नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला देश के 112 आकांक्षी जिलों में पहले स्थान पर आकर एक नया इतिहास रच चुका है। स्वास्थ्य, कृषि और पोषण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में बेहतर अंकों के आधार पर यह राष्ट्रीय पहचान मिली है, लेकिन सोनभद्र के ओबरा नगर पंचायत के मुख्य बाजार की जमीनी हकीकत इन सरकारी कागजों पर दर्ज ऐतिहासिक प्रमाण से काफी अलग है। यह रिपोर्ट व्यक्तिगत आक्षेपों से परे, लंबे समय से चली आ रही अव्यवस्था को रेखांकित करते हुए व्यवस्था में सुधार का आह्वान करती है। ओबरा के मुख्य बाजार की पूरी अर्थव्यवस्था नगर के व्यापारियों और पनारी, जुगल, परसोई, पत्थरकुआं, कोन, कचनारवा, दुद्धी सहित दर्जनों ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ पड़ोसी राज्य झारखंड के सीमावर्ती इलाकों से आने वाले लोगों के आपसी सहयोग पर टिकी है। ग्रामीण और जनजातीय लोग अपनी कड़ी मेहनत से उगाई मौसमी सब्जियां बेचने शहर आते हैं, क्योंकि उनके गांवों में खपत नहीं है। वे ओबरा के स्थानीय बाजार की रीढ़ हैं। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण अंचलों के छोटे दुकानदार और परिवार अपनी दैनिक जरूरतों, शादी-विवाह की सामग्री, कपड़ा, घरेलू राशन, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल और कॉस्मेटिक का सामान खरीदने ओबरा के थोक व खुदरा बाजार आते थे। यह दोतरफा आवागमन ही ओबरा नगर की पूरी दुकानदारी को सुचारू रूप से चलाता था। हालांकि, इस आर्थिक और सामाजिक जुड़ाव की जीवनरेखा कही जाने वाली 'पैसेंजर ट्रेनों' के बंद होने के बाद पूरे व्यापार पर गहरा विपरीत असर पड़ा है, जिससे ओबरा के कपड़ा, बर्तन, राशन, इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल सहित हर छोटी-बड़ी दुकान का व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ है और बाजार मंदी की चपेट में है। सुलभ जन-परिवहन के सरकारी साधनों की कमी के कारण अब ग्रामीणों और छोटे दुकानदारों को खरीदारी के बाद सामान वापस ले जाने में भारी समस्या आती है। सुरक्षित साधनों के अभाव में उन्हें निजी कमर्शियल पिकअप वाहनों में क्षमता से अधिक, अत्यंत असुरक्षित तरीके से माल के साथ 'भेड़-बकरियों की तरह' सफर करना पड़ता है। अपनी सीमित खरीद क्षमता पर भी उन्हें भारी-भरकम निजी भाड़ा चुकाना पड़ता है, जो उनकी मजबूरी बन गई है। एक नागरिक को पैसे देने के बावजूद सुरक्षित यात्रा का अधिकार न मिलना और पूर्व में हुए कई सड़क हादसों में निर्दोष ग्रामीणों की मौत होना स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। एक ओर आधुनिक शहरों में सुगम यातायात के लिए साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, वहीं देश के नंबर-1 आकांक्षी जिले के इस जनजातीय अंचल में सुचारू आवागमन की बुनियादी रूपरेखा तक नहीं है। जानलेवा सफर तय कर जब ये जनजातीय माँ-बहनें ओबरा बाजार पहुँचती हैं, तो उन्हें खुले आसमान के नीचे, तेज धूप और धूल में बैठकर अपना सामान बेचना पड़ता है। केंद्रीय 'स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम, 2014' के स्पष्ट प्रावधानों और जिला खनिज कोष (DMF) में पर्याप्त बजट होने के बावजूद, वेंडिंग ज़ोन या छायादार शेड जैसी बुनियादी व्यवस्था का न होना प्रशासनिक विफलता का प्रमाण है। यदि यह स्थिति जारी रही और उन्हें सुरक्षा व सही मूल्य नहीं मिला, तो ओबरा शहर की दैनिक खाद्य आपूर्ति बाधित हो सकती है, जिससे फल-सब्जियों की भारी किल्लत और महंगाई का संकट तय है। यह विषय इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि इस क्षेत्र की भौगोलिक बनावट और जनजातीय समाज के दर्द से परिचित स्थानीय जनप्रतिनिधि स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण और जनजातीय कल्याण मंत्रालय जैसी सर्वोच्च जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। लगभग 8 वर्षों से अधिक के लंबे नीतिगत कार्यकाल के बावजूद, इस व्यावहारिक संकट को योजनाबद्ध तरीके से न सुलझाए जाने के कारण यह पूरा अंचल समाज की मुख्यधारा से कटा हुआ महसूस करता है। जनपद स्तर पर कानून-व्यवस्था और स्थानीय नीतियां बनाने की शक्तियों को देखते हुए, इस गंभीर संकट के समाधान के लिए केवल केंद्रीय या राज्य स्तरीय योजनाओं पर निर्भर रहना उचित नहीं है; स्थानीय प्रशासन को अपनी शक्तियों का उपयोग करके इस विसंगति को दूर करना चाहिए। ओबरा के आर्थिक ढांचे को बचाने और सरकार की लोक-कल्याणकारी मंशा को साकार करने के लिए, प्रशासन के समक्ष कुछ व्यावहारिक और नीतिगत सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें 'विशेष जिला कॉपरेटिव समिति' का तत्काल गठन शामिल है, जिसमें कृषि, परिवहन, नगर पंचायत और स्थानीय व्यापारियों के प्रतिनिधि हों, ताकि क्रय-विक्रय का सुरक्षित पैटर्न बने। बंद पड़ी पैसेंजर ट्रेनों के विकल्प के रूप में, दैनिक आधार पर मुख्य ग्रामीण रूटों पर 'सुलभ कृषक व व्यापारी बस सेवा' या कॉपरेटिव परिवहन की सुचारू व्यवस्था की जानी चाहिए। 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' (NRLM) के अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर छोटे व्यापारिक क्लस्टर और संग्रहण केंद्र बनाने का सुझाव भी दिया गया है, जहाँ से कच्चे सौदे की आपूर्ति सीधे कॉपरेटिव वाहनों के जरिए व्यवस्थित रूप से हो सके। अंत में, ओबरा नगर पंचायत द्वारा जिला खनिज कोष (DMF) के बजट का उपयोग करते हुए एक निश्चित भूभाग पर छायादार 'किसान हाट शेड', पेयजल और बुनियादी स्वच्छता (शौचालय) की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित करने की मांग की गई है, ताकि खुले आसमान के नीचे सड़कों पर बैठने की मजबूरी खत्म हो सके।

Abhishek agrahari संस्थापक सोन

Student union ओबरा, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश•

3 hrs ago

नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला देश के 112 आकांक्षी जिलों में पहले स्थान पर आकर एक नया इतिहास रच चुका है। स्वास्थ्य, कृषि और पोषण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में बेहतर अंकों के आधार पर यह राष्ट्रीय पहचान मिली है, लेकिन सोनभद्र के ओबरा नगर पंचायत के मुख्य बाजार की जमीनी हकीकत इन सरकारी कागजों पर दर्ज ऐतिहासिक प्रमाण से काफी अलग है। यह रिपोर्ट व्यक्तिगत आक्षेपों से परे, लंबे समय से चली आ रही अव्यवस्था को रेखांकित करते हुए व्यवस्था में सुधार का आह्वान करती है। ओबरा के मुख्य बाजार की पूरी अर्थव्यवस्था नगर के व्यापारियों और पनारी, जुगल, परसोई, पत्थरकुआं, कोन, कचनारवा, दुद्धी सहित दर्जनों ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ पड़ोसी राज्य झारखंड के सीमावर्ती इलाकों से आने वाले लोगों के आपसी सहयोग पर टिकी है। ग्रामीण और जनजातीय लोग अपनी कड़ी मेहनत से उगाई मौसमी सब्जियां बेचने शहर आते हैं, क्योंकि उनके गांवों में खपत नहीं है। वे ओबरा के स्थानीय बाजार की रीढ़ हैं। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण अंचलों के छोटे दुकानदार और परिवार अपनी दैनिक जरूरतों, शादी-विवाह की सामग्री, कपड़ा, घरेलू राशन, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल और कॉस्मेटिक का सामान खरीदने ओबरा के थोक व खुदरा बाजार आते थे। यह

दोतरफा आवागमन ही ओबरा नगर की पूरी दुकानदारी को सुचारू रूप से चलाता था। हालांकि, इस आर्थिक और सामाजिक जुड़ाव की जीवनरेखा कही जाने वाली 'पैसेंजर ट्रेनों' के बंद होने के बाद पूरे व्यापार पर गहरा विपरीत असर पड़ा है, जिससे ओबरा के कपड़ा, बर्तन, राशन, इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल सहित हर छोटी-बड़ी दुकान का व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ है और बाजार मंदी की चपेट में है। सुलभ जन-परिवहन के सरकारी साधनों की कमी के कारण अब ग्रामीणों और छोटे दुकानदारों को खरीदारी के बाद सामान वापस ले जाने में भारी समस्या आती है। सुरक्षित साधनों के अभाव में उन्हें निजी कमर्शियल पिकअप वाहनों में क्षमता से अधिक, अत्यंत असुरक्षित तरीके से माल के साथ 'भेड़-बकरियों की तरह' सफर करना पड़ता है। अपनी सीमित खरीद क्षमता पर भी उन्हें भारी-भरकम निजी भाड़ा चुकाना पड़ता है, जो उनकी मजबूरी बन गई है। एक नागरिक को पैसे देने के बावजूद सुरक्षित यात्रा का अधिकार न मिलना और पूर्व में हुए कई सड़क हादसों में निर्दोष ग्रामीणों की मौत होना स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। एक ओर आधुनिक शहरों में सुगम यातायात के लिए साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, वहीं देश के नंबर-1 आकांक्षी जिले के इस जनजातीय अंचल में

सुचारू आवागमन की बुनियादी रूपरेखा तक नहीं है। जानलेवा सफर तय कर जब ये जनजातीय माँ-बहनें ओबरा बाजार पहुँचती हैं, तो उन्हें खुले आसमान के नीचे, तेज धूप और धूल में बैठकर अपना सामान बेचना पड़ता है। केंद्रीय 'स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम, 2014' के स्पष्ट प्रावधानों और जिला खनिज कोष (DMF) में पर्याप्त बजट होने के बावजूद, वेंडिंग ज़ोन या छायादार शेड जैसी बुनियादी व्यवस्था का न होना प्रशासनिक विफलता का प्रमाण है। यदि यह स्थिति जारी रही और उन्हें सुरक्षा व सही मूल्य नहीं मिला, तो ओबरा शहर की दैनिक खाद्य आपूर्ति बाधित हो सकती है, जिससे फल-सब्जियों की भारी किल्लत और महंगाई का संकट तय है। यह विषय इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि इस क्षेत्र की भौगोलिक बनावट और जनजातीय समाज के दर्द से परिचित स्थानीय जनप्रतिनिधि स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण और जनजातीय कल्याण मंत्रालय जैसी सर्वोच्च जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। लगभग 8 वर्षों से अधिक के लंबे नीतिगत कार्यकाल के बावजूद, इस व्यावहारिक संकट को योजनाबद्ध तरीके से न सुलझाए जाने के कारण यह पूरा अंचल समाज की मुख्यधारा से कटा हुआ महसूस करता है। जनपद स्तर पर कानून-व्यवस्था और स्थानीय नीतियां बनाने की शक्तियों को देखते हुए, इस गंभीर संकट के समाधान के लिए केवल केंद्रीय

या राज्य स्तरीय योजनाओं पर निर्भर रहना उचित नहीं है; स्थानीय प्रशासन को अपनी शक्तियों का उपयोग करके इस विसंगति को दूर करना चाहिए। ओबरा के आर्थिक ढांचे को बचाने और सरकार की लोक-कल्याणकारी मंशा को साकार करने के लिए, प्रशासन के समक्ष कुछ व्यावहारिक और नीतिगत सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें 'विशेष जिला कॉपरेटिव समिति' का तत्काल गठन शामिल है, जिसमें कृषि, परिवहन, नगर पंचायत और स्थानीय व्यापारियों के प्रतिनिधि हों, ताकि क्रय-विक्रय का सुरक्षित पैटर्न बने। बंद पड़ी पैसेंजर ट्रेनों के विकल्प के रूप में, दैनिक आधार पर मुख्य ग्रामीण रूटों पर 'सुलभ कृषक व व्यापारी बस सेवा' या कॉपरेटिव परिवहन की सुचारू व्यवस्था की जानी चाहिए। 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' (NRLM) के अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर छोटे व्यापारिक क्लस्टर और संग्रहण केंद्र बनाने का सुझाव भी दिया गया है, जहाँ से कच्चे सौदे की आपूर्ति सीधे कॉपरेटिव वाहनों के जरिए व्यवस्थित रूप से हो सके। अंत में, ओबरा नगर पंचायत द्वारा जिला खनिज कोष (DMF) के बजट का उपयोग करते हुए एक निश्चित भूभाग पर छायादार 'किसान हाट शेड', पेयजल और बुनियादी स्वच्छता (शौचालय) की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित करने की मांग की गई है, ताकि खुले आसमान के नीचे सड़कों पर बैठने की मजबूरी खत्म हो सके।