मिर्ज़ापुर जिले के लालगंज तहसील के सिकटा ग्राम पंचायत निवासी मिश्रीलाल मौर्य ने माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन को राजस्व एवं चकबंदी विभाग के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत भेजी है। शिकायत में खाता संख्या 249 और गाटा 13 खाता संख्या 243 की भूमि की स्थिति स्पष्ट न करने, भूमाफियाओं को कथित रूप से संरक्षण देने और अवैध निर्माण न रुकवाने का आरोप लगाया गया है। प्रार्थी पिछले लगभग 3 माह से लगातार तहसील प्रशासन, राजस्व विभाग, चकबंदी विभाग, थाना हलिया और उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन आज तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई है। प्रकरण यह है कि खाता संख्या 249 और उससे संबंधित गाटा 13 खाता संख्या 243 की भूमि पर विपक्षी/भूमाफियाओं द्वारा जबरन अवैध निर्माण कार्य कराया जा रहा है। प्रार्थी ने प्रशासन को कई बार अवगत कराया है कि यह मामला न्यायालय और प्रशासनिक स्तर पर विचाराधीन है, फिर भी निर्माण कार्य लगातार जारी है। थाना हलिया के एसओ साहब ने कहा है कि जब तक राजस्व विभाग का कोई अधिकारी, जैसे राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, कानूनगो या तहसील प्रशासन लिखित रूप से भूमि की स्थिति और निर्माण कार्य वाली जगह स्पष्ट नहीं करेगा, तब तक पुलिस निर्माण कार्य नहीं रुकवा सकती। हालांकि, चिंताजनक बात यह है कि राजस्व या चकबंदी विभाग का कोई भी संबंधित अधिकारी खाता संख्या 249 और 243 की वास्तविक स्थिति लिखित रूप से बताने को तैयार नहीं है, जबकि विपक्षी उसी भूमि पर लगातार निर्माण कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि संबंधित अधिकारी जानबूझकर मामले को दबाने और भूमाफियाओं/विपक्षियों को संरक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं। प्रार्थी का कहना है कि वह 1जनवरी 2026 से लगातार विभिन्न अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दे रहा है, लेकिन न तो भूमि की सही स्थिति बताई गई और न ही दोषियों के विरुद्ध कोई कठोर कार्यवाही की गई। इस कारण वह अत्यंत मानसिक, आर्थिक और सामाजिक पीड़ा झेल रहा है तथा न्याय से वंचित है। अतः प्रार्थी ने उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए निवेदन किया है कि खाता संख्या 249 और गाटा 13 खाता संख्या 243 की वास्तविक स्थिति राजस्व अभिलेखों के आधार पर तत्काल स्पष्ट कराई जाए, संबंधित लेखपालों, कानूनगो और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच कर उन पर कठोर कानूनी एवं विभागीय कार्यवाही की जाए, अवैध निर्माण कार्य को तत्काल रुकवाया जाए, और भूमाफियाओं एवं अवैध कब्जाधारकों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए।

Raju singh samrat

Farmer लालगंज, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश•

13 hrs ago

मिर्ज़ापुर जिले के लालगंज तहसील के सिकटा ग्राम पंचायत निवासी मिश्रीलाल मौर्य ने माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन को राजस्व एवं चकबंदी विभाग के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत भेजी है। शिकायत में खाता संख्या 249 और गाटा 13 खाता संख्या 243 की भूमि की स्थिति स्पष्ट न करने, भूमाफियाओं को कथित रूप से संरक्षण देने और अवैध निर्माण न रुकवाने का आरोप लगाया गया है। प्रार्थी पिछले लगभग 3 माह से लगातार तहसील प्रशासन, राजस्व विभाग, चकबंदी विभाग, थाना हलिया और उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन आज तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई है। प्रकरण यह है कि खाता संख्या 249 और उससे संबंधित गाटा 13 खाता संख्या 243 की भूमि पर विपक्षी/भूमाफियाओं द्वारा जबरन अवैध निर्माण कार्य कराया जा रहा है। प्रार्थी ने प्रशासन को कई बार अवगत कराया है कि यह मामला न्यायालय और प्रशासनिक स्तर पर विचाराधीन है, फिर भी निर्माण कार्य लगातार जारी है। थाना हलिया के एसओ साहब ने कहा है कि जब तक राजस्व विभाग का कोई अधिकारी, जैसे राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, कानूनगो या तहसील प्रशासन लिखित रूप से भूमि की स्थिति और निर्माण कार्य वाली जगह स्पष्ट नहीं करेगा, तब तक पुलिस निर्माण कार्य नहीं रुकवा सकती। हालांकि, चिंताजनक बात यह है कि राजस्व या चकबंदी विभाग का कोई भी संबंधित अधिकारी खाता संख्या 249 और 243 की वास्तविक स्थिति लिखित रूप से बताने को तैयार नहीं है, जबकि विपक्षी उसी भूमि पर लगातार निर्माण कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि संबंधित अधिकारी जानबूझकर मामले को दबाने और भूमाफियाओं/विपक्षियों को संरक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं। प्रार्थी का कहना है कि वह 1जनवरी 2026 से लगातार विभिन्न अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दे रहा है, लेकिन न तो भूमि की सही स्थिति बताई गई और न ही दोषियों के विरुद्ध कोई कठोर कार्यवाही की गई। इस कारण वह अत्यंत मानसिक, आर्थिक और सामाजिक पीड़ा झेल रहा है तथा न्याय से वंचित है। अतः प्रार्थी ने उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए निवेदन किया है कि खाता संख्या 249 और गाटा 13 खाता संख्या 243 की वास्तविक स्थिति राजस्व अभिलेखों के आधार पर तत्काल स्पष्ट कराई जाए, संबंधित लेखपालों, कानूनगो और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच कर उन पर कठोर कानूनी एवं विभागीय कार्यवाही की जाए, अवैध निर्माण कार्य को तत्काल रुकवाया जाए, और भूमाफियाओं एवं अवैध कब्जाधारकों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए।