जोधपुर, राजस्थान से संवाददाता आशीष पुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार, प्रयोगशाला सहायक भर्ती-2018 के अभ्यर्थी कैलाश सिंह भाटी (पुत्र शैतान सिंह भाटी, आवेदन क्रमांकः 18123277310) का मामला भ्रष्टाचार का एक वीभत्स रूप सामने लाता है। कैलाश सिंह के पास उम्मेद अस्पताल, जोधपुर के अधीक्षक द्वारा 18/08/2022 को जारी एक पुनर्प्रमाणीकरण पत्र है, जो 06 वर्ष 05 माह 28 दिवस के कार्यानुभव को दर्शाता है। न्याय पाने के लिए कैलाश सिंह ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, जिसमें उन्हें हर जगह जीत मिली। सबसे पहले हाईकोर्ट सिंगल बेंच (13124/2023) ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद हाईकोर्ट डबल बेंच (डीबी 885/2024) में चिकित्सा विभाग को करारी हार का सामना करना पड़ा। अंत में, सुप्रीम कोर्ट (एसएलपी 36786/2025) ने भी सरकार की जिद पर पानी फेर दिया और विभाग इस मुकदमे में भी हार गया। लेकिन, यह आश्चर्यजनक है कि जहाँ देश की सर्वोच्च अदालत ने न्याय पर मुहर लगा दी, वहीं विभाग के एक भ्रष्ट बाबू की 'प्रलोभन की भूख' इतनी बढ़ गई कि उसने कैलाश सिंह की नियुक्ति से जुड़ी फाइलें और महत्वपूर्ण दस्तावेज ही गायब कर दिए। इस अंधेरगर्दी के खिलाफ पीड़ित ने 30/01/2026 को मुख्यमंत्री और एसीएस जन स्वास्थ्य को डाक से पत्र भेजा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 11 मई 2026 को उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय और प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर को भी व्यक्तिगत रूप से अवगत कराया, और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब को भी इस मामले से परिचित कराया गया। इन सब प्रयासों के बावजूद, जब कोई समाधान नहीं निकला, तो कैलाश सिंह भाटी ने राज्यपाल को इच्छा मृत्यु का पत्र भी भेजा। संयुक्त शासन सचिव ग्रुप थर्ड, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने 22/08/2025 को एक पत्र जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि एसएलपी का निर्णय पारित होने पर तदअनुसार कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, एसएलपी का निर्णय 23/01/2026 को कैलाश सिंह भाटी के पक्ष में आ गया, फिर भी आज दिनांक तक उन्हें प्रयोगशाला सहायक के पद पर पदस्थापित नहीं किया गया है। यह दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट से जीती जंग भी एक भ्रष्ट बाबू की 'प्रलोभन की भूख' के आगे सिस्टम को बेबस कर रही है।

रबेन्द्र सिंह परमार संपादक

एतमादपुर, आगरा, उत्तर प्रदेश•

6 hrs ago

जोधपुर, राजस्थान से संवाददाता आशीष पुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार, प्रयोगशाला सहायक भर्ती-2018 के अभ्यर्थी कैलाश सिंह भाटी (पुत्र शैतान सिंह भाटी, आवेदन क्रमांकः 18123277310) का मामला भ्रष्टाचार का एक वीभत्स रूप सामने लाता है। कैलाश सिंह के पास उम्मेद अस्पताल, जोधपुर के अधीक्षक द्वारा 18/08/2022 को जारी एक पुनर्प्रमाणीकरण पत्र है, जो 06 वर्ष 05 माह 28 दिवस के कार्यानुभव को दर्शाता है। न्याय पाने के लिए कैलाश सिंह ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, जिसमें उन्हें हर जगह जीत मिली। सबसे पहले हाईकोर्ट सिंगल बेंच (13124/2023) ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद हाईकोर्ट डबल बेंच (डीबी 885/2024) में चिकित्सा विभाग को करारी हार का सामना करना पड़ा। अंत में, सुप्रीम कोर्ट (एसएलपी 36786/2025) ने भी सरकार की जिद पर पानी फेर दिया और विभाग इस मुकदमे में भी हार गया। लेकिन, यह आश्चर्यजनक है कि जहाँ देश की सर्वोच्च अदालत ने न्याय पर मुहर लगा दी, वहीं विभाग के एक भ्रष्ट बाबू की 'प्रलोभन की भूख' इतनी बढ़ गई कि उसने कैलाश सिंह की नियुक्ति से जुड़ी फाइलें और महत्वपूर्ण दस्तावेज ही गायब कर दिए। इस अंधेरगर्दी के खिलाफ पीड़ित ने 30/01/2026 को मुख्यमंत्री और एसीएस जन स्वास्थ्य को डाक से पत्र भेजा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 11 मई 2026 को उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय और प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर को भी व्यक्तिगत रूप से अवगत कराया, और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब को भी इस मामले से परिचित कराया गया। इन सब प्रयासों के बावजूद, जब कोई समाधान नहीं निकला, तो कैलाश सिंह भाटी ने राज्यपाल को इच्छा मृत्यु का पत्र भी भेजा। संयुक्त शासन सचिव ग्रुप थर्ड, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने 22/08/2025 को एक पत्र जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि एसएलपी का निर्णय पारित होने पर तदअनुसार कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, एसएलपी का निर्णय 23/01/2026 को कैलाश सिंह भाटी के पक्ष में आ गया, फिर भी आज दिनांक तक उन्हें प्रयोगशाला सहायक के पद पर पदस्थापित नहीं किया गया है। यह दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट से जीती जंग भी एक भ्रष्ट बाबू की 'प्रलोभन की भूख' के आगे सिस्टम को बेबस कर रही है।