बोकारो में शनिवार को गरगा डैम की भूमि और उसके जल उपयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक आयोजित की गई। झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बोकारो परिसदन सभागार में हुई इस बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान गरगा डैम के स्वामित्व, जल उपयोग, अधिकार क्षेत्र और राज्य सरकार तथा बीएसएल प्रबंधन के बीच समन्वय से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में उपायुक्त अजय नाथ झा, बीएसएल प्रबंधन की ओर से ईडी एचआर, सीजीएम एचआर, पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीना और बीएसएल की ईडी एचआर राजश्री बनर्जी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुसार नदियां और जल संसाधन राज्य सूची के विषय हैं, जिन पर राज्य सरकार का अधिकार होता है। उन्होंने जोर दिया कि गरगा डैम के जल का उपयोग केवल सार्वजनिक हित और निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए, और बीएसएल प्रबंधन द्वारा इसका व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता। मंत्री ने स्वीकार किया कि गरगा डैम के उपयोग और अधिकार क्षेत्र को लेकर राज्य सरकार एवं बीएसएल प्रबंधन के बीच कुछ बिंदुओं पर मतभेद हैं, जिनके समाधान के लिए एक संयुक्त समन्वय समिति गठित करने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी संबंधित दस्तावेजों का व्यवस्थित संधारण और समीक्षा आवश्यक है, ताकि भविष्य में प्रशासनिक या कानूनी अस्पष्टता न हो, और पूर्व में हुए समझौतों का समुचित दस्तावेजीकरण किया जाए। बैठक में बोकारो स्टील प्लांट में कार्यरत ठेका श्रमिकों की समस्याओं पर भी गंभीर चर्चा हुई। मंत्री ने श्रमिकों के हितों की रक्षा और उनकी कार्य परिस्थितियों में सुधार के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाने तथा आवश्यक कदम उठाने पर बल दिया। इसके अतिरिक्त, बीएसएल प्लांट के अंतर्गत कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया, जिसमें सुरक्षा मानकों के कड़ाई से पालन और नियमित मॉनिटरिंग पर जोर दिया गया। 20 गांवों के विस्थापितों से जुड़े मामलों पर भी चर्चा हुई, और मंत्री ने इन गांवों को पंचायत व्यवस्था के दायरे में लाने की पहल करने को कहा, जिससे निवासियों को राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के बावजूद भूमि का स्वामित्व बीएसएल प्रबंधन के पास ही रहेगा।

Jharkhand Halchal

चंदनकियारी, बोकारो, झारखंड•

7 hrs ago

बोकारो में शनिवार को गरगा डैम की भूमि और उसके जल उपयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक आयोजित की गई। झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बोकारो परिसदन सभागार में हुई इस बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान गरगा डैम के स्वामित्व, जल उपयोग, अधिकार क्षेत्र और राज्य सरकार तथा बीएसएल प्रबंधन के बीच समन्वय से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में उपायुक्त अजय नाथ झा, बीएसएल प्रबंधन की ओर से ईडी एचआर, सीजीएम एचआर, पुलिस

अधीक्षक नाथू सिंह मीना और बीएसएल की ईडी एचआर राजश्री बनर्जी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुसार नदियां और जल संसाधन राज्य सूची के विषय हैं, जिन पर राज्य सरकार का अधिकार होता है। उन्होंने जोर दिया कि गरगा डैम के जल का उपयोग केवल सार्वजनिक हित और निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए, और बीएसएल प्रबंधन द्वारा इसका व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता। मंत्री ने स्वीकार किया कि गरगा डैम के उपयोग और अधिकार क्षेत्र को लेकर राज्य सरकार एवं बीएसएल प्रबंधन

के बीच कुछ बिंदुओं पर मतभेद हैं, जिनके समाधान के लिए एक संयुक्त समन्वय समिति गठित करने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी संबंधित दस्तावेजों का व्यवस्थित संधारण और समीक्षा आवश्यक है, ताकि भविष्य में प्रशासनिक या कानूनी अस्पष्टता न हो, और पूर्व में हुए समझौतों का समुचित दस्तावेजीकरण किया जाए। बैठक में बोकारो स्टील प्लांट में कार्यरत ठेका श्रमिकों की समस्याओं पर भी गंभीर चर्चा हुई। मंत्री ने श्रमिकों के हितों की रक्षा और उनकी कार्य परिस्थितियों में सुधार के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाने तथा आवश्यक कदम उठाने पर बल

दिया। इसके अतिरिक्त, बीएसएल प्लांट के अंतर्गत कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया, जिसमें सुरक्षा मानकों के कड़ाई से पालन और नियमित मॉनिटरिंग पर जोर दिया गया। 20 गांवों के विस्थापितों से जुड़े मामलों पर भी चर्चा हुई, और मंत्री ने इन गांवों को पंचायत व्यवस्था के दायरे में लाने की पहल करने को कहा, जिससे निवासियों को राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के बावजूद भूमि का स्वामित्व बीएसएल प्रबंधन के पास ही रहेगा।