ऑटो म्यूटेशन एवं नागरिक शिकायत निवारण व्यवस्था से रेवेन्यू सर्विसेज में आएगी पारदर्शिता और समयबद्धता- डीसी प्रीति यमुनानगर, 27 अगस्त- उपायुक्त प्रीति ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा रेवेन्यू सेवाओं को सरल, पारदर्शी, समयबद्ध एवं टेक्नोलॉजी ड्रिवेन बनाने की दिशा में ऑटो म्यूटेशन व्यवस्था लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य केवल इंतकाल की प्रक्रिया में बदलाव करना नहीं, बल्कि आम नागरिक को अनावश्यक रूप से तहसील कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत देना और पूरी  रेवेन्यू सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन के बाद म्यूटेशन की समयबद्ध प्रक्रिया पहले 4 दिन म्यूटेशन पटवारी के लॉग इन में रहेगी और आवश्यक एक्शन के लिए 4 दिन का समय दिया जाएगा। 5वें दिन यदि पटवारी द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, तो म्यूटेशन स्वत: कानूनगो के लॉग इन में फॉरवर्ड हो जाएगी। कानूनगो को 2 दिन आवश्यक एक्शन के लिए 2 दिन का समय दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 7वें दिन म्यूटेशन स्वत: सीआरओ के लॉग इन में फॉरवर्ड हो जाएगी, सीआरओ द्वारा आवश्यक एक्शन के लिए 4 दिन का समय निर्धारित किया गया है, 11वें दिन यदि निर्धारित समय में कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, तो म्यूटेशन स्वत: जमाबंदी में इनकॉरपोरेट हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि म्यूटेशन किसी एक स्तर पर अनावश्यक रूप से लंबित न रहे तथा प्रत्येक स्तर पर अकाउंटेबिलिटी और टाइम-बाउंड-प्रोसेसिंग सुनिश्चित हो। सरकार द्वारा नागरिकों के लिए विशेष शिकायत निवारण व्यवस्था डीसी ने बताया कि सरकार द्वारा एक विशेष ऑनलाइन पेज/पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा, जहां कोई भी नागरिक अपनी उस म्यूटेशन से संबंधित शिकायत दर्ज कर सकेगा जो निर्धारित समय-सीमा में प्रोसेस नहीं हुई है। नागरिक अपनी म्यूटेशन से संबंधित डोकोमेंट ऑनलाइन सबमिट कर सकेगा। संबंधित विभाग/अधिकारी द्वारा 10 दिनों के भीतर मामले पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यदि म्यूटेशन नियमों के अनुसार हो सकती है, तो नागरिक को म्यूटेशन की कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि यदि म्यूटेशन किसी कारणवश नहीं हो सकती, तो संबंधित सीआरओ द्वारा स्पीकिंग ऑर्डर पारित किया जाएगा। स्पीकिंग ऑर्डर में स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि म्यूटेशन क्यों नहीं की जा सकती, किस नियम/कारण के आधार पर मामला स्वीकार नहीं किया गया तथा आवश्यक होने पर आगे की प्रक्रिया क्या होगी। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी नागरिक को केवल यह कहकर वापस न भेजा जाए कि इंतकाल नहीं हो सकता, बल्कि उसे लिखित एवं तर्कसंगत निर्णय प्राप्त हो। रेवेन्यू सर्विस को डिजिटल बनाने पर जोर डीसी प्रीति ने बताया कि सरकार का प्रयास है कि अधिक से अधिक रेवेन्यू सेवाएं नागरिकों को घर बैठे अथवा नजदीकी सीएससी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएं। इसके तहत जमाबंदी, म्यूटेशन, डिजिटली साइन्ड रजिस्ट्री तथा अन्य रेवेन्यू रिकॉर्ड को डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। जमाबंदी में व्यक्ति के हिस्से की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराने, छोटी करेक्शन को सरल बनाने तथा तकसीम जैसी प्रक्रियाओं को अधिक ट्रांसपेरेंट और टाइम-बाउंड बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों से समयबद्ध कार्रवाई का आग्रह उन्होंने बताया कि सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक एक्शन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएंगे, ताकि नागरिकों को अपने काम के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। डिजिटाइजेशन का उद्देश्य किसी अधिकारी या कर्मचारी को परेशान करना नहीं है। इसका उद्देश्य सिस्टम को बेहतर बनाना, अकाउंटेबिलिटी तय करना, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और आम नागरिक को समय पर सेवा उपलब्ध कराना है। नई व्यवस्था के प्रारंभिक चरण में यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी को वास्तविक टेक्निकल इश्यू, ऑपरेशनल डिफिकल्टी या कोई सकारात्मक सुझाव है, तो उसे उचित माध्यम से विभाग के संज्ञान में लाया जा सकता है, ताकि उसका शीघ्र समाधान किया जा सके। सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है- रेवेन्यू सर्विसेज में कम से कम मानवीय हस्तक्षेप, अधिक ट्रांसपेरेंसी निर्धारित समय में सेवा और आम नागरिक को बिना अनावश्यक चक्कर लगाए उसका अधिकार। टेक्नोलॉजी का उद्देश्य व्यवस्था को कठिन बनाना नहीं, बल्कि नागरिक के लिए व्यवस्था को सरल बनाना है।

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Local News Reporter जगाधरी, यमुनानगर, हरियाणा•

1 hr ago

ऑटो म्यूटेशन एवं नागरिक शिकायत निवारण व्यवस्था से रेवेन्यू सर्विसेज में आएगी पारदर्शिता और समयबद्धता- डीसी प्रीति यमुनानगर, 27 अगस्त- उपायुक्त प्रीति ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा रेवेन्यू सेवाओं को सरल, पारदर्शी, समयबद्ध एवं टेक्नोलॉजी ड्रिवेन बनाने की दिशा में ऑटो म्यूटेशन व्यवस्था लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य केवल इंतकाल की प्रक्रिया में बदलाव करना नहीं, बल्कि आम नागरिक को अनावश्यक रूप से तहसील कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत देना और पूरी  रेवेन्यू सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन के बाद म्यूटेशन की समयबद्ध प्रक्रिया पहले 4 दिन म्यूटेशन पटवारी के लॉग इन में रहेगी और आवश्यक एक्शन के लिए 4 दिन का समय दिया जाएगा। 5वें दिन यदि पटवारी द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, तो म्यूटेशन स्वत: कानूनगो के लॉग इन में फॉरवर्ड हो जाएगी। कानूनगो को 2 दिन आवश्यक एक्शन के लिए 2 दिन का समय दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 7वें दिन म्यूटेशन स्वत: सीआरओ के लॉग इन में फॉरवर्ड हो जाएगी, सीआरओ द्वारा आवश्यक एक्शन के लिए 4 दिन का समय निर्धारित किया गया है, 11वें दिन यदि निर्धारित समय में कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, तो म्यूटेशन स्वत: जमाबंदी में इनकॉरपोरेट हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि म्यूटेशन किसी एक स्तर पर अनावश्यक रूप से लंबित न रहे तथा प्रत्येक स्तर पर अकाउंटेबिलिटी और टाइम-बाउंड-प्रोसेसिंग सुनिश्चित हो। सरकार द्वारा नागरिकों के लिए विशेष शिकायत निवारण व्यवस्था डीसी ने बताया कि सरकार द्वारा एक विशेष ऑनलाइन पेज/पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा, जहां कोई भी नागरिक अपनी उस म्यूटेशन से संबंधित शिकायत दर्ज कर सकेगा जो निर्धारित समय-सीमा में प्रोसेस नहीं हुई है। नागरिक अपनी म्यूटेशन से संबंधित डोकोमेंट ऑनलाइन सबमिट कर सकेगा। संबंधित विभाग/अधिकारी द्वारा 10 दिनों के भीतर मामले पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यदि म्यूटेशन नियमों के अनुसार हो सकती है, तो नागरिक को म्यूटेशन की कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि यदि म्यूटेशन किसी कारणवश नहीं हो सकती, तो संबंधित सीआरओ द्वारा स्पीकिंग ऑर्डर पारित किया जाएगा। स्पीकिंग ऑर्डर में स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि म्यूटेशन क्यों नहीं की जा सकती, किस नियम/कारण के आधार पर मामला स्वीकार नहीं किया गया तथा आवश्यक होने पर आगे की प्रक्रिया क्या होगी। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी नागरिक को केवल यह कहकर वापस न भेजा जाए कि इंतकाल नहीं हो सकता, बल्कि उसे लिखित एवं तर्कसंगत निर्णय प्राप्त हो। रेवेन्यू सर्विस को डिजिटल बनाने पर जोर डीसी प्रीति ने बताया कि सरकार का प्रयास है कि अधिक से अधिक रेवेन्यू सेवाएं नागरिकों को घर बैठे अथवा नजदीकी सीएससी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएं। इसके तहत जमाबंदी, म्यूटेशन, डिजिटली साइन्ड रजिस्ट्री तथा अन्य रेवेन्यू रिकॉर्ड को डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। जमाबंदी में व्यक्ति के हिस्से की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराने, छोटी करेक्शन को सरल बनाने तथा तकसीम जैसी प्रक्रियाओं को अधिक ट्रांसपेरेंट और टाइम-बाउंड बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों से समयबद्ध कार्रवाई का आग्रह उन्होंने बताया कि सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक एक्शन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएंगे, ताकि नागरिकों को अपने काम के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। डिजिटाइजेशन का उद्देश्य किसी अधिकारी या कर्मचारी को परेशान करना नहीं है। इसका उद्देश्य सिस्टम को बेहतर बनाना, अकाउंटेबिलिटी तय करना, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और आम नागरिक को समय पर सेवा उपलब्ध कराना है। नई व्यवस्था के प्रारंभिक चरण में यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी को वास्तविक टेक्निकल इश्यू, ऑपरेशनल डिफिकल्टी या कोई सकारात्मक सुझाव है, तो उसे उचित माध्यम से विभाग के संज्ञान में लाया जा सकता है, ताकि उसका शीघ्र समाधान किया जा सके। सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है- रेवेन्यू सर्विसेज में कम से कम मानवीय हस्तक्षेप, अधिक ट्रांसपेरेंसी निर्धारित समय में सेवा और आम नागरिक को बिना अनावश्यक चक्कर लगाए उसका अधिकार। टेक्नोलॉजी का उद्देश्य व्यवस्था को कठिन बनाना नहीं, बल्कि नागरिक के लिए व्यवस्था को सरल बनाना है।