समाहरणालय स्थित ‘मंथन’ सभागार में बुधवार को जिलाधिकारी शेखर आनंद और पुलिस अधीक्षक बलिराम कुमार चौधरी की संयुक्त अध्यक्षता में राजस्व एवं भूमि विवादों की समीक्षा बैठक समाहरणालय स्थित ‘मंथन’ सभागार में बुधवार को जिलाधिकारी शेखर आनंद और पुलिस अधीक्षक बलिराम कुमार चौधरी की संयुक्त अध्यक्षता में राजस्व एवं भूमि विवादों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में लंबित भूमि मामलों के शीघ्र निष्पादन तथा सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने पर विशेष जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने राजस्व कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि रसीद कटाई, जमाबंदी सुधार एवं परिमार्जन से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी लंबित मामलों को निर्धारित समयसीमा के भीतर निपटाने का निर्देश दिया गया। बैठक में तकनीकी त्रुटियों और परिमार्जन से जुड़े आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया, ताकि आम लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। साथ ही जिले में सरकारी भूमि, तालाबों और सार्वजनिक रास्तों पर हुए अतिक्रमण की पहचान कर सघन अभियान चलाने तथा भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्षों को आपसी समन्वय के साथ भूमि विवादों के निष्पादन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शनिवार को थानों में आयोजित होने वाली भूमि विवाद समीक्षा बैठक का प्रभाव जमीनी स्तर पर दिखना चाहिए। बैठक में अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, नगर कार्यपालक पदाधिकारी एवं जिले के सभी थानाध्यक्ष उपस्थित थे। बैठक कार्यक्रम बुधवार को शाम 4 बजे संपन्न हुआ

Sunil Kumar

Local News Reporter शेखपुरा, शेखपुरा, बिहार•

1 hr ago

समाहरणालय स्थित ‘मंथन’ सभागार में बुधवार को जिलाधिकारी शेखर आनंद और पुलिस अधीक्षक बलिराम कुमार चौधरी की संयुक्त अध्यक्षता में राजस्व एवं भूमि विवादों की समीक्षा बैठक समाहरणालय स्थित ‘मंथन’ सभागार में बुधवार को जिलाधिकारी शेखर आनंद और पुलिस अधीक्षक बलिराम कुमार चौधरी की संयुक्त अध्यक्षता में राजस्व एवं भूमि विवादों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में लंबित भूमि मामलों के शीघ्र निष्पादन तथा सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने पर विशेष जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने राजस्व कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि रसीद कटाई, जमाबंदी सुधार एवं परिमार्जन से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी लंबित मामलों को निर्धारित समयसीमा के भीतर निपटाने का निर्देश दिया गया। बैठक में तकनीकी त्रुटियों और परिमार्जन से जुड़े आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया, ताकि आम लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। साथ ही जिले में सरकारी भूमि, तालाबों और सार्वजनिक रास्तों पर हुए अतिक्रमण की पहचान कर सघन अभियान चलाने तथा भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्षों को आपसी समन्वय के साथ भूमि विवादों के निष्पादन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शनिवार को थानों में आयोजित होने वाली भूमि विवाद समीक्षा बैठक का प्रभाव जमीनी स्तर पर दिखना चाहिए। बैठक में अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, नगर कार्यपालक पदाधिकारी एवं जिले के सभी थानाध्यक्ष उपस्थित थे। बैठक कार्यक्रम बुधवार को शाम 4 बजे संपन्न हुआ