झारखंड के लातेहार जिले में स्थित तेतरियाखाड़ कोल परियोजना में पिछले कई महीनों से कोयले के ढेर में लगातार आग लगी हुई है। इस गंभीर समस्या को लेकर हाईकोर्ट ने चिंता व्यक्त की है, जहाँ इसे प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत और लोगों की जान-माल के लिए खतरनाक माना गया है। इस परियोजना को पर्यावरण मंत्रालय ने 18 विशिष्ट गाइडलाइन्स के साथ मंजूरी दी थी। इन शर्तों में फॉरेस्ट लैंड के लिए 80 एकड़ जमीन का प्रावधान, 52 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड का मामला सुलझाना, और 25 MTPA पीक प्रोडक्शन को रेल के माध्यम से भेजना शामिल था। इसके अतिरिक्त, NHAI से क्लियरेंस लेना, भूडगा नाला से 100 मीटर की दूरी बनाए रखना, 15 मीटर ऊंची दीवार बनाना, कैच ड्रेन और सिल्टेशन पॉन्ड का निर्माण, तथा 45 ट्रक कोयले के लिए कॉर्ड करना भी इन गाइडलाइन्स का हिस्सा था। मंत्रालय ने यह भी अनिवार्य किया था कि इंटर्नल रोड, अप्रोच रोड, और कॉलोनी की सभी सड़कों को ब्लैक टॉप किया जाए, धूल वाले इलाकों में प्लांटेशन हो, सभी क्षेत्रों में वाटर स्प्रिंकलिंग की व्यवस्था की जाए, माइन क्लोजर प्लान और वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन प्लान को लागू किया जाए। सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स और CCTV लगाना, लोडिंग के लिए केवल हाईवे का इस्तेमाल करना (ATV रोड नहीं), सैंडस्टोन टिप पर स्थानीय लोगों को पानी उपलब्ध कराना, भूजल का इस्तेमाल न करना, और एक साल के भीतर वाटर हार्वेस्टिंग व चेक डैम बनाना भी शर्तों में शामिल था। इन 18 बिंदुओं के साथ, CER असेसमेंट हर तीन साल पर, CSR से रिसेटलमेंट, रेगुलर हेल्थ चेकअप, वाइब्रेशन मॉनिटरिंग, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, और EC पब्लिक हियरिंग का विज्ञापन जैसी लगभग 10 और शर्तें भी परियोजना पर लागू थीं। इसके बावजूद, मूल प्रश्न यह उठता है कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी गई विस्तृत 18 शर्तों और हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के उपरांत भी तेतरियाखाड़ कोल परियोजना में हालात जस के तस क्यों बने हुए हैं, और आग पर नियंत्रण क्यों नहीं पाया जा सका है?

Ashish Kumar Baidya

चंदवा, लातेहार, झारखंड•

1 hr ago

झारखंड के लातेहार जिले में स्थित तेतरियाखाड़ कोल परियोजना में पिछले कई महीनों से कोयले के ढेर में लगातार आग लगी हुई है। इस गंभीर समस्या को लेकर हाईकोर्ट ने चिंता व्यक्त की है, जहाँ इसे प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत और लोगों की जान-माल के लिए खतरनाक माना गया है। इस परियोजना को पर्यावरण मंत्रालय ने 18 विशिष्ट गाइडलाइन्स के साथ मंजूरी दी थी। इन शर्तों में फॉरेस्ट लैंड के लिए 80 एकड़ जमीन का प्रावधान, 52 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड का मामला सुलझाना, और 25 MTPA पीक प्रोडक्शन को रेल के माध्यम से भेजना शामिल था। इसके अतिरिक्त, NHAI से क्लियरेंस लेना, भूडगा नाला से 100 मीटर की दूरी बनाए रखना, 15 मीटर ऊंची दीवार बनाना, कैच ड्रेन और सिल्टेशन पॉन्ड का निर्माण, तथा 45 ट्रक कोयले के लिए कॉर्ड करना भी इन गाइडलाइन्स का हिस्सा था। मंत्रालय ने यह भी अनिवार्य किया था कि इंटर्नल रोड, अप्रोच रोड, और कॉलोनी की सभी सड़कों को ब्लैक टॉप किया जाए, धूल वाले इलाकों में प्लांटेशन हो, सभी क्षेत्रों में वाटर स्प्रिंकलिंग की व्यवस्था की जाए, माइन क्लोजर प्लान और वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन प्लान को लागू किया जाए। सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स और CCTV लगाना, लोडिंग के लिए केवल हाईवे का इस्तेमाल करना (ATV रोड नहीं), सैंडस्टोन टिप पर स्थानीय लोगों को पानी उपलब्ध कराना, भूजल का इस्तेमाल न करना, और एक साल के भीतर वाटर हार्वेस्टिंग व चेक डैम बनाना भी शर्तों में शामिल था। इन 18 बिंदुओं के साथ, CER असेसमेंट हर तीन साल पर, CSR से रिसेटलमेंट, रेगुलर हेल्थ चेकअप, वाइब्रेशन मॉनिटरिंग, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, और EC पब्लिक हियरिंग का विज्ञापन जैसी लगभग 10 और शर्तें भी परियोजना पर लागू थीं। इसके बावजूद, मूल प्रश्न यह उठता है कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी गई विस्तृत 18 शर्तों और हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के उपरांत भी तेतरियाखाड़ कोल परियोजना में हालात जस के तस क्यों बने हुए हैं, और आग पर नियंत्रण क्यों नहीं पाया जा सका है?