भाजपा का घिनौना चेहरा फिर उजागर,आधी रात को विधानसभा सचिवालय खोल राजेंद्र भारती की सीट खाली घोषित को भोपाल।25साल पुराने मामले दतिया से नरोत्तम मिश्रा को हराकर कांग्रेस ने सीट हासिल की थी जिसकी हार भाजपा पचा नहीं पा रही थी और अंततः भाजपा के अथक प्रयासों के फलस्वरूप 25साल पुराने एक मामले में दिल्ली की एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को तीन साल की सजा देकर तिहाड़ जेल भेज दिया। लोकतंत्र और सिस्टम का मखौल उड़ाने पर तुली भाजपा का असंवैधानिक रवैया एक बार फिर सामने आया है!कल रात में विधानसभा सचिवालय खुलवाकर भाजपा ने कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारतीय की सदस्यता खत्म कने की अधिसूचना जारी करवा दी। अब दतिया सीट रिक्त घोषित हो गई पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फिर कमर कस ली। संवैधानिक और स्वतंत्र संस्था विधानसभा सचिवालय का सत्ता और भाजपा के आगे इस तरह घुटने टेक देना अराजकता को स्पष्ट सिद्ध करता है!

Post by Shafiq Khan

भोपाल ब्रेकिंग *भोपाल स्टेशन का वीडियो हुआ वायरल* *5 सेकंड में 4-5 बार ट्रेन-प्लेटफॉर्म के बीच घिसटा युवक* भोपाल रेलवे स्टेशन पर चलती गाड़ी में चढ़ने की कोशिश में बड़ा हादसा घटना में युवक गंभीर रूप से घायल, युवक का हमीदिया अस्पताल में चल रहा इलाज घटना 31 मार्च की रात का है, युवक भोपाल इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन खुलने के बाद चढ़ने की कोशिश में नीचे गिर गया सामने आया दिल दहला देने वाला CCTV फुटेज

Post by Asif Khan

भोपाल रातीबड़आ इंदौर हाईवे का यह नजारा

*मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना को पलीता लगते अधिकारी मुस्लिम समुदाय के साथ भेद भाव के आरोप...* मध्यप्रदेश की मोहन सरकार गरीब बेटियों की शादी को लेकर मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना को बड़ी सामाजिक पहल बताती है… लेकिन सीहोर जिले की भैरूंदा तहसील से सामने आई तस्वीरें सरकार के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। 19 अप्रैल को सीहोर जिले की भेरुन्दा तहसील में आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए भैरूंदा जनपद पंचायत कार्यालय में आवेदन जमा किए जा रहे हैं। आरोप है कि अलग-अलग तहसीलों से आए मुस्लिम समुदाय के कई लोग सुबह 6 बजे से लाइन में लगे रहे… लेकिन जिम्मेदार कर्मचारियों ने उन्हें लाइन से हटा दिया। लोगों का कहना है कि एक तरफ दूसरे समुदाय के आवेदकों के फार्म जमा कर तत्काल रिसीविंग दी जा रही थी… वहीं मुस्लिम पक्ष के आवेदकों के साथ अलग व्यवहार किया गया। विरोध होने के बाद अधिकारियों ने फार्म तो ले लिए… लेकिन किसी प्रकार की रिसीविंग नहीं दी गई। अब सवाल यह है कि बिना रसीद के इन आवेदनों का रिकॉर्ड क्या रहेगा… और क्या ये जोड़े योजना के लाभ से वंचित हो सकते हैं? सरकार की जिस योजना का उद्देश्य सामाजिक समानता और सभी वर्गों को सम्मान देना है… उसी योजना को जमीनी स्तर पर अधिकारी ही पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। क्या अधिकारियों की लापरवाही से बीजेपी सरकार की योजनाओं की साख पर असर पड़ रहा है? मीडिया द्वारा जब जनपद पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल पूछे गए… तो अधिकारी जवाब देने से बचते नजर आए। अब बड़े सवाल— क्या सरकारी योजनाओं में सभी समुदायों को समान अधिकार मिल रहा है? क्या प्रशासनिक स्तर पर भेदभाव की जांच होगी? और क्या मोहन सरकार अपने अधिकारियों की जवाबदेही तय करेगी? फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है… लेकिन भैरूंदा से उठे ये सवाल अब सीधे शासन व्यवस्था की पारदर्शिता पर खड़े हो रहे हैं।

Bhopal putly ghar ward no 14-17- dono sit ke daroga ji ek dosre pr taltay hoy or 4 din ho gay awgat kary hoy pr nagr nigam ke nind nahi khuli

Post by शाहिद खान रिपोर्टर

Bhopal ratibad Indore Highway per truck Dhasaa