जनगणना 2027 यशस्वी करणारसाठी सर्वांचे सहकार्य आवश्यक जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर अचूक माहिती हीच विकासाची पायाभरणी जनगणना २०२७ यशस्वी करण्यासाठी सर्वांचे सहकार्य आवश्यक जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर जिल्हाधिकारी कार्यालयात पत्रकार परिषद वाशिम, जनगणना ही केवळ आकडेवारी नसून शासनाच्या धोरणनिर्मितीची भक्कम पायाभरणी आहे. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाने अचूक व प्रामाणिक माहिती देत या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील राजे वाकाटक सभागृहात पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्वनाथ घुगे, जनगणना जिल्हा समन्वयक शशांक रूखने तसेच पत्रकार बांधव उपस्थित होते. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जनगणनेच्या कार्यपध्दतीची संपूर्ण माहिती दिली. ते म्हणाले, जनगणना २०२७ करीता जिल्हाधिकारी यांची प्रधान जनगणना अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून निवासी उपजिल्हाधिकारी हे जिल्हा जनगणना अधिकारी म्हणून काम पाहणार आहेत. जिल्ह्यात ग्रामीण भागासाठी तहसिलदार तर शहरी भागासाठी मुख्याधिकारी यांची चार्ज अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात एकूण १२ चार्ज अधिकारी (६ तहसिलदार व ६ मुख्याधिकारी) कार्यरत आहेत. जनगणना प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा व तालुका स्तरावरील अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, चार्ज अधिकारी, नायब तहसिलदार, जनगणना लिपीक व टेक्निकल असिस्टंट यांना दि. २६ ते २८ मार्च २०२६ या कालावधीत तीन दिवसीय सविस्तर प्रशिक्षण देण्यात आले. डॉ. राजेंद्र गवई यांची जिल्हा मास्टर ट्रेनर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून तालुकास्तरावर प्रशिक्षणासाठी एकूण ४२ फिल्ड ट्रेनर नेमण्यात आले आहेत. या फिल्ड ट्रेनर्सचे प्रशिक्षण दि. ६ ते ११ एप्रिल २०२६ दरम्यान दोन तुकड्यांमध्ये घेण्यात आले आहे. सध्या प्रगणक व पर्यवेक्षक यांचे प्रशिक्षण दि. २३ एप्रिल ते ८ मे २०२६ या कालावधीत ५० च्या तुकड्यांमध्ये तालुकास्तरावर सुरू आहे. जनगणनेच्या कामासाठी शहरी भागात ४६९ प्रगणक व ८२ पर्यवेक्षक, तर ग्रामीण भागात १५४९ प्रगणक व २६१ पर्यवेक्षक अशी नियुक्ती करण्यात आली आहे. याशिवाय १० टक्के अतिरिक्त मनुष्यबळ ठेवण्यात आले असून संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यासाठी एकूण २६०५ प्रगणक व पर्यवेक्षक कार्यरत आहेत. स्वगणना टप्पा दि. १ ते १५ मे २०२६ या कालावधीत पार पडणार असून नागरिकांना संकेतस्थळावर स्वतःची माहिती भरता येणार आहे. स्वगणना करताना घराचे अचूक स्थान नोंदविणे आवश्यक आहे. एकदा वापरलेला मोबाईल क्रमांक, कुटुंबप्रमुखाचे नाव किंवा निवडलेली भाषा बदलता येणार नाही. सबमिट केल्यानंतर मिळणारा SE ID सुरक्षित ठेवावा व प्रगणक घरभेटीवेळी तो उपलब्ध करून द्यावा. घरगणना टप्पा दि. १६ मे ते १४ जून २०२६ दरम्यान राबविण्यात येणार आहे. या टप्प्यात घराची स्थिती, उपलब्ध सोयी-सुविधा आदी संदर्भातील एकूण ३३ प्रश्न विचारले जाणार आहेत. या प्रक्रियेदरम्यान प्रगणक कोणत्याही प्रकारचे कागदपत्र किंवा ओटीपी मागणार नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले. नागरिकांनी प्रगणकांचे स्वागत करून त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची अचूक उत्तरे द्यावीत तसेच जास्तीत जास्त नागरिकांनी स्वगणना पूर्ण करून प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी यावेळी केले. प्रगणकांच्या ओळखीची खात्री त्यांच्या आयडी कार्डवरील क्युआर कोड स्कॅन करून करता येईल, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी पत्रकार बांधवांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचे निरसन करण्यात आले.
जनगणना 2027 यशस्वी करणारसाठी सर्वांचे सहकार्य आवश्यक जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर अचूक माहिती हीच विकासाची पायाभरणी जनगणना २०२७ यशस्वी करण्यासाठी सर्वांचे सहकार्य आवश्यक जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर जिल्हाधिकारी कार्यालयात पत्रकार परिषद वाशिम, जनगणना ही केवळ आकडेवारी नसून शासनाच्या धोरणनिर्मितीची भक्कम पायाभरणी आहे. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाने अचूक व प्रामाणिक माहिती देत या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील राजे वाकाटक सभागृहात पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्वनाथ घुगे, जनगणना जिल्हा समन्वयक शशांक रूखने तसेच पत्रकार बांधव उपस्थित होते. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जनगणनेच्या कार्यपध्दतीची संपूर्ण माहिती दिली. ते म्हणाले, जनगणना २०२७ करीता जिल्हाधिकारी यांची प्रधान जनगणना अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून निवासी उपजिल्हाधिकारी हे जिल्हा जनगणना अधिकारी म्हणून काम पाहणार आहेत. जिल्ह्यात ग्रामीण भागासाठी तहसिलदार तर शहरी भागासाठी मुख्याधिकारी यांची चार्ज अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात एकूण १२ चार्ज अधिकारी (६ तहसिलदार व ६ मुख्याधिकारी) कार्यरत आहेत. जनगणना प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा व तालुका स्तरावरील अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, चार्ज अधिकारी, नायब तहसिलदार, जनगणना लिपीक व टेक्निकल असिस्टंट यांना दि. २६ ते २८ मार्च २०२६ या कालावधीत तीन दिवसीय सविस्तर प्रशिक्षण देण्यात आले. डॉ. राजेंद्र गवई यांची जिल्हा मास्टर ट्रेनर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून तालुकास्तरावर प्रशिक्षणासाठी एकूण ४२ फिल्ड ट्रेनर नेमण्यात आले आहेत. या फिल्ड ट्रेनर्सचे प्रशिक्षण दि. ६ ते ११ एप्रिल २०२६ दरम्यान दोन तुकड्यांमध्ये घेण्यात आले आहे. सध्या प्रगणक व पर्यवेक्षक यांचे प्रशिक्षण दि. २३ एप्रिल ते ८ मे २०२६ या कालावधीत ५० च्या तुकड्यांमध्ये तालुकास्तरावर सुरू आहे. जनगणनेच्या कामासाठी शहरी भागात ४६९ प्रगणक व ८२ पर्यवेक्षक, तर ग्रामीण भागात १५४९ प्रगणक व २६१ पर्यवेक्षक अशी नियुक्ती करण्यात आली आहे. याशिवाय १० टक्के अतिरिक्त मनुष्यबळ ठेवण्यात आले असून संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यासाठी एकूण २६०५ प्रगणक व पर्यवेक्षक कार्यरत आहेत. स्वगणना टप्पा दि. १ ते १५ मे २०२६ या कालावधीत पार पडणार असून नागरिकांना संकेतस्थळावर स्वतःची माहिती भरता येणार आहे. स्वगणना करताना घराचे अचूक स्थान नोंदविणे आवश्यक आहे. एकदा वापरलेला मोबाईल क्रमांक, कुटुंबप्रमुखाचे नाव किंवा निवडलेली भाषा बदलता येणार नाही. सबमिट केल्यानंतर मिळणारा SE ID सुरक्षित ठेवावा व प्रगणक घरभेटीवेळी तो उपलब्ध करून द्यावा. घरगणना टप्पा दि. १६ मे ते १४ जून २०२६ दरम्यान राबविण्यात येणार आहे. या टप्प्यात घराची स्थिती, उपलब्ध सोयी-सुविधा आदी संदर्भातील एकूण ३३ प्रश्न विचारले जाणार आहेत. या प्रक्रियेदरम्यान प्रगणक कोणत्याही प्रकारचे कागदपत्र किंवा ओटीपी मागणार नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले. नागरिकांनी प्रगणकांचे स्वागत करून त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची अचूक उत्तरे द्यावीत तसेच जास्तीत जास्त नागरिकांनी स्वगणना पूर्ण करून प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी यावेळी केले. प्रगणकांच्या ओळखीची खात्री त्यांच्या आयडी कार्डवरील क्युआर कोड स्कॅन करून करता येईल, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी पत्रकार बांधवांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचे निरसन करण्यात आले.
- प्रशासनाचे दुर्लक्ष चव्हाट्यावर; तक्रारदारांचे तहसीलसमोर अर्धनग्न आंदोलन मंठा (प्रतिनिधी) – पूर्णा नदीपात्रातील अवैध रेती उत्खननाच्या तक्रारींकडे प्रशासनाने वारंवार दुर्लक्ष केल्याचा गंभीर आरोप करत तक्रारदारांनी अखेर आक्रमक पवित्रा घेतला. मंगळवार, दि. २८ एप्रिल रोजी मंठा तहसील कार्यालयासमोर अर्धनग्न आंदोलन करत त्यांनी संताप व्यक्त केला. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, जेसीबी व पोकलॅन्डसारख्या यंत्रांच्या साहाय्याने मोठ्या प्रमाणावर अवैध उत्खनन सुरू असून नियमांची सर्रास पायमल्ली होत आहे. याबाबत अनेकदा निवेदने देऊनही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नसल्याने आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आंदोलनादरम्यान प्रशासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. दोषी अधिकारी आणि संबंधितांवर तात्काळ कडक कारवाई करावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली. तसेच, ड्रोनच्या माध्यमातून सर्व रेती घाटांचे मोजमाप करून निष्पक्ष चौकशी करावी आणि तोपर्यंत उत्खनन पूर्णपणे बंद ठेवावे, अशीही मागणी पुढे करण्यात आली. या आंदोलनामुळे तहसील कार्यालय परिसरात काही काळ तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले होते. प्रशासनाने आंदोलनाची दखल घेत प्रकरणाची चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन दिल्याची माहिती मिळाली आहे. दरम्यान, “तक्रारींकडे दुर्लक्ष झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल,” असा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी प्रशासनाला दिला आहे.1
- अप्पर तहसील कार्यालय मागणीसाठी शेवली कडकडीत बंद आठवडी बाजारही बंद ग्रामस्थांचा आक्रमक पवित्रा1
- .बुलढाणा ग्रामीण पोलीस स्टेशन मध्ये आंदोलन सुरु, पानसरे यांच्या कार्यकर्ते आक्रम!!1
- परभणी : अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण संदर्भातील बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक करावा. जोपर्यंत अद्यावत जनगणना होत नाही तोपर्यंत याबाबत कुठलाही निर्णय न घेण्याच्या मागणीसाठी शहरातील सर्व आंबेडकरी संघटनाच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात आले. या संदर्भात जिल्हा प्रशासनास निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, वर्गीकरणासाठी कोणते सामाजिक, आर्थिक निकष, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय किंवाकोणत्या अभ्यासगटाच्या शिफारसी विचारात घेतल्या आहेत याबाबत स्पष्ट माहिती उपलब्ध नसल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. या निवेदनावर डी. एन. दाभाडे, रामकिशन कांबळे, नदीम इनामदार, जयप्रकाश इंगोले, एन. जी. खंदारे, रवी सोनकांबळे, सुहास पंडीत, सिध्दार्थ भराडे आदिंच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.1
- अकोला: भीषण उन्हाळ्यामुळे पाण्यासाठी व्याकुळ झालेले वन्यजीव आता मानवी वस्तीकडे धाव घेत आहेत. अशीच एक घटना आज, २८ एप्रिल २०२६ रोजी मोरगाव भाकरे येथे घडली. येथील अविनाश भाकरे यांच्या शेतातील सुमारे ८० फूट खोल विहिरीत एक हरण पडले होते. मात्र, वनविभागाच्या सतर्कतेमुळे आणि रेस्क्यू टीमच्या धाडसामुळे या हरणाला जीवदान मिळाले आहे. अविनाश भाकरे यांना त्यांच्या शेतातील खोल विहिरीत हरण पडल्याचे दिसून आले. त्यांनी तातडीने अकोला वनविभागाचे वनपाल गजानन गायकवाड यांना या घटनेची माहिती दिली. विहीर अत्यंत खोल आणि अडगळीची असल्याने हरणाचे प्राण वाचवणे हे मोठे आव्हान होते. घटनेचे गांभीर्य ओळखून वनविभागाने तात्काळ रेस्क्यू टीमला पाचारण केले. मानद वन्यजीव रक्षक बाळ काळणे, तुषार आवारे, प्रवीण पवार आणि प्रदीप खडे हे तातडीने घटनास्थळी पोहोचले. विहीर खोल असल्याने वनविभागाच्या शिडीचा वापर करण्यात आला. वैद्यकीय सहाय्यक प्रवीण पवार यांनी जीवाची पर्वा न करता शिडीने ८० फूट खाली उतरले. खाली उतरल्यानंतर त्यांनी हरणाला सुरक्षितपणे बांधले आणि टीमच्या मदतीने वर काढले. विहिरीतून बाहेर काढल्यानंतर हरणाला पाणी पाजण्यात आले. विशेष म्हणजे, इतक्या उंचावरून पडूनही हरणाला कोणतीही गंभीर दुखापत किंवा फ्रॅक्चर झाले नव्हते. प्राथमिक तपासणीनंतर त्याला सुखरूप नैसर्गिक अधिवासात मुक्त करण्यात आले. या मोहिमेनंतर बोलताना मानद वन्यजीव रक्षक बाळ काळणे यांनी सांगितले की, "सध्या पाणी टंचाईमुळे वन्यजीव गावांकडे आणि विहिरींकडे वळत आहेत. अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी शेतकरी वर्गाने विहिरीपासून काही अंतरावर पाणी साठवण्याची व्यवस्था करावी, जेणेकरून वन्यजीव पाणी पिऊन पुन्हा जंगलाकडे परत जातील." या रेस्क्यू ऑपरेशनमध्ये पवन भाकरे आणि अमोल भाकरे यांनी मोलाची मदत केली. वनविभागाच्या या तत्परतेबद्दल परिसरातून कौतुक होत आहे.1
- *धुळे :* जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी (महावितरण) च्या मनमानी कारभारावर कडक ताशेरे ओढत ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला आहे. महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी विनाकारण आणि कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय ग्राहकाचे मीटर बदलल्याप्रकरणी कंपनीला 'सेवेतील त्रुटी' (Deficiency in Service) धरत दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. तक्रारदार रुपेश मराठे यांनी ॲड.महेश मराठे यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, दि.२५ मे २०२५ रोजी ग्राहकाच्या अनुपस्थितीत महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी कोणतीही पूर्वसूचना न देता, जुन्या मीटरचे अंतिम रीडिंग न घेता आणि महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या नियमावलीचे पालन न करता त्यांचे वापरात असलेले वीज मीटर बदलले होते. याबाबत त्यांनी वारंवार पाठपुरावा करूनही महावितरणकडून समाधानकारक खुलासा न मिळाल्याने त्यांनी ग्राहक आयोगाचे दार ठोठावले होते. आयोगाने याप्रकरणी महावितरणला नोटीस बजावली होती, मात्र कंपनीतर्फे कोणीही हजर न राहिल्याने हे प्रकरण एकतर्फा चालवून निकाली काढण्यात आले. आयोगाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले आहे की, मीटर बदलताना नियमावलीचे पालन करणे बंधनकारक आहे आणि महावितरणने कोणतीही स्पष्टीकरण न देता किंवा कायदेशीर तरतुदी पाळल्याशिवाय केलेली ही कृती सेवा त्रुटी दर्शवते. या प्रकरणी आयोगाने तक्रारदार यांना आर्थिक, शारीरिक आणि मानसिक त्रासापोटी एकूण आठ हजार रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश महावितरणला दिला आहे, ज्यामध्ये तीन हजार रुपये आर्थिक त्रासापोटी, तीन हजार रुपये शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी आणि दोन हजार रुपये तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी आहेत. ४५ दिवसांच्या आत ही रक्कम न दिल्यास, त्यावर सहा टक्के वार्षिक व्याजासह रक्कम देण्याची जबाबदारी महावितरणवर सोपवण्यात आली आहे. या निकालावर प्रतिक्रिया देताना तक्रारदार यांचे वकील ॲड. महेश मराठे म्हणाले की, हा निकाल सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी एक मोठा विजय आहे. महावितरण कंपनीने ग्राहकांना विश्वासात न घेता किंवा नियमांची पायमल्ली करून मनमानी कारभार करणे चुकीचे आहे आणि हा निकाल अशा प्रकारच्या मनमानी कारभाराला चाप लावणारा आहे. दरम्यान, धुळ्यातील ज्या नागरिकांचे वीज मीटर महावितरणने अशाच प्रकारे परस्पर बदलले आहेत किंवा ज्यांना या प्रकारच्या मनमानीचा फटका बसला आहे, त्यांनी घाबरून न जाता ॲड. महेश मराठे यांच्याशी संपर्क साधावा आणि कायदेशीर मार्गाने न्याय मिळवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.1
- बुलडाण्यात पोलिसांचा कडक पहारा; राजकीय संघर्षातून शहरात तणाव, आंदोलक अटकेत1
- प्रशासनाचे दुर्लक्ष चव्हाट्यावर; तक्रारदारांचे तहसीलसमोर अर्धनग्न आंदोलन मंठा (प्रतिनिधी) – पूर्णा नदीपात्रातील अवैध रेती उत्खननाबाबत दिलेल्या तक्रारीकडे तहसील प्रशासनाने सातत्याने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत तक्रारदारांनी अखेर आक्रमक भूमिका घेतली. दि. २८ एप्रिल रोजी मंठा तहसील कार्यालयासमोर अर्धनग्न आंदोलन करत संताप व्यक्त करण्यात आला. तक्रारदारांचे म्हणणे आहे की, जेसीबी व पोकलॅन्डसारख्या यंत्रांच्या सहाय्याने मोठ्या प्रमाणावर अवैध उत्खनन सुरू असून, नियमांची उघडपणे पायमल्ली होत आहे. याबाबत यापूर्वी निवेदन देऊनही कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आंदोलनकर्त्यांनी प्रशासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत, दोषी अधिकारी व संबंधितांवर तात्काळ कडक कारवाई करण्याची मागणी केली. तसेच, ड्रोनद्वारे सर्व रेती घाटांचे मोजमाप करून निष्पक्ष चौकशी करावी, तोपर्यंत उत्खनन पूर्णपणे बंद करावे, अशी मागणीही करण्यात आली. दरम्यान, या आंदोलनामुळे तहसील कार्यालय परिसरात काही काळ गरम वातावरण निर्माण झाले होते. प्रशासनाने मात्र आंदोलनाची दखल घेऊन प्रकरणाची चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्यात येईल का अशी अशा व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, “तक्रारींकडे दुर्लक्ष केल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल” असा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला आहे.1