एडीआर सेन्टर में आशा, एलएसयूसी, एलएसयूएम एवं डाॅन यूनिट के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं मीटिंग का आयोजन 25 फरवरी 2026 सवाई माधोपुर। माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर की सचिव समीक्षा गौतम द्वारा बुधवार को एडीआर सेन्टर सवाई माधोपुर में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर आशा योजना 2025 के प्रावधानों, बाल विवाह की व्यापकता एवं जोखिम वाले क्षेत्रों में बाल विवाह के पीड़ितों की पहचान कर बालविवाह की तत्काल रोकथाम करने एवं दीर्घकालिक सामुदायिक जागरूकता को मजबूत करने के लिए संचालित 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान ‘बालविवाह मुक्त भारत अभियान’, बाल विवाह के दुष्परिणामों, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम “पोक्सो एक्ट“ 2012, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के प्रावधानों, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100, बाल विवाह रोकथाम हेतु गठित आशा यूनिट द्वारा की जाने वाली कार्यवाही, बाल विवाह की शिकायत के निवारण में विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं विधिक सेवा समितियों की भूमिका आदि के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। साथ ही नालसा (बालकों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं) योजना 2024 का उद्देश्य, बच्चों से संबंधित अपराधों के संबंध में लोगों को जागरूक करने हेतु आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करने, आपराधिक न्याय प्रक्रिया में बच्चों के लिए कानूनी सहायता, बच्चों के संबंध में विभिन्न सरकारी विभागों के साथ सम्पर्क स्थापित कर बच्चों के लिए संचालित योजनाओं का लाभ समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों तक पहुंचाना, बच्चों की सुरक्षा हेतु किए जा सकने वाले प्रयासों तथा नालसा (मानसिक रूप से बीमार एवं बौद्धिक रूप से असक्षम व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2024 के तहत मानसिक बीमारी एवं बौद्धिक असक्षता वाले व्यक्तियों के कानूनी अधिकारों, उन्हें सभी प्रकार के सिविल, प्रशासनिक, आपराधिक एवं अन्य मामलों में कानूनी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के लिए किये जा सकने वाले प्रयासों आदि के संबंध में भी जानकारी प्रदान की गई तथा नशीली दवाओं के उपयोग से होने वाले नुकसानों, मादक पदार्थो की अवैध तस्करी, शिक्षा के माध्यम से नशीली दवाओं के दुरूपयोग के उन्मूलन, नालसा ड्रग अवेयरनेस एंड वैलनेस नेविगेशन, फॉर ए ड्रग फ्री इंडिया स्कीम (डॉन) 2025 के तहत पात्र व्यक्तियों तक विधिक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने, पीड़ितों के पुनर्वास एवं सामाजिक पुनः एकीकरण की प्रक्रिया एवं विधिक सेवा ढांचे को मजबूत करने में विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं विधिक सेवा समितियों की सुविधा प्रदाता के रूप में भूमिका के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान सचिव समीक्षा गौतम द्वारा पैनल अधिवक्ताओं एवं अधिकार मित्रों के साथ मीटिंग का आयोजन कर उनके कार्यव्यवहार एवं विधिक सेवा कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी के संबंध में विचार-विमर्श कर उन्हें नालसा एवं रालसा योजनाओं, पोश एक्ट, राष्ट्रीय लोक अदालत, स्थायी लोक अदालत, मध्यस्थता कानूनों, नालसा हेल्पलाईन नंबर 15100, साइबर अपराधों की रोकथाम, राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना, हिट एण्ड रन योजना आदि विषयों के संबंध में अधिकाधिक आमजन को जागरूक करने हेतु जागरूकता शिविरों का आयोजन करने के संबंध में निर्देश प्रदान किये गये। इस दौरान उपस्थित सदस्यों को बाल विवाह का समर्थन नहीं करने एवं बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित विभागों को सूचित करने के संबंध में शपथ दिलाई गई। इस दौरान नायब तहसीलदार पुष्पेन्द्र शर्मा, जिला बाल संरक्षण अधिकारी विमलेश कुमार, उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मनोज कुमार गहलोत सहित विभिन्न विभागों के प्रतिनिधिगण, लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, पैनल अधिवक्ता, अधिकार मित्र, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आदि उपस्थित रहें।

Rakesh Agarwal

पत्रकारिता Sawai Madhopur, Rajasthan•

12 hrs ago

एडीआर सेन्टर में आशा, एलएसयूसी, एलएसयूएम एवं डाॅन यूनिट के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं मीटिंग का आयोजन 25 फरवरी 2026 सवाई माधोपुर। माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर की सचिव समीक्षा गौतम द्वारा बुधवार को एडीआर सेन्टर सवाई माधोपुर में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर आशा योजना 2025 के प्रावधानों, बाल विवाह की व्यापकता एवं जोखिम वाले क्षेत्रों में बाल विवाह के पीड़ितों की पहचान कर बालविवाह की तत्काल रोकथाम करने एवं दीर्घकालिक सामुदायिक जागरूकता को मजबूत करने के लिए संचालित 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान ‘बालविवाह मुक्त भारत अभियान’, बाल विवाह के दुष्परिणामों, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम “पोक्सो एक्ट“ 2012, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के प्रावधानों, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100, बाल विवाह रोकथाम हेतु गठित आशा यूनिट द्वारा की जाने वाली कार्यवाही, बाल विवाह की शिकायत के निवारण में विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं विधिक सेवा समितियों की भूमिका आदि के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। साथ ही नालसा (बालकों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं) योजना 2024 का उद्देश्य, बच्चों से संबंधित अपराधों के संबंध में लोगों को जागरूक करने हेतु आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करने, आपराधिक न्याय प्रक्रिया में बच्चों के लिए कानूनी सहायता, बच्चों के संबंध में विभिन्न सरकारी विभागों के साथ सम्पर्क स्थापित कर बच्चों के लिए संचालित योजनाओं का लाभ समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों तक पहुंचाना, बच्चों की सुरक्षा हेतु किए जा सकने वाले प्रयासों तथा नालसा (मानसिक रूप से बीमार एवं बौद्धिक रूप से असक्षम व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2024 के तहत मानसिक बीमारी एवं बौद्धिक असक्षता वाले व्यक्तियों के कानूनी अधिकारों, उन्हें सभी प्रकार के सिविल, प्रशासनिक, आपराधिक एवं अन्य मामलों में कानूनी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के लिए किये जा सकने वाले प्रयासों आदि के संबंध में भी जानकारी प्रदान की गई तथा नशीली दवाओं के उपयोग से होने वाले नुकसानों, मादक पदार्थो की अवैध तस्करी, शिक्षा के माध्यम से नशीली दवाओं के दुरूपयोग के उन्मूलन, नालसा ड्रग अवेयरनेस एंड वैलनेस नेविगेशन, फॉर ए ड्रग फ्री इंडिया स्कीम (डॉन) 2025 के तहत पात्र व्यक्तियों तक विधिक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने, पीड़ितों के पुनर्वास एवं सामाजिक पुनः एकीकरण की प्रक्रिया एवं विधिक सेवा ढांचे को मजबूत करने में विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं विधिक सेवा समितियों की सुविधा प्रदाता के रूप में भूमिका के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान सचिव समीक्षा गौतम द्वारा पैनल अधिवक्ताओं एवं अधिकार मित्रों के साथ मीटिंग का आयोजन कर उनके कार्यव्यवहार एवं विधिक सेवा कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी के संबंध में विचार-विमर्श कर उन्हें नालसा एवं रालसा योजनाओं, पोश एक्ट, राष्ट्रीय लोक अदालत, स्थायी लोक अदालत, मध्यस्थता कानूनों, नालसा हेल्पलाईन नंबर 15100, साइबर अपराधों की रोकथाम, राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना, हिट एण्ड रन योजना आदि विषयों के संबंध में अधिकाधिक आमजन को जागरूक करने हेतु जागरूकता शिविरों का आयोजन करने के संबंध में निर्देश प्रदान किये गये। इस दौरान उपस्थित सदस्यों को बाल विवाह का समर्थन नहीं करने एवं बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित विभागों को सूचित करने के संबंध में शपथ दिलाई गई। इस दौरान नायब तहसीलदार पुष्पेन्द्र शर्मा, जिला बाल संरक्षण अधिकारी विमलेश कुमार, उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मनोज कुमार गहलोत सहित विभिन्न विभागों के प्रतिनिधिगण, लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, पैनल अधिवक्ता, अधिकार मित्र, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आदि उपस्थित रहें।