दबंग के आगे बेबस सिस्टम सार्वजनिक रास्ता चढ़ा कब्जे की भेंट सरकार के बुलडोज़र पर सवाल—क्या कार्रवाई सिर्फ़ कमज़ोरों और धर्म विशेष तक सीमित है? जनापुर गांव में सार्वजनिक रास्ते पर हुआ अवैध कब्जा अब सिर्फ एक स्थानीय समस्या नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई नीति पर बड़ा सवाल बन चुका है। वर्ष 2018 से लगातार दी जा रही शिकायतों के बावजूद गांव के दबंग द्वारा किए गए पक्के अवैध निर्माण पर आज तक कोई बुलडोज़र नहीं चला। दबंग ने सार्वजनिक रास्ते को खुलेआम कब्जे में लेकर उसे निजी जागीर बना लिया, लेकिन प्रशासन मूकदर्शक बना रहा । यही वजह है कि अब यह मामला सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बहुचर्चित “बुलडोज़र एक्शन” पर सवाल उठा रहा है। ग्रामीणों का सवाल साफ है— क्या बुलडोज़र सिर्फ़ कमज़ोरों, गरीबों और धर्म विशेष के लोगों के लिए ही है? क्या रसूखदार और दबंग कानून से ऊपर हैं? यह रास्ता दर्जनों परिवारों के लिए जीवनरेखा था। किसानों के खेत इसी रास्ते से जुड़े थे, स्कूली बच्चे इसी से आते-जाते थे। रास्ता बंद होने से खेती प्रभावित हुई, बच्चों की सुरक्षा खतरे में पड़ी, लेकिन अफसरों की फाइलें वर्षों से धूल फांक रही हैं।ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध कब्जे की जानकारी प्रशासन को समय-समय पर दी गई। अधिकारी मौके पर पहुंचे, निरीक्षण भी किया गया, मगर कार्रवाई सिर्फ काग़ज़ों तक सीमित रही। इससे यह आशंका और गहरी होती जा रही है कि दबंग को सत्ता और सिस्टम का संरक्षण प्राप्त है। सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि जब ग्रामीणों ने कब्जे का विरोध किया तो उन्हें धमकाया गया, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। सवाल उठता है कि जब आम आदमी बोले तो मुकदमे, और जब दबंग कब्जा करे तो खामोशी—यह कैसा कानून का राज है? अगर सरकार ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर सच में अमल करती है, तो फिर 2018 से चले आ रहे इस अवैध कब्जे पर अब तक बुलडोज़र क्यों नहीं चला? क्या कानून की धार रसूख के आगे कुंद हो जाती है? सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि यदि रास्ता बंद होने के कारण किसी दिन कोई बड़ा हादसा होता है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा—स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन या प्रदेश सरकार? ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि सार्वजनिक रास्ते को तत्काल अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और दोषियों के साथ-साथ उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो, जिन्होंने वर्षों तक आंखें मूंदे रखीं। अब सवाल सिर्फ जनापुर का नहीं है, सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र न्याय समान है या चयनित? अब देखना यह है कि सरकार इस सवाल का जवाब कार्रवाई से देती है या चुप्पी से।

Adarsh pratap singh

Journalist तिलोई, अमेठी, उत्तर प्रदेश•

6 hrs ago

दबंग के आगे बेबस सिस्टम सार्वजनिक रास्ता चढ़ा कब्जे की भेंट सरकार के बुलडोज़र पर सवाल—क्या कार्रवाई सिर्फ़ कमज़ोरों और धर्म विशेष तक सीमित है? जनापुर गांव में सार्वजनिक रास्ते पर हुआ अवैध कब्जा अब सिर्फ एक स्थानीय समस्या नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई नीति पर बड़ा सवाल बन चुका है। वर्ष 2018 से लगातार दी जा रही शिकायतों के बावजूद गांव के दबंग द्वारा किए गए पक्के अवैध निर्माण पर आज तक कोई बुलडोज़र नहीं चला। दबंग ने सार्वजनिक रास्ते को खुलेआम कब्जे में लेकर उसे निजी जागीर बना लिया, लेकिन प्रशासन मूकदर्शक बना रहा । यही वजह है कि अब यह मामला सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बहुचर्चित “बुलडोज़र एक्शन” पर सवाल उठा रहा है। ग्रामीणों का सवाल साफ है— क्या बुलडोज़र सिर्फ़ कमज़ोरों, गरीबों और धर्म विशेष के लोगों के लिए ही है? क्या रसूखदार और दबंग कानून से ऊपर हैं? यह रास्ता दर्जनों परिवारों के लिए जीवनरेखा था। किसानों के खेत इसी रास्ते से जुड़े थे, स्कूली बच्चे इसी से आते-जाते थे। रास्ता बंद होने से खेती प्रभावित हुई, बच्चों की सुरक्षा खतरे में पड़ी, लेकिन अफसरों की फाइलें वर्षों से धूल फांक रही हैं।ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध कब्जे की जानकारी प्रशासन को समय-समय पर दी गई। अधिकारी मौके पर पहुंचे, निरीक्षण भी किया गया,

मगर कार्रवाई सिर्फ काग़ज़ों तक सीमित रही। इससे यह आशंका और गहरी होती जा रही है कि दबंग को सत्ता और सिस्टम का संरक्षण प्राप्त है। सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि जब ग्रामीणों ने कब्जे का विरोध किया तो उन्हें धमकाया गया, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। सवाल उठता है कि जब आम आदमी बोले तो मुकदमे, और जब दबंग कब्जा करे तो खामोशी—यह कैसा कानून का राज है? अगर सरकार ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर सच में अमल करती है, तो फिर 2018 से चले आ रहे इस अवैध कब्जे पर अब तक बुलडोज़र क्यों नहीं चला? क्या कानून की धार रसूख के आगे कुंद हो जाती है? सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि यदि रास्ता बंद होने के कारण किसी दिन कोई बड़ा हादसा होता है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा—स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन या प्रदेश सरकार? ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि सार्वजनिक रास्ते को तत्काल अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और दोषियों के साथ-साथ उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो, जिन्होंने वर्षों तक आंखें मूंदे रखीं। अब सवाल सिर्फ जनापुर का नहीं है, सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र न्याय समान है या चयनित? अब देखना यह है कि सरकार इस सवाल का जवाब कार्रवाई से देती है या चुप्पी से।