अयोध्या राम मंदिर से जुड़े कथित ज़मीन घोटाले को लेकर सियासी बयानबाज़ी एक बार फिर तेज़ हो गई है। एक नए दावे के अनुसार, प्रभु श्रीराम के नाम पर खरीदी गई ज़मीनों में कथित अनियमितताओं से जुड़े 13 दस्तावेज़ विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंपे गए थे। आरोप है कि इन दस्तावेज़ों में सीधे तौर पर ट्रस्ट से जुड़े लोगों की भूमिका सामने आती है। हालांकि, दस्तावेज़ सौंपे जाने के बावजूद इस मामले में जांच को आगे नहीं बढ़ाया गया और अब यह दावा किया जा रहा है कि एसआईटी ज़मीन और निर्माण से जुड़े इन कथित मामलों की जांच नहीं करेगी। इस मामले को लेकर अब सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा गया है। दावा करने वाले वक्ता का कहना है कि उनके पास ऐसे कुल 26 दस्तावेज़ मौजूद हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि इस मामले की जांच नहीं की गई, तो वे न्याय के लिए अदालत का रुख करेंगे। उनकी मांग है कि भ्रष्टाचार के इन गंभीर आरोपों की पूरी तरह से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। फिलहाल, इन गंभीर आरोपों और दावों पर संबंधित पक्षों की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या जवाब सामने नहीं आया है। इस मामले में जांच की वर्तमान वास्तविक और आधिकारिक स्थिति क्या है, इस पर भी अभी स्पष्ट जानकारी का इंतज़ार है। अभी ये केवल आरोप और दावे ही हैं, जिनकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि होना बाकी है।

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Newspaper publisher मऊ, मऊ, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

अयोध्या राम मंदिर से जुड़े कथित ज़मीन घोटाले को लेकर सियासी बयानबाज़ी एक बार फिर तेज़ हो गई है। एक नए दावे के अनुसार, प्रभु श्रीराम के नाम पर खरीदी गई ज़मीनों में कथित अनियमितताओं से जुड़े 13 दस्तावेज़ विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंपे गए थे। आरोप है कि इन दस्तावेज़ों में सीधे तौर पर ट्रस्ट से जुड़े लोगों की भूमिका सामने आती है। हालांकि, दस्तावेज़ सौंपे जाने के बावजूद इस मामले में जांच को आगे नहीं बढ़ाया गया और अब यह दावा किया जा रहा है कि एसआईटी ज़मीन और निर्माण से जुड़े इन कथित मामलों की जांच नहीं करेगी। इस मामले को लेकर अब सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा गया है। दावा करने वाले वक्ता का कहना है कि उनके पास ऐसे कुल 26 दस्तावेज़ मौजूद हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि इस मामले की जांच नहीं की गई, तो वे न्याय के लिए अदालत का रुख करेंगे। उनकी मांग है कि भ्रष्टाचार के इन गंभीर आरोपों की पूरी तरह से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। फिलहाल, इन गंभीर आरोपों और दावों पर संबंधित पक्षों की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या जवाब सामने नहीं आया है। इस मामले में जांच की वर्तमान वास्तविक और आधिकारिक स्थिति क्या है, इस पर भी अभी स्पष्ट जानकारी का इंतज़ार है। अभी ये केवल आरोप और दावे ही हैं, जिनकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि होना बाकी है।