राँची में झारखंड लोक भवन के समीप अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 656 दिनों से आंदोलन कर रहे दिव्यांगों का सब्र अब टूटता नजर आ रहा है। इतने लंबे समय से खुले आसमान के नीचे धरना प्रदर्शन जारी रहने के बावजूद, प्रशासन या सरकार की तरफ से कोई ठोस पहल नहीं की गई है, जिससे प्रदर्शनकारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। आंदोलनकारियों का स्पष्ट कहना है कि 656 दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें केवल आश्वासन ही मिले हैं और धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनकी मुख्य मांगों में दिव्यांग अधिकार अधिनियम को कड़ाई से लागू करना, बैकलॉग पदों को भरना और पेंशन राशि में ससमय वृद्धि करना शामिल है। भीषण गर्मी, ठंडी और बरसात जैसे मौसम की मार झेलने के बावजूद, आंदोलनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं; उनका कहना है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं, यह सत्याग्रह जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा है कि "656 दिन कोई छोटा समय नहीं होता। हम कोई भीख नहीं, बल्कि अपना अधिकार मांग रहे हैं। लोक भवन के इतने करीब होने के बाद भी हमारी आवाज हुक्मरानों के कानों तक नहीं पहुंच रही है।" अब यह देखना होगा कि इस ऐतिहासिक रूप से लंबे खींच चुके आंदोलन पर राज्य की हेमन्त सोरेन सरकार कब संज्ञान लेती है और इन दिव्यांग भाई-बहनों को उनका न्याय कब मिलता है।

Brajesh Gope (एलआइसी अभिकर्ता)

Insurance Agent लापुंग, रांची, झारखंड•

2 hrs ago

राँची में झारखंड लोक भवन के समीप अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 656 दिनों से आंदोलन कर रहे दिव्यांगों का सब्र अब टूटता नजर आ रहा है। इतने लंबे समय से खुले आसमान के नीचे धरना प्रदर्शन जारी रहने के बावजूद, प्रशासन या सरकार की तरफ से कोई ठोस पहल नहीं की गई है, जिससे प्रदर्शनकारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। आंदोलनकारियों का स्पष्ट कहना है कि 656 दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें केवल आश्वासन ही मिले हैं और धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनकी मुख्य मांगों में दिव्यांग अधिकार अधिनियम को कड़ाई से लागू करना, बैकलॉग पदों को भरना और पेंशन राशि में ससमय वृद्धि करना शामिल है। भीषण गर्मी, ठंडी और बरसात जैसे मौसम की मार झेलने के बावजूद, आंदोलनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं; उनका कहना है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं, यह सत्याग्रह जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा है कि "656 दिन कोई छोटा समय नहीं होता। हम कोई भीख नहीं, बल्कि अपना अधिकार मांग रहे हैं। लोक भवन के इतने करीब होने के बाद भी हमारी आवाज हुक्मरानों के कानों तक नहीं पहुंच रही है।" अब यह देखना होगा कि इस ऐतिहासिक रूप से लंबे खींच चुके आंदोलन पर राज्य की हेमन्त सोरेन सरकार कब संज्ञान लेती है और इन दिव्यांग भाई-बहनों को उनका न्याय कब मिलता है।