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नालंदा जिला अंतर्गत रहुई प्रखंड स्थित पैठना पंचायत सरकार भवन में अचानक पहुंचे अधिकारी, ई-केवाईसी शिविर की खुली पोल एंकर, नालंदा जिला अंतर्गत रहुई प्रखंड क्षेत्र में किसानों को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से पंचायतवार ई-केवाईसी शिविर का आयोजन तेज कर दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन किसानों का ई-केवाईसी नहीं होगा, उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल सहायता सहित अन्य कृषि योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा। प्रखंड प्रशासन द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार 6 जनवरी को पतासंग, रहुई, दोसुत, सोनसा, 7 जनवरी को पैठना, सुपासंग, सोसंदी, इतासंग-भदवा, 8 जनवरी को उतरावां, मोरातालाब, पेशौर, मई-फरीदा तथा 9 जनवरी को अंबा, बरांदी, इमामगंज और हवनपुरा पंचायतों में ई-केवाईसी शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में किसानों का ई-केवाईसी कार्य तेजी से किया जा रहा है। प्रशासन के अनुसार प्रखंड में सक्रिय पीएम किसान लाभार्थियों की संख्या अंबा में 1409, सोनसा 726, पैठना 678, बरांदी 1034, रहुई 864, सोसंदी 921, दोसुत 547, पेशौर 762, हवनपुरा 872, मोरातालाब 966, इमामगंज 400, उतरावां 722, इतासंग-भदवा 765, मई-फरीदा 631, सुपासंग 843 एवं पतासंग में 741 है। इन सभी किसानों से समय पर ई-केवाईसी कराने की अपील की गई है। शिविरों में आधार कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर के माध्यम से ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है। राजस्व कर्मियों ने बताया कि ई-केवाईसी नहीं होने की स्थिति में किसानों की किस्त और अन्य लाभ रुक सकते हैं। इसी क्रम में सहायक निर्देशक पौधा संरक्षण पदाधिकारी संतोष कुमार ने पैठना पंचायत सरकार भवन में लगे ई-केवाईसी शिविर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं, किसानों की उपस्थिति और कार्य प्रगति की समीक्षा की तथा कर्मियों को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने किसानों से संवाद कर ई-केवाईसी के महत्व को समझाया और समय पर प्रक्रिया पूरी कराने की अपील की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने एफआर निर्गत नहीं होने की चार प्रमुख समस्याओं की भी जानकारी दी, जिनमें किसानों के परिमार्जन से जुड़ी त्रुटियां, आधार में मोबाइल नंबर सीडिंग की समस्या, आधार के अनुसार जमाबंदी में रैयत के नाम की गड़बड़ी और ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान सॉफ्टवेयर संबंधी तकनीकी दिक्कतें शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इन समस्याओं के समाधान के लिए अंचल स्तर पर सुधार किया जाएगा, वहीं तकनीकी दिक्कतों का समाधान जिला स्तर पर शीघ्र करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने पंचायत मुखिया वीरेंद्र कुमार उर्फ पिंकू सहित सभी पंचायत प्रतिनिधियों और किसान सलाहकारों से अपील की कि वे अधिक से अधिक किसानों तक शिविर की जानकारी पहुंचाएं, ताकि कोई भी पात्र किसान सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रह जाए।

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