूछे गए इस प्रश्न का उत्तर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने सदन में दिया। दवाओं और संसाधनों की उपलब्धता मंत्री ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य विषय हैं, इसलिए डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ तथा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। हालांकि, केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के माध्यम से वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, आवश्यक दवा सूची (ईडीएल) के तहत दवाओं की उपलब्धता इस प्रकार है— जिला अस्पताल: 394 स्वीकृत दवाओं के सापेक्ष 324 उपलब्ध सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी): 242 के सापेक्ष 214 उपलब्ध प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/स्वास्थ्य एवं कल्याण पीएचसी: 195 के सापेक्ष 181 उपलब्ध स्वास्थ्य एवं कल्याण उपकेंद्र: 84 के सापेक्ष 79 उपलब्ध इसके अतिरिक्त, डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता से संबंधित विस्तृत जानकारी ‘हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया (इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज) 2022-23’ रिपोर्ट में मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। देवरिया में सदर अस्पताल का प्रस्ताव सरकार ने बताया कि अस्पतालों की स्थापना और उन्नयन का विषय राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। यदि राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है तो केंद्र, कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) के आधार पर उसे कार्यवाही के अभिलेख (आरओपी) के रूप में स्वीकृति प्रदान करता है। देवरिया में नए सदर अस्पताल को लेकर केंद्र के पास पृथक स्वीकृति का उल्लेख नहीं किया गया। बलिया मेडिकल कॉलेज की स्थिति बलिया में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज की समय-सीमा के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त जानकारी के आधार पर कार्य प्रगति पर होने की बात कही गई है। इसके पूर्ण संचालन की समय-सीमा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। रिक्त पदों की स्थिति उत्तर प्रदेश के जिला अस्पतालों में एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारियों के कुल 3,123 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 2,002 पद भरे हुए हैं। देवरिया: 167 स्वीकृत पदों में 135 कार्यरत बलिया: 277 स्वीकृत पदों में 190 कार्यरत सरकार ने बताया कि रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया राज्य सरकार के स्तर पर संचालित होती है। पारदर्शिता और गुणवत्ता सुधार के उपाय स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधार के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) लागू किया गया है। इसके तहत अस्पताल प्रबंधन, पारदर्शिता और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। एनएचएम के अंतर्गत शिकायतों के निस्तारण के लिए संरचित तंत्र भी विकसित किया गया है, जिससे जवाबदेही और सेवा प्रदायगी में सुधार सुनिश्चित हो सके। लोकसभा में उठे इस प्रश्न के माध्यम से उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में संसाधनों की उपलब्धता, रिक्त पदों और अवसंरचना विकास की स्थिति स्पष्ट हुई है, हालांकि कई मुद्दों पर अंतिम निर्णय और क्रियान्वयन राज्य सरकार के स्तर पर ही निर्भर करेगा। इसकी जानकारी सांसद जी के मीडिया प्रभारी जितेश कुमार वर्मा द्वारा दी गई।