सशक्त समाजनिर्मितीसाठी नागरिकांमध्ये कायद्याविषयक जागरूकता आवश्यक - न्यायमूर्ती अनिल किलोर नक्षी येथील विधी सेवा महाशिबीर व शासकीय योजनांचा महामेळाव्यास नागरिकांचा उत्फुर्त प्रतिसाद नागपूर जिल्हा प्रतिनिधी बिनधास्त न्यूज नेटवर्क नागापूर : डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपणास बहुमोल असे संविधान दिले. संविधानाने नागरिकांना अधिकार दिले. राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार शासकीय योजना आकारास आल्या. यातून प्रत्येकाला विकासाची संधी दिली. या योजना आपल्या विकासाचा मार्ग देणाऱ्या आहेत ही भावना व जाणीव सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये व्हावी यासाठी हे विधी सेवा महाशिबिर व शासकीय योजनांचा महामेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. नागरिकांनी योजनेचा लाभ घेताना ती यशस्वी व्हावी अशी मनोभूमिका ठेवणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती तथा पालक न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांनी केले. भिवापूर तालुक्यातील नक्षी येथे विधी सेवा महाशिबीर व शासकीय योजनांच्या महामेळाव्याच्या उद्घाटन समारंभात ते बोलत होते. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण नवी दिल्ली, सर्वोच्च न्यायालय व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या निर्देशानुसार जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व जिल्हा प्रशासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने हे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमास मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाचे न्यायमुर्ती प्रफुल्ल खुबाळकर, आमदार संजय मेश्राम, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष दिनेश पी. सुराणा, नागपूर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव न्या. प्रविण उन्हाळे, न्या. एस. जे. लाड, न्या. अंकुश खानोरकर जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक अनिल मस्के, उपस्थित होते. ग्रामीण लोकांना शासनाच्या विविध योजनांची माहिती तसेच लाभ देण्यासाठी या महामेळाव्याचे आयोजन आहे. आपल्या राज्यघटनेने प्रत्येकाला अधिकार बहाल केले आहेत. आजवर जे न्यायाच्या कक्षेत आले नाहीत त्यांना अशा उपक्रमातून आपल्या समस्या सोडविण्याची संधी मिळते. शासकीय यंत्रणांनी आपल्या विभागामार्फत असलेल्या विविध योजना प्रभावीपणे गरजू व्यक्तींपर्यंत पोहोचाव्यात असे न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांनी सांगितले. या ठिकाणी विविध विभागाचे स्टॉल लावण्यात आले आहेत. त्याचा लाभ नागरिकांनी घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. या मेळाव्याचे उत्कृष्ट आयोजन केल्याबद्दल त्यांनी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डीपी सुराणा तसेच जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर व मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी यांचे कौतुक केले. झुडपी जंगलाचे प्रश्न मार्गी लागल्यामुळे आता नक्षीवासीयांना जमिनीचे पट्टे देण्यात येणार आहे आहे त्यामुळे त्यांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होणार असल्याचे ते म्हणाले. यावेळी बोलताना उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती प्रफुल्ल खुबाळकर म्हणाले की, गावकऱ्यांना इथेच सर्व सुविधा मिळणार आहेत. योजनांचा प्रातिनिधिक स्वरूपात त्यांचा लाभही देण्यात येणार आहे. शासनाच्या योजनांची माहिती तळागाळात पोहोचावी असा या मेळाव्याचा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले. सायबर क्राईम, सोशल मीडिया द्वारे होणारी फसवणूक, वित्तहानी यापासून अधिक जागरूकता व दक्षता घेण्यास सांगितले. यावेळी आमदार संजय मेश्राम यांनी सांगितले की, लोकांचे प्रश्न मार्गी लागण्यास शासकीय यंत्रणा ही कटिबद्ध आहे. त्यांच्या हक्काच्या रक्षणासाठी न्यायव्यवस्था, विधी मंडळाचे प्रतिनिधी दक्ष आहेत. असे मेळावे व कार्यक्रम हे कायदेविषयक साक्षरतेसाठी महत्त्वाचे असतात असे त्यांनी सांगितले. ग्रामीण भागात दारूबंदी झाली पाहिजे, त्यामुळे नागरिकांचे जीवन सुलभ होईल, या भागातील रस्ते दुरुस्ती तसेच नवीन भागाना जोडणारे रस्ते पूर्ण झाले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. महामेळाव्यामध्ये ग्रामीण लोकांना इथेच सर्व योजनांची माहिती व योजनांचा प्रातिनिधिक लाभ देण्यात येत असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर यांनी सांगितले. नागरिकांना विविध योजनांच्या पात्रतानुसार त्यांचे हक्क व लाभ देण्यासाठी जिल्हा प्रशासन व जिल्हा परिषद समन्वयाने काम करीत आहे. नक्षी व परिसरातील गावांना नदीच्या पुरामुळे फार त्रास सहन करावा लागतो. त्या अनुषंगाने नदीवर संरक्षित भिंत उभारण्यास मंजुरी मिळाली आहे. गावकऱ्यांना आपल्या लहान कामासाठी तहसीलच्या ठिकाणी जावे लागते. त्यामुळे आता प्रत्येक गावात आपले सेवा केंद्र उभारण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. झुडपी जंगलांचा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशाप्रमाणे सोडविण्यात आला असून हजारो हेक्टर जमीन मोकळी होणार आहे. सद्य स्थितीत 565 प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे 1996 आधीच्या सर्व जमीनधारकांना पट्टे वाटप करण्यात येणार आहे. यातून अनेकांच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी यांनी संवाद साधला. ग्रामीण भागात प्रभावीपणे आरोग्य विषयक विविध सुविधा पुरविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. नक्षी येथे नवीन वाचनालय तसेच प्रगत अंगणवाडी सुरू करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक अनिल मस्के यांनी पोलीस विभागातर्फे हाती घेतलेल्या उपक्रमाची माहिती दिली. मेळाव्यात पात्र लाभार्थ्यांना ट्रॅक्टर, ड्रोन, सायकल, श्रावण बाळ योजनेचे प्रमाणपत्र, सनद, शासकीय जमिनीवरील नागरिकांची अतिक्रमने नियमानुकूल करून पट्टे वाटप, बचत गटांना बळीराजा समूह शेती योजनेअंतर्गत प्रातिनिधिक धनादेश याचे मान्यवरांच्या हस्ते वाटप करण्यात आले. या महामेळाव्यात विविध विभागाचे सुमारे 40 स्टॉल लावण्यात आले होते. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी उच्च न्यायालय विधी सेवा उपसमिती नागपूर खंडपीठाचे सचिव न्या सुनिल हाके, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव न्या. प्रविण उन्हाळे, न्या. एस. जे. लाड, तहसीलदार संजय राठोड, गटविकास अधिकारी यांनी परिश्रम घेतले. यावेळी जिल्हयातील न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी तसेच परिसरातील ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

राहुल पाटील (मराठीचे शिलेदार) पत्रकार

पत्रकार हिंगणा, नागपूर, महाराष्ट्र•

5 hrs ago

सशक्त समाजनिर्मितीसाठी नागरिकांमध्ये कायद्याविषयक जागरूकता आवश्यक - न्यायमूर्ती अनिल किलोर नक्षी येथील विधी सेवा महाशिबीर व शासकीय योजनांचा महामेळाव्यास नागरिकांचा उत्फुर्त प्रतिसाद नागपूर जिल्हा प्रतिनिधी बिनधास्त न्यूज नेटवर्क नागापूर : डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपणास बहुमोल असे संविधान दिले. संविधानाने नागरिकांना अधिकार दिले. राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार शासकीय योजना आकारास आल्या. यातून प्रत्येकाला विकासाची संधी दिली. या योजना आपल्या विकासाचा मार्ग देणाऱ्या आहेत ही भावना व जाणीव सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये व्हावी यासाठी हे विधी सेवा महाशिबिर व शासकीय योजनांचा महामेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. नागरिकांनी योजनेचा लाभ घेताना ती यशस्वी व्हावी अशी मनोभूमिका ठेवणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती तथा पालक न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांनी केले. भिवापूर तालुक्यातील नक्षी येथे विधी सेवा महाशिबीर व शासकीय योजनांच्या महामेळाव्याच्या उद्घाटन समारंभात ते बोलत होते. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण नवी दिल्ली, सर्वोच्च न्यायालय व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या निर्देशानुसार जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व जिल्हा प्रशासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने हे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमास मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाचे न्यायमुर्ती प्रफुल्ल खुबाळकर, आमदार संजय मेश्राम, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष

दिनेश पी. सुराणा, नागपूर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव न्या. प्रविण उन्हाळे, न्या. एस. जे. लाड, न्या. अंकुश खानोरकर जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक अनिल मस्के, उपस्थित होते. ग्रामीण लोकांना शासनाच्या विविध योजनांची माहिती तसेच लाभ देण्यासाठी या महामेळाव्याचे आयोजन आहे. आपल्या राज्यघटनेने प्रत्येकाला अधिकार बहाल केले आहेत. आजवर जे न्यायाच्या कक्षेत आले नाहीत त्यांना अशा उपक्रमातून आपल्या समस्या सोडविण्याची संधी मिळते. शासकीय यंत्रणांनी आपल्या विभागामार्फत असलेल्या विविध योजना प्रभावीपणे गरजू व्यक्तींपर्यंत पोहोचाव्यात असे न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांनी सांगितले. या ठिकाणी विविध विभागाचे स्टॉल लावण्यात आले आहेत. त्याचा लाभ नागरिकांनी घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. या मेळाव्याचे उत्कृष्ट आयोजन केल्याबद्दल त्यांनी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डीपी सुराणा तसेच जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर व मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी यांचे कौतुक केले. झुडपी जंगलाचे प्रश्न मार्गी लागल्यामुळे आता नक्षीवासीयांना जमिनीचे पट्टे देण्यात येणार आहे आहे त्यामुळे त्यांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होणार असल्याचे ते म्हणाले. यावेळी बोलताना उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती प्रफुल्ल खुबाळकर म्हणाले की, गावकऱ्यांना इथेच सर्व सुविधा मिळणार आहेत. योजनांचा प्रातिनिधिक स्वरूपात त्यांचा

लाभही देण्यात येणार आहे. शासनाच्या योजनांची माहिती तळागाळात पोहोचावी असा या मेळाव्याचा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले. सायबर क्राईम, सोशल मीडिया द्वारे होणारी फसवणूक, वित्तहानी यापासून अधिक जागरूकता व दक्षता घेण्यास सांगितले. यावेळी आमदार संजय मेश्राम यांनी सांगितले की, लोकांचे प्रश्न मार्गी लागण्यास शासकीय यंत्रणा ही कटिबद्ध आहे. त्यांच्या हक्काच्या रक्षणासाठी न्यायव्यवस्था, विधी मंडळाचे प्रतिनिधी दक्ष आहेत. असे मेळावे व कार्यक्रम हे कायदेविषयक साक्षरतेसाठी महत्त्वाचे असतात असे त्यांनी सांगितले. ग्रामीण भागात दारूबंदी झाली पाहिजे, त्यामुळे नागरिकांचे जीवन सुलभ होईल, या भागातील रस्ते दुरुस्ती तसेच नवीन भागाना जोडणारे रस्ते पूर्ण झाले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. महामेळाव्यामध्ये ग्रामीण लोकांना इथेच सर्व योजनांची माहिती व योजनांचा प्रातिनिधिक लाभ देण्यात येत असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर यांनी सांगितले. नागरिकांना विविध योजनांच्या पात्रतानुसार त्यांचे हक्क व लाभ देण्यासाठी जिल्हा प्रशासन व जिल्हा परिषद समन्वयाने काम करीत आहे. नक्षी व परिसरातील गावांना नदीच्या पुरामुळे फार त्रास सहन करावा लागतो. त्या अनुषंगाने नदीवर संरक्षित भिंत उभारण्यास मंजुरी मिळाली आहे. गावकऱ्यांना आपल्या लहान कामासाठी तहसीलच्या ठिकाणी जावे लागते. त्यामुळे आता प्रत्येक गावात आपले सेवा केंद्र उभारण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. झुडपी जंगलांचा प्रश्न सुप्रीम

कोर्टाच्या निर्देशाप्रमाणे सोडविण्यात आला असून हजारो हेक्टर जमीन मोकळी होणार आहे. सद्य स्थितीत 565 प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे 1996 आधीच्या सर्व जमीनधारकांना पट्टे वाटप करण्यात येणार आहे. यातून अनेकांच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी यांनी संवाद साधला. ग्रामीण भागात प्रभावीपणे आरोग्य विषयक विविध सुविधा पुरविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. नक्षी येथे नवीन वाचनालय तसेच प्रगत अंगणवाडी सुरू करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक अनिल मस्के यांनी पोलीस विभागातर्फे हाती घेतलेल्या उपक्रमाची माहिती दिली. मेळाव्यात पात्र लाभार्थ्यांना ट्रॅक्टर, ड्रोन, सायकल, श्रावण बाळ योजनेचे प्रमाणपत्र, सनद, शासकीय जमिनीवरील नागरिकांची अतिक्रमने नियमानुकूल करून पट्टे वाटप, बचत गटांना बळीराजा समूह शेती योजनेअंतर्गत प्रातिनिधिक धनादेश याचे मान्यवरांच्या हस्ते वाटप करण्यात आले. या महामेळाव्यात विविध विभागाचे सुमारे 40 स्टॉल लावण्यात आले होते. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी उच्च न्यायालय विधी सेवा उपसमिती नागपूर खंडपीठाचे सचिव न्या सुनिल हाके, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव न्या. प्रविण उन्हाळे, न्या. एस. जे. लाड, तहसीलदार संजय राठोड, गटविकास अधिकारी यांनी परिश्रम घेतले. यावेळी जिल्हयातील न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी तसेच परिसरातील ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.