पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, घनकचरा व्यवस्थापन अधिनियम २०२६ राज्यभर १ एप्रिल २०२६ पासून लागू करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांनी या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आवाहन केले असून, जिल्हाधिकाऱ्यांना या नियमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विशेष कक्ष स्थापन करण्याचे आणि उल्लंघन करणाऱ्या संस्था व स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, राज्य शासन, जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींसाठी विविध जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. या अनुषंगाने, मुख्य सचिवांनी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना चार प्रकारचे फॉर्म वितरित करून आवश्यक माहिती संकलित करण्याचे निर्देश दिले आहेत, तसेच पर्यटनस्थळे आणि यात्रास्थळांवर विशेष स्वच्छता यंत्रणा उभारण्यासही सांगण्यात आले आहे. नियमांच्या अंमलबजावणीबाबतच्या कार्यवाहीचा अहवाल दर पंधरवड्याला सादर करणे बंधनकारक आहे. नवीन नियमांनुसार, कचऱ्याचे उगमस्थानीच, म्हणजेच घर, संस्था, कार्यालये व दुकाने येथे ओला कचरा, सुका कचरा, सॅनिटरी (जैविक) कचरा आणि विशेष काळजी आवश्यक असलेला कचरा अशा चार प्रकारांत वर्गीकरण करणे अनिवार्य आहे. कचरा संकलन व्यवस्था, बल्क वेस्ट जनरेटर्सची नोंदणी, प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन युनिटची उभारणी, कचरा वाहतूक यंत्रणा आणि कचरा वर्गीकरण केंद्र कार्यान्वित करण्यावर विशेष भर दिला जात आहे. जुन्या कचरा ढिगाऱ्यांचे निर्मूलन करण्यासही प्राधान्य दिले जाणार आहे. ग्रामपंचायतींनी आपल्या ग्रामविकास आराखड्यात घनकचरा व्यवस्थापनाचा समावेश करावा आणि संकलित ओल्या कचऱ्यापासून कंपोस्ट खत तयार करावे, तर सुका कचरा प्रक्रियेसाठी संबंधित यंत्रणेकडे पाठवावा, अशा सूचना आहेत. यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम टाळण्यास मदत होईल. पालघर जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी घनकचरा व्यवस्थापन अधिनियम २०२६ मधील नियमांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांनी विशेषत्वाने केले आहे. या संपूर्ण उपक्रमावर पाणी व स्वच्छता विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल पारसकर नियंत्रण ठेवत आहेत.

अमोल काळे

Newspaper advertising department पालघर, पालघर, महाराष्ट्र•

11 hrs ago

पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, घनकचरा व्यवस्थापन अधिनियम २०२६ राज्यभर १ एप्रिल २०२६ पासून लागू करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांनी या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आवाहन केले असून, जिल्हाधिकाऱ्यांना या नियमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विशेष कक्ष स्थापन करण्याचे आणि उल्लंघन करणाऱ्या संस्था व स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, राज्य शासन, जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींसाठी विविध जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. या अनुषंगाने, मुख्य सचिवांनी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना चार प्रकारचे फॉर्म वितरित करून आवश्यक माहिती संकलित करण्याचे निर्देश दिले आहेत, तसेच पर्यटनस्थळे आणि यात्रास्थळांवर विशेष स्वच्छता यंत्रणा उभारण्यासही सांगण्यात आले आहे. नियमांच्या अंमलबजावणीबाबतच्या कार्यवाहीचा अहवाल दर पंधरवड्याला सादर करणे बंधनकारक आहे. नवीन नियमांनुसार, कचऱ्याचे उगमस्थानीच, म्हणजेच घर, संस्था, कार्यालये व दुकाने येथे ओला कचरा, सुका कचरा, सॅनिटरी (जैविक) कचरा आणि विशेष काळजी आवश्यक असलेला कचरा अशा चार प्रकारांत वर्गीकरण करणे अनिवार्य आहे. कचरा संकलन व्यवस्था, बल्क वेस्ट जनरेटर्सची नोंदणी, प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन युनिटची उभारणी, कचरा वाहतूक यंत्रणा आणि कचरा वर्गीकरण केंद्र कार्यान्वित करण्यावर विशेष भर दिला जात आहे. जुन्या कचरा ढिगाऱ्यांचे निर्मूलन करण्यासही प्राधान्य दिले जाणार आहे. ग्रामपंचायतींनी आपल्या ग्रामविकास आराखड्यात घनकचरा व्यवस्थापनाचा समावेश करावा आणि संकलित ओल्या कचऱ्यापासून कंपोस्ट खत तयार करावे, तर सुका कचरा प्रक्रियेसाठी संबंधित यंत्रणेकडे पाठवावा, अशा सूचना आहेत. यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम टाळण्यास मदत होईल. पालघर जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी घनकचरा व्यवस्थापन अधिनियम २०२६ मधील नियमांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांनी विशेषत्वाने केले आहे. या संपूर्ण उपक्रमावर पाणी व स्वच्छता विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल पारसकर नियंत्रण ठेवत आहेत.