नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने खाती खेड़ा गांव पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। कलेक्टर ने इसके लिए दो घंटे तक बस से सफर किया, जिसके बाद वे खाती खेड़ा पहुंचे और वहां के हर ग्रामीण की समस्या को ध्यानपूर्वक सुना।

नीमच स्थित मंगलम होटल में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान, जीतू पटवारी ने संगठन की मजबूती पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संगठन को बूथ स्तर से मजबूत करना होगा और इसके लिए कार्यकर्ताओं को जनता के बीच सक्रिय रहने का मंत्र दिया।

नीमच जिले के रामपुरा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मजिरिया से एक गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। गांव के मुख्य चौराहे पर, वार्ड क्रमांक 10 के कांची मोहल्ला जाने वाले मार्ग के सामने स्थित पंचायत का सरकारी कुआँ पूरी तरह जर्जर अवस्था में है। जानकारी के अनुसार, इस कुएँ की मुंडेर क्षतिग्रस्त हो चुकी है और कुएँ का स्तर सड़क के बराबर होने के कारण यह खुला पड़ा हुआ है। ऐसे में यहाँ से गुजरने वाले बच्चों, बुजुर्गों और पशुओं के लिए लगातार बड़ा खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इससे पहले भी दो बकरी के बच्चे इसी कुएँ में गिर चुके हैं, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया था। बावजूद इसके, अब भी कुएँ की सुरक्षा के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि यदि जल्द ही इस कुएँ की मरम्मत कर सुरक्षा घेरा नहीं बनाया गया, तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों ने ग्राम पंचायत और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल सभी की नजरें प्रशासन पर टिकी हैं कि इस संभावित खतरे को टालने के लिए कब तक जरूरी कदम उठाए जाते हैं।

मंदसौर में कांग्रेस विधायक विपिन जैन के नेतृत्व में चल रहे शिवना शुद्धिकरण मिशन ने आज अपने 127 दिन पूरे कर लिए हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर पूर्व सांसद सुश्री मीनाक्षी नटराजन विशेष रूप से कार्यक्रम में शामिल हुईं। यह जानकारी साधना न्यूज़ के हैदर खान बागवान द्वारा दी गई है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने नीमच में एक प्रेस वार्ता के दौरान सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने नीट पेपर लीक मामले से लेकर जावद जनपद में फैले भ्रष्टाचार तक के विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। इस दौरान पटवारी ने दृढ़ता से कहा कि मध्य प्रदेश में अगली सरकार जनता और किसानों की ही बनेगी।

मंदसौर जिले में उस समय हड़कम्प मच गया जब लोकायुक्त की टीम ने सामान्य वन मंडल में कार्रवाई करते हुए एक बाबू को ₹3000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। यह मामला तब सामने आया जब एक वन रक्षक ने 43 दिन की बीमारी अवकाश के लिए आवेदन किया था। लेखा शाखा के बाजू से जुड़े बाबू ने इस छुट्टी के बदले में वन रक्षक से ₹3000 की माँग की। इसके बाद वन रक्षक ने लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद लोकायुक्त की टीम ने समय पर आकर बाबू को ₹3000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। यह कार्रवाई भ्रष्टाचारी के गढ़ में लोकायुक्त द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण कार्रवाई बताई जा रही है।

मध्य प्रदेश हेड ब्यूरो मंगल देव राठौर की एक विशेष रिपोर्ट में सभी से आग्रह किया गया है कि वे एक महत्वपूर्ण वीडियो को कम से कम पाँच व्हाट्सएप ग्रुप में साझा करें। इस कार्य को 'बहुत बड़ा पुण्य का काम' बताया गया है, जिसके माध्यम से यह दावा किया गया है कि हजारों बेटियों को बचाया जा सकेगा।

नीमच जिले के जनजाति बहुल गाँव खातीखेड़ा में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने ग्रामीणों की शिकायतें सुनीं और अधिकारियों को मौके पर ही उनके समाधान के निर्देश दिए। कलेक्टर सहित सभी जिला अधिकारी लगभग दो घंटे का बस सफर तय करके इस गाँव पहुँचे थे। शिविर में ग्रामीणों द्वारा पेयजल, सड़क, बिजली और शिक्षा से संबंधित मुख्य मुद्दे उठाए गए। इन समस्याओं पर कलेक्टर ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कई अहम निर्देश जारी किए। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि अगले डेढ़ माह के भीतर हर घर में नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए, तथा तीन दिन के अंदर सड़क मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया जाए। इसके अतिरिक्त, खातीखेड़ा मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में अपग्रेड करने का प्रस्ताव भेजने, विद्युत लाइनों का सर्वेक्षण करने और वन तथा राजस्व से जुड़े लंबित विवादों का निपटारा करने के लिए भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।

नीमच बाल आयोग अध्यक्ष डॉ. नवोदित शर्मा ने चाइल्ड हेल्पलाइन और बाल आश्रम ग्रह की व्यवस्थाओं पर शिकंजा कसा है।

नीमच जिले की जावद तहसील के खोर गांव में भूमि कब्जा विवाद का एक मामला फिर से सामने आया है। गांव के निवासी केशुराम चमार के परिवार ने नीमच कलेक्टर को आवेदन सौंपकर अनुरोध किया है कि न्यायालय और राजस्व अधिकारियों के आदेशों का पालन कराते हुए उन्हें उनकी भूमि का कब्जा दिलाया जाए। आवेदक के अनुसार, वर्ष 2017-18 में दर्ज राजस्व प्रकरण में उनकी संबंधित भूमि पर अन्य लोगों द्वारा अवैध कब्जा करने की शिकायत दर्ज की गई थी। इस मामले की सुनवाई के बाद, जावद तहसीलदार ने मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 250 के तहत आदेश जारी कर आवेदक को भूमि का कब्जा दिलाने के निर्देश दिए थे। इसके उपरांत, संबंधित पक्ष द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जावद के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। हालांकि, अपीलीय न्यायालय ने भी तहसीलदार के आदेश को सही ठहराते हुए अपील को खारिज कर दिया और मूल आदेश को यथावत रखा, जिसमें कहा गया था कि अधीनस्थ न्यायालय ने सीमांकन रिपोर्ट और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विधिसम्मत सुनवाई के बाद निर्णय पारित किया था और इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आवेदक पक्ष का आरोप है कि न्यायालय और राजस्व अधिकारियों के स्पष्ट आदेशों के बावजूद उन्हें अब तक अपनी भूमि का वास्तविक कब्जा नहीं मिल पाया है। इसी मांग को लेकर उन्होंने कलेक्टर से हस्तक्षेप करने और इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने की गुहार लगाई है। फिलहाल प्रशासन से इस मामले में तत्काल कार्रवाई की अपेक्षा की जा रही है, और यह देखना होगा कि वर्षों पुराने इस भूमि विवाद में संबंधित परिवार को कब तक राहत मिल पाती है।