राशीनमधील २ कृषी सेवा केंद्रांमध्ये बेकायदेशीर साठा ; तक्रार दाखल कर्जत तालुक्यातील राशीन शहरातील ‘राजवीर कृषी सेवा केंद्र’ आणि ‘न्यू राजवीर कृषी सेवा केंद्र’ या दोन दुकानांमध्ये बंदी असलेल्या बी.एच.सी. पावडर व थायमेट यांचा साठा करून बेकायदेशीर विक्री केली जात असल्याची तक्रार तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे करण्यात आली आहे. तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी आणि पोलीस निरीक्षक यांनाही निवेदन देऊन तातडीने कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. राशीन येथील अनिल मारुती लष्करे यांनी निवेदनात म्हटले आहे, शासनाने बंदी घातलेल्या बी.एच.सी. पावडर व थायमेट या पदार्थांचा मोठ्या प्रमाणात साठा गोडाऊनमध्ये ठेवून विक्री केली जात आहे. विक्री करताना जीएसटी बिल देणे आवश्यक असतानाही कोणत्याही प्रकारचे बिल दिले जात नाही. गुजरात राज्यातून ३ दिवसाला ३० टन बी.एच.सी. पावडर आणून अहिल्यानगर, पुणे, धाराशिव व बीड जिल्ह्यांच्या सीमावर्ती भागात विक्री होत असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे. तसेच या साठ्यामुळे परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असल्याने संबंधित दोन्ही कृषी सेवा केंद्रांच्या गोडाऊनची तपासणी करून योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.

कर्जत लाईव्ह

Advertising agency Karjat, Ahmednagar•

12 hrs ago

राशीनमधील २ कृषी सेवा केंद्रांमध्ये बेकायदेशीर साठा ; तक्रार दाखल कर्जत तालुक्यातील राशीन शहरातील ‘राजवीर कृषी सेवा केंद्र’ आणि ‘न्यू राजवीर कृषी सेवा केंद्र’ या दोन दुकानांमध्ये बंदी असलेल्या बी.एच.सी. पावडर व थायमेट यांचा साठा करून बेकायदेशीर विक्री केली जात असल्याची तक्रार तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे करण्यात आली आहे. तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी आणि पोलीस निरीक्षक यांनाही निवेदन देऊन तातडीने कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. राशीन येथील अनिल मारुती लष्करे यांनी निवेदनात म्हटले आहे, शासनाने बंदी घातलेल्या बी.एच.सी. पावडर व थायमेट या पदार्थांचा मोठ्या प्रमाणात साठा गोडाऊनमध्ये ठेवून विक्री केली जात आहे. विक्री करताना जीएसटी बिल देणे आवश्यक असतानाही कोणत्याही प्रकारचे बिल दिले जात नाही. गुजरात राज्यातून ३ दिवसाला ३० टन बी.एच.सी. पावडर आणून अहिल्यानगर, पुणे, धाराशिव व बीड जिल्ह्यांच्या सीमावर्ती भागात विक्री होत असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे. तसेच या साठ्यामुळे परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असल्याने संबंधित दोन्ही कृषी सेवा केंद्रांच्या गोडाऊनची तपासणी करून योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.