शिवपुरी जिले के करैरा तहसील में न्यायिक प्रक्रिया को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। रविवार को बीएनएसएस (BNSS) की धारा 170 के तहत गिरफ्तार आरोपियों को तहसील लाए जाने के दौरान कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में जेल भेजे जाने के आरोप लगे हैं। इस मामले को लेकर अधिवक्ता अनिल कुमार दुबे ने पुलिस और राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि तहसील परिसर में कोई कार्यपालिक मजिस्ट्रेट मौजूद नहीं था और केवल एक बाबू द्वारा ही जेल वारंट की प्रक्रिया पूरी की जा रही थी। अधिवक्ता ने दावा किया है कि इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी उनके पास मौजूद है। दूसरी तरफ, प्रशासनिक अधिकारियों ने इन आरोपों का पूरी तरह खंडन किया है। नायब तहसीलदार शैलेंद्र भार्गव ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उनके हस्ताक्षर के बिना कोई भी जेल वारंट जारी नहीं हो सकता और न ही जेल प्रशासन इसे स्वीकार करेगा। वहीं, करैरा थाना प्रभारी विनोद छावई ने भी स्पष्ट किया कि संबंधित जेल वारंट पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर मौजूद हैं और कानूनन पक्षकार के वकील को सभी दस्तावेज दिखाना आवश्यक नहीं होता। इस विवाद के बाद अब जांच की मांग तेज हो गई है। अधिवक्ता रितुराज यादव ने तहसील परिसर की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखकर इसकी जांच कराने की मांग की है। वहीं, अधिवक्ता प्रशांत त्रिपाठी ने चेतावनी दी है कि यदि निष्पक्ष जांच नहीं हुई, तो अधिवक्ता समुदाय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने पर विचार करेगा। क्षेत्रीय नागरिकों ने भी निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाने और दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई की मांग की है।

Hemant Kumar bhargav

Karera, Shivpuri•

8 hrs ago

शिवपुरी जिले के करैरा तहसील में न्यायिक प्रक्रिया को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। रविवार को बीएनएसएस (BNSS) की धारा 170 के तहत गिरफ्तार आरोपियों को तहसील लाए जाने के दौरान कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में जेल भेजे जाने के आरोप लगे हैं। इस मामले को लेकर अधिवक्ता अनिल कुमार दुबे ने पुलिस और राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि तहसील परिसर में कोई कार्यपालिक मजिस्ट्रेट मौजूद नहीं था और केवल एक बाबू द्वारा ही जेल वारंट की

प्रक्रिया पूरी की जा रही थी। अधिवक्ता ने दावा किया है कि इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी उनके पास मौजूद है। दूसरी तरफ, प्रशासनिक अधिकारियों ने इन आरोपों का पूरी तरह खंडन किया है। नायब तहसीलदार शैलेंद्र भार्गव ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उनके हस्ताक्षर के बिना कोई भी जेल वारंट जारी नहीं हो सकता और न ही जेल प्रशासन इसे स्वीकार करेगा। वहीं, करैरा थाना प्रभारी विनोद छावई ने भी स्पष्ट किया कि संबंधित जेल वारंट पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर मौजूद हैं और

कानूनन पक्षकार के वकील को सभी दस्तावेज दिखाना आवश्यक नहीं होता। इस विवाद के बाद अब जांच की मांग तेज हो गई है। अधिवक्ता रितुराज यादव ने तहसील परिसर की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखकर इसकी जांच कराने की मांग की है। वहीं, अधिवक्ता प्रशांत त्रिपाठी ने चेतावनी दी है कि यदि निष्पक्ष जांच नहीं हुई, तो अधिवक्ता समुदाय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने पर विचार करेगा। क्षेत्रीय नागरिकों ने भी निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाने और दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई की मांग की है।