पहिली पत्नी हयात असताना किंवा कायदेशीर घटस्फोट न घेता केलेले दुसरे लग्न वैध नसल्यास, दुसऱ्या पत्नीला मयत शासकीय कर्मचाऱ्याच्या सेवानिवृत्ती वेतनाचा (पेन्शन) लाभ घेता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (MAT) छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने दिला आहे. न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ती ए. एन. कर्मरकर यांनी १९ जून २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीत दुसऱ्या पत्नीची पेन्शनसाठीची याचिका फेटाळून लावली. या प्रकरणात, 'माळी' म्हणून कार्यरत असलेले विठ्ठल नामदेव शिंदे ३१ जुलै २००३ रोजी सेवानिवृत्त झाले होते. त्यांच्या निधनानंतर, त्यांची दुसरी पत्नी श्रीमती पार्वतीबाई शिंदे यांनी प्रशासकीय न्यायाधिकरणात याचिका दाखल केली होती. आपण मयत पतीचा शेवटपर्यंत सांभाळ केला असून, त्या आधारावर आपल्याला कौटुंबिक पेन्शन मंजूर करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी याचिकेद्वारे केली होती. सुनावणी दरम्यान, शासनातर्फे सादरकर्ता अधिकारी श्री. ए. पी. बासरकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, महाराष्ट्र नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, १९८२ नुसार दुसऱ्या पत्नीला पेन्शन मंजूर करता येत नाही. तसेच, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या वतीने कार्यकारी अभियंत्यांची बाजू मांडताना ॲडव्होकेट अजिंक्य रेड्डी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण पीठाच्या 'कमलबाई वेंकटराव निपाणीकर विरुद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र' या ऐतिहासिक न्यायनिवाड्याचा हवाला दिला. त्यांनी स्पष्ट केले की, 'दुसऱ्या पत्नीचा विवाह जर कायद्याने वैध नसेल, तर ती कोणत्याही परिस्थितीत पेन्शन मिळवण्यास पात्र ठरू शकत नाही'. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद आणि कायदेशीर तरतुदी लक्षात घेता, कायदा भावनिक आधारावर नव्हे तर कायदेशीर वैधतेवर चालतो, हे अधोरेखित करत न्यायमूर्ती ए. एन. कर्मरकर यांनी अर्जदार पार्वतीबाई शिंदे यांची याचिका फेटाळून लावली. या प्रकरणात शासनातर्फे ॲड. ए. पी. बासरकर आणि महामंडळातर्फे ॲड. अजिंक्य रेड्डी यांनी काम पाहिले.
पहिली पत्नी हयात असताना किंवा कायदेशीर घटस्फोट न घेता केलेले दुसरे लग्न वैध नसल्यास, दुसऱ्या पत्नीला मयत शासकीय कर्मचाऱ्याच्या सेवानिवृत्ती वेतनाचा (पेन्शन) लाभ घेता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (MAT) छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने दिला आहे. न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ती ए. एन. कर्मरकर यांनी १९ जून २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीत दुसऱ्या पत्नीची पेन्शनसाठीची याचिका फेटाळून लावली. या प्रकरणात, 'माळी' म्हणून कार्यरत असलेले विठ्ठल नामदेव शिंदे ३१ जुलै २००३ रोजी सेवानिवृत्त झाले होते. त्यांच्या निधनानंतर, त्यांची दुसरी पत्नी श्रीमती पार्वतीबाई शिंदे यांनी प्रशासकीय न्यायाधिकरणात याचिका दाखल केली होती. आपण मयत पतीचा शेवटपर्यंत सांभाळ केला असून, त्या आधारावर आपल्याला कौटुंबिक पेन्शन मंजूर करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी याचिकेद्वारे केली होती. सुनावणी दरम्यान, शासनातर्फे सादरकर्ता अधिकारी श्री. ए. पी. बासरकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, महाराष्ट्र नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, १९८२ नुसार दुसऱ्या पत्नीला पेन्शन मंजूर करता येत नाही. तसेच, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या वतीने कार्यकारी अभियंत्यांची बाजू मांडताना ॲडव्होकेट अजिंक्य रेड्डी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण पीठाच्या 'कमलबाई वेंकटराव निपाणीकर विरुद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र' या ऐतिहासिक न्यायनिवाड्याचा हवाला दिला. त्यांनी स्पष्ट केले की, 'दुसऱ्या पत्नीचा विवाह जर कायद्याने वैध नसेल, तर ती कोणत्याही परिस्थितीत पेन्शन मिळवण्यास पात्र ठरू शकत नाही'. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद आणि कायदेशीर तरतुदी लक्षात घेता, कायदा भावनिक आधारावर नव्हे तर कायदेशीर वैधतेवर चालतो, हे अधोरेखित करत न्यायमूर्ती ए. एन. कर्मरकर यांनी अर्जदार पार्वतीबाई शिंदे यांची याचिका फेटाळून लावली. या प्रकरणात शासनातर्फे ॲड. ए. पी. बासरकर आणि महामंडळातर्फे ॲड. अजिंक्य रेड्डी यांनी काम पाहिले.
- नंदेड जिल्ह्यातील मदनुर येथील श्री बालाजी मंदिरात राजस्थानी समाजातर्फे महेश नवमीचा कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात पार पडला. या सोहळ्याला राजस्थानी समाजातील महिला आणि पुरुषांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावली होती, ज्यामुळे कार्यक्रमात उत्साह दिसून आला.1
- माजी मंत्री आमदार धनंजय मुंडे यांनी विलास घुले हत्येप्रकरणातील सर्व आरोपींची पाळेमुळे खणून खरा सूत्रधार शोधावा, अशी मागणी आज विधानसभेत पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून केली. २० जून रोजी रात्री केज तालुक्यात घडलेली ही घटना पूर्वनियोजित कट असून, एका व्यक्तीवर हल्ला करण्याचा कट रचला गेला होता, मात्र वाचवण्यासाठी आलेल्या विलास घुले यांच्यावर वार करून त्यांची हत्या करण्यात आली. हे प्रकरण म्हणजे एका व्यक्तीवर प्राणघातक हल्ला आणि दुसऱ्या व्यक्तीची हत्या असा दुहेरी गंभीर गुन्हा आहे, असे मुंडे यांनी म्हटले. या घटनेमुळे केजमध्ये हजारो लोक घुले कुटुंबियांच्या सोबत रस्त्यावर उतरले असून, हत्येच्या चौथ्या दिवशीही कुटुंबीयांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन अंत्यसंस्कार करण्यास नकार दिला आहे. विलास घुले या निष्पाप तरुणाला विनाकारण प्राण गमवावे लागल्याचा तीव्र निषेध करत, नागरिक रस्त्यावर उतरले असून केजमध्ये कडकडीत बंद पुकारण्यात आला आहे. तसेच पोलिस ठाण्यासमोर आणि अन्य ठिकाणी रस्ता रोको आंदोलन सुरू आहे. धनंजय मुंडे यांनी गृहमंत्री यांना आवाहन करत सांगितले की, पोलिस प्रशासनाने या प्रकरणात आरोपींची सर्व पाळेमुळे खोदून काढत खरा सूत्रधार कोण आहे, याचा वस्तुनिष्ठ तपास करावा आणि सर्व आरोपींना अटक करण्याचे योग्य निर्देश द्यावेत. या मागणीची विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी तात्काळ दखल घेऊन गृह विभागाला योग्य कार्यवाहीचे निर्देश दिले आहेत.1
- अतिक्रमण काढण्याच्या मागणीसाठी कारेगाव येथून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत तिरंगा ध्वज पदयात्रा काढण्यात आली.1
- नांदेड जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक अविनाश कुमार यांची आता पुणे शहरामध्ये बदली झाली आहे. या संदर्भात अधिकृत माहिती समोर आली आहे.1
- मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारांनी आपले मत मांडले आहे. त्यांच्या प्रतिक्रियानुसार, उमेदवारांनी मतदारांना आवाहन केले आहे की, विकासाला प्राधान्य देण्यासाठी त्यांनी सत्तापक्षाच्या उमेदवारांनाच पसंती द्यावी.1
- परभणी जिल्ह्यातील यशवाडी येथे घडलेल्या दुर्घटनेतील मृतांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. या दुर्घटनेत एकूण पाच जणांचा मृत्यू झाला होता, ज्यांच्या कुटुंबीयांना ही आर्थिक मदत दिली जात आहे.1
- ब्रह्मकुमारी राजयोगिनी संतोषी दीदी यांनी नांदेड जिल्ह्याचा दौरा केला होता. या दौऱ्यातील आठवणींचे क्षण आजही जपले जात आहेत. संतोषी दीदींच्या नांदेड दौऱ्याच्या स्मृतींना उजाळा देण्यात आला आहे.1
- शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी काँग्रेस पक्षाकडून आसुड मोर्चा काढण्यात आला आहे. या मोर्चाचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करणे हा आहे.1
- आमदार संतोष बांगर यांच्या मार्गदर्शनाखाली अभय सावंत यांनी मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीसाठी आपली उमेदवारी निश्चित केली आहे. या निवडणुकीत अभय सावंत हे आमदार संतोष बांगर यांच्या नेतृत्वाखाली रिंगणात उतरणार आहेत.1