बलरामपुर में धान उठाव में भारी देरी, सूखते धान से खरीदी प्रभारियों को नुकसान का खतरा; जिम्मेदारी तय करने की मांग बलरामपुर: बलरामपुर जिले में धान खरीदी केंद्रों से धान उठाव में हो रही लगातार देरी अब गंभीर मुद्दा बनती जा रही है। कई समितियों में जनवरी माह में ही डीओ (डिलीवरी ऑर्डर) कट जाने के बावजूद अब तक धान का उठाव नहीं हो पाया है। मार्च माह समाप्ति की ओर है, लेकिन बड़ी मात्रा में धान अभी भी खरीदी केंद्रों में पड़ा हुआ है। लंबे समय तक खुले में रखे रहने के कारण धान के सूखने और खराब होने की स्थिति बन रही है, जिससे खरीदी केंद्र प्रभारियों को आर्थिक नुकसान होने की आशंका बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार जिले के कई धान खरीदी केंद्रों में जनवरी माह में ही धान के उठाव के लिए डीओ जारी कर दिए गए थे। इसके बावजूद अब तक मिलरों द्वारा धान उठाव नहीं किया गया है। खरीदी केंद्रों में लंबे समय तक धान पड़े रहने से उसकी गुणवत्ता और वजन दोनों प्रभावित हो रहे हैं। धान सूखने के कारण उसका वजन कम हो जाता है, जिसका सीधा असर खरीदी केंद्र प्रभारियों पर पड़ सकता है। खरीदी केंद्र प्रभारियों का कहना है कि मिलर तय मानक से कम मात्रा में धान लेने को तैयार नहीं होते। वे अपनी सुविधा और शर्तों के अनुसार ही खरीदी केंद्रों से धान उठाने आते हैं। यदि किसी केंद्र में तय मात्रा पूरी नहीं होती तो वे धान उठाने से इनकार कर देते हैं। यही वजह है कि कई केंद्रों में धान लंबे समय से पड़ा हुआ है और उसका उठाव नहीं हो पा रहा है। प्रभारियों का यह भी कहना है कि जनवरी से अब तक धान उठाव नहीं होने के कारण बड़ी मात्रा में धान सूख गया है। यदि धान का वजन कम होता है या गुणवत्ता खराब होती है तो उसकी भरपाई किसके द्वारा की जाएगी, यह स्पष्ट नहीं है। प्रशासन की ओर से भी इस नुकसान को लेकर कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है, जिससे खरीदी केंद्र प्रभारियों में चिंता और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन लगातार कार्रवाई और सख्ती की बात कर रहा है। कुछ मामलों में खरीदी केंद्र प्रभारियों पर दबाव बनाए जाने की भी चर्चा है। ऐसे में यह सवाल भी उठ रहा है कि कहीं प्रशासन की सख्ती का निशाना केवल खरीदी केंद्र प्रभारी ही तो नहीं बन रहे हैं। इस मामले में जब विपणन अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि धान उठाव में देरी करने वाले मिलरों पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जाता है। उन्होंने बताया कि यदि कोई मिलर समय पर धान उठाव नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। हालांकि जमीनी स्तर पर स्थिति इससे अलग दिखाई दे रही है। कई जगह मिलर अपने तय मानकों और शर्तों के अनुसार ही धान उठाव कर रहे हैं और कम मात्रा में धान लेने से इनकार कर देते हैं। इस पूरे मामले में अब सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि धान उठाव में इतनी देरी आखिर क्यों हो रही है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। यदि धान के सूखने या खराब होने से नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कौन करेगा—मिलर, खरीदी केंद्र प्रभारी, विपणन अधिकारी, खाद्य विभाग या फिर सरकार? फिलहाल खबर लिखे जाने तक जिले की कई समितियों में जनवरी माह के डीओ कटे हुए हैं, लेकिन अब तक धान का उठाव नहीं हो पाया है। यदि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले समय में खरीदी केंद्रों पर धान खराब होने की स्थिति और गंभीर हो सकती है, जिससे आर्थिक नुकसान भी बढ़ सकता है। ऐसे में संबंधित विभागों और प्रशासन से इस मामले में जल्द ठोस कदम उठाने की मांग की जा रही है।

Balrampur

Local News Reporter बलरामपुर, बलरामपुर, छत्तीसगढ़•

7 hrs ago

बलरामपुर में धान उठाव में भारी देरी, सूखते धान से खरीदी प्रभारियों को नुकसान का खतरा; जिम्मेदारी तय करने की मांग बलरामपुर: बलरामपुर जिले में धान खरीदी केंद्रों से धान उठाव में हो रही लगातार देरी अब गंभीर मुद्दा बनती जा रही है। कई समितियों में जनवरी माह में ही डीओ (डिलीवरी ऑर्डर) कट जाने के बावजूद अब तक धान का उठाव नहीं हो पाया है। मार्च माह समाप्ति की ओर है, लेकिन बड़ी मात्रा में धान अभी भी खरीदी केंद्रों में पड़ा हुआ है। लंबे समय तक खुले में रखे रहने के कारण धान के सूखने और खराब होने की स्थिति बन रही है, जिससे खरीदी केंद्र प्रभारियों को आर्थिक नुकसान होने की आशंका बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार जिले के कई धान खरीदी केंद्रों में जनवरी माह में ही धान के उठाव के लिए डीओ जारी कर दिए गए थे। इसके बावजूद अब तक मिलरों द्वारा धान उठाव नहीं किया गया है। खरीदी केंद्रों में लंबे समय तक धान पड़े रहने से उसकी गुणवत्ता और वजन दोनों प्रभावित हो रहे हैं। धान सूखने के कारण उसका वजन कम हो जाता है, जिसका सीधा असर खरीदी केंद्र प्रभारियों पर पड़ सकता है। खरीदी केंद्र प्रभारियों का कहना है कि मिलर तय मानक से कम मात्रा में धान लेने को तैयार नहीं होते। वे अपनी सुविधा और शर्तों के अनुसार ही खरीदी केंद्रों से धान उठाने आते हैं। यदि किसी केंद्र में तय मात्रा पूरी नहीं होती तो वे धान उठाने से इनकार कर देते हैं। यही वजह है कि कई केंद्रों में धान लंबे समय से पड़ा हुआ है और उसका उठाव नहीं हो पा रहा है। प्रभारियों का यह भी कहना है कि जनवरी से अब तक धान उठाव नहीं होने के कारण बड़ी मात्रा में धान सूख गया है। यदि धान का वजन कम होता है या गुणवत्ता खराब होती है तो उसकी भरपाई किसके द्वारा की जाएगी, यह स्पष्ट नहीं है। प्रशासन की ओर से भी इस नुकसान को लेकर कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है, जिससे खरीदी केंद्र प्रभारियों में चिंता और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन लगातार कार्रवाई और सख्ती की बात कर रहा है। कुछ मामलों में खरीदी केंद्र प्रभारियों पर दबाव बनाए जाने की भी चर्चा है। ऐसे में यह सवाल भी उठ रहा है कि कहीं प्रशासन की सख्ती का निशाना केवल खरीदी केंद्र प्रभारी ही तो नहीं बन रहे हैं। इस मामले में जब विपणन अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि धान उठाव में देरी करने वाले मिलरों पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जाता है। उन्होंने बताया कि यदि कोई मिलर समय पर धान उठाव नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। हालांकि जमीनी स्तर पर स्थिति इससे अलग दिखाई दे रही है। कई जगह मिलर अपने तय मानकों और शर्तों के अनुसार ही धान उठाव कर रहे हैं और कम मात्रा में धान लेने से इनकार कर देते हैं। इस पूरे मामले में अब सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि धान उठाव में इतनी देरी आखिर क्यों हो रही है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। यदि धान के सूखने या खराब होने से नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कौन करेगा—मिलर, खरीदी केंद्र प्रभारी, विपणन अधिकारी, खाद्य विभाग या फिर सरकार? फिलहाल खबर लिखे जाने तक जिले की कई समितियों में जनवरी माह के डीओ कटे हुए हैं, लेकिन अब तक धान का उठाव नहीं हो पाया है। यदि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले समय में खरीदी केंद्रों पर धान खराब होने की स्थिति और गंभीर हो सकती है, जिससे आर्थिक नुकसान भी बढ़ सकता है। ऐसे में संबंधित विभागों और प्रशासन से इस मामले में जल्द ठोस कदम उठाने की मांग की जा रही है।