केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दावा किया है कि हाल ही में आयोजित एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों, NEET और जनहित के मुद्दों पर सरकार की बात रखी। रिजिजू ने कहा कि बैठक में प्रधानमंत्री ने इन महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार की स्थिति और नीतियों को स्पष्ट किया। रिजिजू के अनुसार, प्रधानमंत्री ने छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार की पहलों और नीतियों के बारे में विस्तार से बताया। इसके अलावा, NEET परीक्षा और जनहित से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी सरकार की राय और कदमों को रेखांकित किया गया। रिजिजू ने इस बैठक को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे सरकार की प्रतिबद्धता और दिशा स्पष्ट हुई है।

मानसून सत्र 2026 के दौरान The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) (Amendment) Bill, 2026 पर चर्चा से पहले लोकसभा में भारी हंगामा देखने को मिला। शोर-शराबे के बीच सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस हंगामे पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा, 'इस विधेयक पर चर्चा के लिए विपक्ष नारेबाज़ी क्यों कर रहा है, यह मेरी समझ से परे है। पूरे देश के युवाओं की नज़र इस विधेयक पर है।' यह विधेयक सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों और नकल पर रोक लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विधेयक के महत्व को देखते हुए, संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष की नारेबाज़ी को अनुचित ठहराया और युवाओं के हित में विधेयक की चर्चा की मांग की।

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। उदयपुर उप-जिले में बारिश का कहर इतना ज्यादा है कि लोग अपने घरों से निकलने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो मौसम ने अपना करवट बदल लिया है और अब यह बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। परसों से शुरू हुई इस भारी बारिश ने पूरे इलाके में जलभराव कर दिया है, जिससे रास्ते जाम हो गए हैं और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

बलरामपुर जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र के गोंदला गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर लाठी-डंडों से प्रहार किया और ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश भी की गई। इस हमले में दोनों पक्षों से आधा दर्जन लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई कर रही है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है।

बलरामपुर में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार के लोगों ने वीर जवानों को नमन किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी।

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में कानून-व्यवस्था मजबूत करने और असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मयंक चतुर्वेदी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163(2) के तहत महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार जिले में अब कोई भी भवन स्वामी, प्रतिष्ठान या संस्थान बिना पुलिस को पूर्व सूचना दिए अपना मकान, कमरा या परिसर किराये पर नहीं दे सकेगा। इसके साथ ही वर्तमान में रह रहे सभी किरायेदारों का संपूर्ण विवरण भी संबंधित थाने में जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह व्यवस्था केवल आवासीय भवनों तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, उद्योगों और संस्थानों पर भी समान रूप से लागू होगी। मकान मालिकों को अपने किरायेदार का नाम, मूल पता, मोबाइल नंबर और प्रामाणिक पहचान पत्र का विवरण संबंधित थाना प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा। किसी भी व्यक्ति को वैध पहचान पत्र के बिना किराये पर आवास नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा, किरायेदारों या उनके यहां आने वाले आगंतुकों की गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत होने पर इसकी सूचना तुरंत निकटतम पुलिस थाना या चौकी को देना आवश्यक होगा। कलेक्टर द्वारा जनहित में तत्काल प्रभाव से लागू किए गए इस एकपक्षीय आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह ने जिले के सभी नागरिकों, उद्योग संचालकों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अपील की है कि वे किरायेदारों और कर्मचारियों का समय पर पुलिस सत्यापन कराकर अपराधों की रोकथाम और सुरक्षित रायगढ़ के निर्माण में सहयोग करें।

मानसून सत्र 2026 के दौरान The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) (Amendment) Bill, 2026 पर चर्चा से पहले लोकसभा में भारी हंगामा देखने को मिला। शोर-शराबे के बीच सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, "इस विधेयक पर चर्चा के लिए विपक्ष नारेबाज़ी क्यों कर रहा है, यह मेरी समझ से परे है। पूरे देश के युवाओं की नज़र इस विधेयक पर है।" यह विधेयक सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों और नकल पर रोक लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले की मदनगर ग्राम पंचायत में कोल माइंस के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर पुलिस बल और ग्रामीणों के बीच जबरदस्त हंगामा हुआ। इस विरोध प्रदर्शन में भूमि अधिग्रहण का कड़ा विरोध देखने को मिला। मदनगर ग्राम पंचायत में स्थानीय ग्रामीणों ने कोल माइंस के लिए अपनी जमीन के अधिग्रहण का पुरजोर विरोध किया। पुलिस बल जब भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को अंजाम देने पहुंचा, तो ग्रामीणों ने इसका कड़ा विरोध किया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के बारे में समय पर जानकारी नहीं दी गई और न ही उचित मुआवजा दिया जा रहा है। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव व्याप्त है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, वे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया का विरोध जारी रखेंगे।