राष्ट्रीय समाज पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष महादेव जानकर आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी दिल्लीतील जंतर मंतर येथे सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे, ज्यामुळे त्यांना अटक करण्यात आली आहे. लोकशाही असलेल्या भारतात स्वतःची मागणी मांडता येत नाही का, असा संतप्त सवाल या कारवाईनंतर उपस्थित करण्यात आला आहे. देशात लाखो विद्यार्थ्यांचे पेपर लीक होत असून, २५ लाख विद्यार्थी वर्षानुवर्षे या परीक्षांची तयारी करत आहेत. सर्व परीक्षांचे पेपर खाजगी एजन्सीमार्फत तयार केले जात असल्यामुळे, १४० कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात शिक्षक वर्ग आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी पेपर काढण्यास सक्षम नाही का, असा प्रश्न विचारला गेला आहे. सध्या संपूर्ण देश खाजगी भांडवलदार संस्थांच्या हातात सोपवला जात असून खाजगीकरणामुळे सरकारी नोकऱ्या संपवल्या जात आहेत. पेपर लीकच्या चक्रात अडकल्यामुळे गरीब कुटुंबातील मुले वारंवार तयारी करण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहत नाहीत, परीक्षा देण्यापूर्वीच ती कर्जात बुडतात आणि याच कारणामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना आत्महत्या करावी लागत आहे. भारताचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवायचे असेल तर सतत संघर्ष करावा लागेल आणि सरकारला शांततेच्या मार्गाने प्रश्न विचारत राहावे लागेल. आज ७५ वर्षांनंतर देश मानसिक गुलामगिरीकडे जात असून त्याला गुलाम बनवण्याची तयारी सुरू झाली आहे. ऐतिहासिक दाखला देत म्हटले आहे की, १९८९ मध्ये चीनमध्ये लोकशाहीसाठी विद्यार्थ्यांनी ६ महिने आंदोलन केले, जे कम्युनिस्ट सरकारने चिरडून टाकले आणि तिथे एकपक्षीय सत्ता आणली. रशियातही अशीच परिस्थिती असून भारतातही त्याच धोरणाने काम सुरू आहे. भारतात 'एक देश एक निवडणूक' या माध्यमातून लहान प्रादेशिक पक्ष संपवून अमेरिकेप्रमाणे द्विपक्षीय धोरण आणले जाईल आणि देशावर भांडवलदारांचा पूर्ण ताबा प्रस्थापित होईल.

होनाई न्यूज/सा.माणदेश दर्शन

तासगाव, सांगली, महाराष्ट्र•

3 hrs ago

राष्ट्रीय समाज पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष महादेव जानकर आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी दिल्लीतील जंतर मंतर येथे सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे, ज्यामुळे त्यांना अटक करण्यात आली आहे. लोकशाही असलेल्या भारतात स्वतःची मागणी मांडता येत नाही का, असा संतप्त सवाल या कारवाईनंतर उपस्थित करण्यात आला आहे. देशात लाखो विद्यार्थ्यांचे पेपर लीक होत असून, २५ लाख विद्यार्थी वर्षानुवर्षे या परीक्षांची तयारी करत आहेत. सर्व परीक्षांचे पेपर खाजगी एजन्सीमार्फत तयार केले जात असल्यामुळे, १४० कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात शिक्षक वर्ग आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी पेपर काढण्यास सक्षम नाही का, असा प्रश्न विचारला गेला आहे. सध्या संपूर्ण देश खाजगी भांडवलदार संस्थांच्या हातात सोपवला जात असून खाजगीकरणामुळे सरकारी नोकऱ्या संपवल्या जात आहेत. पेपर लीकच्या चक्रात अडकल्यामुळे गरीब कुटुंबातील मुले वारंवार तयारी करण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहत नाहीत, परीक्षा देण्यापूर्वीच ती कर्जात बुडतात आणि याच कारणामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना आत्महत्या करावी लागत आहे. भारताचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवायचे असेल तर सतत संघर्ष करावा लागेल आणि सरकारला शांततेच्या मार्गाने प्रश्न विचारत राहावे लागेल. आज ७५ वर्षांनंतर देश मानसिक गुलामगिरीकडे जात असून त्याला गुलाम बनवण्याची तयारी सुरू झाली आहे. ऐतिहासिक दाखला देत म्हटले आहे की, १९८९ मध्ये चीनमध्ये लोकशाहीसाठी विद्यार्थ्यांनी ६ महिने आंदोलन केले, जे कम्युनिस्ट सरकारने चिरडून टाकले आणि तिथे एकपक्षीय सत्ता आणली. रशियातही अशीच परिस्थिती असून भारतातही त्याच धोरणाने काम सुरू आहे. भारतात 'एक देश एक निवडणूक' या माध्यमातून लहान प्रादेशिक पक्ष संपवून अमेरिकेप्रमाणे द्विपक्षीय धोरण आणले जाईल आणि देशावर भांडवलदारांचा पूर्ण ताबा प्रस्थापित होईल.