ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਲੰਧਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਤਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਕੁਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੋਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟਾਫ਼, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੋਟਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਚੋਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖੇ। ਪੀੜਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ 'ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 50% ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਰੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਡਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ।

Gaurav Maria

Business Centre ਕਪੂਰਥਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਪੰਜਾਬ•

2 hrs ago

ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਲੰਧਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਤਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਕੁਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੋਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟਾਫ਼, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੋਟਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ

ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਚੋਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖੇ। ਪੀੜਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ 'ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 50% ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਰੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਡਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ।