अलीगढ़ के जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल (आईजीआरएस) पर प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले 33 अधिकारियों का मई माह का वेतन रोक दिया है। समीक्षा के दौरान खराब प्रदर्शन सामने आने के बाद, वरिष्ठ कोषाधिकारी सहित इन अधिकारियों के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जब तक शिकायतों के संतोषजनक निस्तारण में सुधार नहीं होता, तब तक संबंधित अधिकारियों का वेतन जारी नहीं किया जाएगा, जिससे विभागों में हड़कंप मच गया है। आईजीआरएस की समीक्षा बैठक में बिजली विभाग का प्रदर्शन सबसे खराब पाया गया। अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण के पास कुल 464 शिकायतें लंबित थीं, जिनमें से 260 शिकायतों का निस्तारण असंतोषजनक रहा, जिससे विभाग का संतोषजनक निस्तारण प्रतिशत केवल 44 प्रतिशत रहा। इसके अतिरिक्त, विद्युत वितरण खंड-5 की स्थिति और भी बदतर पाई गई, जहाँ प्राप्त शिकायतों में से एक भी शिकायत का संतोषजनक ढंग से निस्तारण नहीं किया गया था। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) का प्रदर्शन भी चिंताजनक श्रेणी में रहा। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए साफ कहा है कि जनता की शिकायतों के निस्तारण में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शासन की मंशा के अनुरूप शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा भविष्य में और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सचिन कुमार

Social Media Manager इगलास, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश•

10 hrs ago

अलीगढ़ के जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल (आईजीआरएस) पर प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले 33 अधिकारियों का मई माह का वेतन रोक दिया है। समीक्षा के दौरान खराब प्रदर्शन सामने आने के बाद, वरिष्ठ कोषाधिकारी सहित इन अधिकारियों के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जब तक शिकायतों के संतोषजनक निस्तारण में सुधार नहीं होता, तब तक संबंधित अधिकारियों का वेतन जारी नहीं किया जाएगा, जिससे विभागों में हड़कंप मच गया है। आईजीआरएस की समीक्षा बैठक में बिजली विभाग का प्रदर्शन सबसे खराब पाया गया। अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण के पास कुल 464 शिकायतें लंबित थीं, जिनमें से 260 शिकायतों का निस्तारण असंतोषजनक रहा, जिससे विभाग का संतोषजनक निस्तारण प्रतिशत केवल 44 प्रतिशत रहा। इसके अतिरिक्त, विद्युत वितरण खंड-5 की स्थिति और भी बदतर पाई गई, जहाँ प्राप्त शिकायतों में से एक भी शिकायत का संतोषजनक ढंग से निस्तारण नहीं किया गया था। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) का प्रदर्शन भी चिंताजनक श्रेणी में रहा। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए साफ कहा है कि जनता की शिकायतों के निस्तारण में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शासन की मंशा के अनुरूप शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा भविष्य में और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।