महाराष्ट्र शासनाने १२ जून २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या नवीन माहितीचा अधिकार नियमांनुसार अर्जदाराने माहिती मागण्याचे प्रयोजन नमूद करणे बंधनकारक केले होते. मात्र, अवघ्या एका आठवड्यात, १९ जून २०२६ रोजी शासनाने ही तरतूद रद्द करण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे माहिती अधिकार नियमांवरून सरकारचा यू-टर्न समोर आला आहे. या सरकारी निर्णयावर माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. गलगली यांनी विचारले आहे की, जर माहिती मागण्याचे प्रयोजन सांगण्याची अट योग्य आणि कायदेशीर होती, तर ती अवघ्या आठवड्यात का रद्द करण्यात आली? आणि जर ती चुकीची होती, तर ती मूळ नियमांमध्ये समाविष्टच का करण्यात आली? माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या मूलभूत तत्त्वांनुसार नागरिकाला माहिती मागण्यासाठी कारण देण्याची आवश्यकता नसते, असेही गलगली यांनी अधोरेखित केले. शासनाच्या या यू-टर्नमुळे नवीन नियम तयार करताना पुरेसा कायदेशीर आणि लोकशाही पातळीवर विचार करण्यात आलेला नव्हता, असे स्पष्ट होते, अशी त्यांची भूमिका आहे. अनिल गलगली यांनी असेही नमूद केले आहे की, नवीन बदल विधिमंडळाच्या पटलावर न ठेवता सामान्य प्रशासन विभागामार्फत निर्णय जारी करण्यात आल्याबाबत प्रधान सचिव यांच्या स्तरावर चौकशी होणे आवश्यक आहे. या घटनेवरून नवीन नियमांमधील अनेक तरतुदी घाईघाईत आणि माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगतपणे तयार करण्यात आल्या असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे आता नागरिकत्वाचा पुरावा, अपील शुल्क, वकिलांवरील बंदी तसेच १५० शब्दांची मर्यादा यांसारख्या इतर वादग्रस्त तरतुदींचाही पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता असल्याची मागणी अनिल गलगली यांनी केली आहे.

Ajinkya

मुंबई, मुंबई, महाराष्ट्र•

2 hrs ago

महाराष्ट्र शासनाने १२ जून २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या नवीन माहितीचा अधिकार नियमांनुसार अर्जदाराने माहिती मागण्याचे प्रयोजन नमूद करणे बंधनकारक केले होते. मात्र, अवघ्या एका आठवड्यात, १९ जून २०२६ रोजी शासनाने ही तरतूद रद्द करण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे माहिती अधिकार नियमांवरून सरकारचा यू-टर्न समोर आला आहे. या सरकारी निर्णयावर माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. गलगली यांनी विचारले आहे की, जर माहिती मागण्याचे प्रयोजन सांगण्याची अट योग्य आणि कायदेशीर होती, तर ती अवघ्या आठवड्यात का रद्द करण्यात आली? आणि जर ती चुकीची होती, तर ती मूळ नियमांमध्ये समाविष्टच का करण्यात आली? माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या मूलभूत तत्त्वांनुसार नागरिकाला माहिती मागण्यासाठी कारण देण्याची आवश्यकता नसते, असेही गलगली यांनी अधोरेखित केले. शासनाच्या या यू-टर्नमुळे नवीन नियम तयार करताना पुरेसा कायदेशीर आणि लोकशाही पातळीवर विचार करण्यात आलेला नव्हता, असे स्पष्ट होते, अशी त्यांची भूमिका आहे. अनिल गलगली यांनी असेही नमूद केले आहे की, नवीन बदल विधिमंडळाच्या पटलावर न ठेवता सामान्य प्रशासन विभागामार्फत निर्णय जारी करण्यात आल्याबाबत प्रधान सचिव यांच्या स्तरावर चौकशी होणे आवश्यक आहे. या घटनेवरून नवीन नियमांमधील अनेक तरतुदी घाईघाईत आणि माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगतपणे तयार करण्यात आल्या असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे आता नागरिकत्वाचा पुरावा, अपील शुल्क, वकिलांवरील बंदी तसेच १५० शब्दांची मर्यादा यांसारख्या इतर वादग्रस्त तरतुदींचाही पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता असल्याची मागणी अनिल गलगली यांनी केली आहे.