गया जिला परिषद के सभाकक्ष में माननीय केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी की अध्यक्षता में हुई 'दिशा' बैठक केवल सरकारी आंकड़ों की बाजीगरी नहीं थी, बल्कि यह ग्रामीण बिहार की सुलगती समस्याओं का आईना बनी। बैठक में यह बात खुलकर सामने आई कि जहाँ सड़कें और बिजली पहुँच रही है, वहीं एक आम किसान को सिंचाई के लिए अब भी बांस का डंडा लगाना पड़े और एक शिक्षक को अपने जायज एरियर के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ें, तब तक विकास की 'दिशा' अधूरी है। यह स्पष्ट हो गया कि नीतियों की सफलता गया के सुदूर गांवों में बैठे अंतिम व्यक्ति की संतुष्टि पर निर्भर करती है। जनप्रतिनिधियों ने बैठक में जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने वाले अभियंता और पदाधिकारियों के 'अलर्ट मोड' की बजाय 'रिलैक्स मोड' में रहने पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया। बिजली विभाग के कनीय अभियंता द्वारा उपभोक्ताओं का फोन न उठाना और टनकुप्पा-फतेहपुर में ट्रांसफार्मर बदलने में अनियमितता बरतना जैसे मुद्दों पर जिला पदाधिकारी ने तीखी नाराजगी जताई और तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। 'हर घर नल का जल' योजना के तहत 'मोटर खराब' या 'स्टार्टर खराब' होने के बहाने बंद पड़ी जलापूर्ति पर भी सख्त रुख अपनाया गया, जिसके बाद पीएचईडी विभाग को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। अधिकारियों को एक महीने तक अलर्ट मोड पर रखने का निर्देश भी मिला है, बशर्ते इसका जमीन पर क्रियान्वयन हो। इसके अतिरिक्त, बेलागंज और बोधगया में पइन (पारंपरिक नहरों) पर भू-माफियाओं के अतिक्रमण और जन वितरण प्रणाली (PDS) के डीलरों द्वारा अनाज में कटौती को बेहद शर्मनाक बताया गया। मांग उठी कि गरीब के निवाले पर चोट करने वाले डीलरों और जल स्रोतों को सुखाने वाले अतिक्रमणकारियों पर 'अतिक्रमण वाद' चलाकर जेल भेजा जाए। केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी ने गया जिले द्वारा 'रोशनी योजना' और 'आकांक्षी जिला' के तहत योजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर संतोष व्यक्त किया, लेकिन साथ ही इस बात पर जोर दिया कि सुशासन एक सतत प्रक्रिया है। अपर समाहर्ता द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक तो समाप्त हो गई, लेकिन अब असली जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है कि वह जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए इन गंभीर सवालों को ठंडे बस्ते में न जाने दे। गया के किसान, शिक्षक और आम नागरिकों की नजरें अब अगले 15 दिनों और एक महीने की समय-सीमा पर टिकी हैं कि क्या तंत्र में सुधार होगा, जिसका जवाब आने वाले दिनों में जमीन पर दिखेगा।

Vijay Kumar

Court reporter शेरघाटी, गया, बिहार•

7 hrs ago

गया जिला परिषद के सभाकक्ष में माननीय केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी की अध्यक्षता में हुई 'दिशा' बैठक केवल सरकारी आंकड़ों की बाजीगरी नहीं थी, बल्कि यह ग्रामीण बिहार की सुलगती समस्याओं का आईना बनी। बैठक में यह बात खुलकर सामने आई कि जहाँ सड़कें और बिजली पहुँच रही है, वहीं एक आम किसान को सिंचाई के लिए अब भी बांस का डंडा लगाना पड़े और एक शिक्षक को अपने जायज एरियर के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ें, तब तक विकास की 'दिशा' अधूरी है। यह स्पष्ट हो गया कि नीतियों की सफलता गया के सुदूर गांवों में बैठे अंतिम व्यक्ति की संतुष्टि पर निर्भर करती है। जनप्रतिनिधियों ने बैठक में जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने वाले अभियंता और पदाधिकारियों के 'अलर्ट मोड' की बजाय 'रिलैक्स मोड' में

रहने पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया। बिजली विभाग के कनीय अभियंता द्वारा उपभोक्ताओं का फोन न उठाना और टनकुप्पा-फतेहपुर में ट्रांसफार्मर बदलने में अनियमितता बरतना जैसे मुद्दों पर जिला पदाधिकारी ने तीखी नाराजगी जताई और तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। 'हर घर नल का जल' योजना के तहत 'मोटर खराब' या 'स्टार्टर खराब' होने के बहाने बंद पड़ी जलापूर्ति पर भी सख्त रुख अपनाया गया, जिसके बाद पीएचईडी विभाग को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। अधिकारियों को एक महीने तक अलर्ट मोड पर रखने का निर्देश भी मिला है, बशर्ते इसका जमीन पर क्रियान्वयन हो। इसके अतिरिक्त, बेलागंज और बोधगया में पइन (पारंपरिक नहरों) पर भू-माफियाओं के अतिक्रमण और जन वितरण प्रणाली (PDS) के डीलरों द्वारा अनाज में कटौती को बेहद शर्मनाक बताया गया। मांग उठी कि गरीब के निवाले

पर चोट करने वाले डीलरों और जल स्रोतों को सुखाने वाले अतिक्रमणकारियों पर 'अतिक्रमण वाद' चलाकर जेल भेजा जाए। केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी ने गया जिले द्वारा 'रोशनी योजना' और 'आकांक्षी जिला' के तहत योजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर संतोष व्यक्त किया, लेकिन साथ ही इस बात पर जोर दिया कि सुशासन एक सतत प्रक्रिया है। अपर समाहर्ता द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक तो समाप्त हो गई, लेकिन अब असली जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है कि वह जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए इन गंभीर सवालों को ठंडे बस्ते में न जाने दे। गया के किसान, शिक्षक और आम नागरिकों की नजरें अब अगले 15 दिनों और एक महीने की समय-सीमा पर टिकी हैं कि क्या तंत्र में सुधार होगा, जिसका जवाब आने वाले दिनों में जमीन पर दिखेगा।