बैतूल जिले के भैंसदेही में पेंशनभोगियों और उनके परिजनों को गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें मिलने वाले आर्थिक लाभों का भुगतान लगातार 4, 6, 8 महीने या कभी-कभी 1 वर्ष बाद किया जाता है। पेंशनर्स का आरोप है कि देय लाभों में यह विलंब उनके अधिकारों पर डाका डालने जैसा है और उन्हें समय पर एरियर न मिलना घोर अन्याय है। वे अपनी मेहनत का फल समय पर मिलने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि 6-8 महीने की देरी से उनके हक पर कुठाराघात हो रहा है। पेंशनभोगियों ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और अन्य न्यायालयों के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, मध्य प्रदेश के पेंशनरों को केंद्र की तिथि से लाभ नहीं दिया जा रहा है। उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिवों को कोरोनाकाल, छठवें वेतनमान का 32 माह और सातवें वेतनमान का 27 माह का एरियर 6 प्रतिशत ब्याज की दर से तत्काल भुगतान करने का आदेश दिया था। इसके बावजूद स्थानीय पेंशनर्स का कहना है कि इन निर्देशों पर कोई त्वरित कार्रवाई नहीं हो रही है। पेंशनर्स ने तीन अतिरिक्त मांगें भी रखी हैं: 80 वर्ष पूरे होने पर मिलने वाला 20 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ अब 79 वर्ष पूर्ण होने पर ही लागू किया जाए; कर्मचारियों की तरह पेंशनर्स को भी उपादान राशि (ग्रेच्युटी/लंप-सम) का भुगतान सुनिश्चित किया जाए; और उनकी समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर त्वरित निवारण किया जाए। कई पेंशनभोगी राजस्व/वित्त विभाग के कार्यालयों में आवेदन देकर परेशान हो चुके हैं, वहीं कुछ सामाजिक कार्यकर्ता व पेंशनर संघ ने जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय अधिकारी टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं हुए या प्रक्रिया जारी होने की बात कही जा रही है। पेंशनरों को समय पर उनकी मेहनत का फल और आर्थिक सुरक्षा मिलना शासन-प्रशासन की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है। न्यायालयीन आदेशों का अनुपालन न केवल कानूनी अपेक्षा है, बल्कि यह सामाजिक न्याय का भी प्रश्न है। जिन वृद्धजनों ने राज्य की सेवा में अपना सबसे सुनहरा युग लगाया, उनके प्रति प्रशासन की नजर संवेदनशील होनी चाहिए।

भैंसदेही संवाददाता

Local News Reporter भैंसदेही, बैतूल, मध्य प्रदेश•

3 days ago

बैतूल जिले के भैंसदेही में पेंशनभोगियों और उनके परिजनों को गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें मिलने वाले आर्थिक लाभों का भुगतान लगातार 4, 6, 8 महीने या कभी-कभी 1 वर्ष बाद किया जाता है। पेंशनर्स का आरोप है कि देय लाभों में यह विलंब उनके अधिकारों पर डाका डालने जैसा है और उन्हें समय पर एरियर न मिलना घोर अन्याय है। वे अपनी मेहनत का फल समय पर मिलने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि 6-8 महीने की देरी से उनके हक पर कुठाराघात हो रहा है। पेंशनभोगियों ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और अन्य न्यायालयों के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, मध्य प्रदेश के पेंशनरों को केंद्र की तिथि से लाभ नहीं दिया जा रहा है। उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिवों को कोरोनाकाल, छठवें वेतनमान का 32 माह और सातवें वेतनमान का 27 माह का एरियर 6 प्रतिशत ब्याज की दर से तत्काल भुगतान करने का आदेश दिया था। इसके बावजूद स्थानीय पेंशनर्स का कहना है कि इन निर्देशों पर कोई त्वरित कार्रवाई नहीं हो रही है। पेंशनर्स ने तीन अतिरिक्त मांगें भी रखी हैं: 80 वर्ष पूरे होने पर मिलने वाला 20 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ अब 79 वर्ष पूर्ण होने पर ही लागू किया जाए; कर्मचारियों की तरह पेंशनर्स को भी उपादान राशि (ग्रेच्युटी/लंप-सम) का भुगतान सुनिश्चित किया जाए; और उनकी समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर त्वरित निवारण किया जाए। कई पेंशनभोगी राजस्व/वित्त विभाग के कार्यालयों में आवेदन देकर परेशान हो चुके हैं, वहीं कुछ सामाजिक कार्यकर्ता व पेंशनर संघ ने जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय अधिकारी टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं हुए या प्रक्रिया जारी होने की बात कही जा रही है। पेंशनरों को समय पर उनकी मेहनत का फल और आर्थिक सुरक्षा मिलना शासन-प्रशासन की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है। न्यायालयीन आदेशों का अनुपालन न केवल कानूनी अपेक्षा है, बल्कि यह सामाजिक न्याय का भी प्रश्न है। जिन वृद्धजनों ने राज्य की सेवा में अपना सबसे सुनहरा युग लगाया, उनके प्रति प्रशासन की नजर संवेदनशील होनी चाहिए।