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जी हां ऐ तालाब घुसिया पंचायत के कोच तहसील बिलोक के है जहा बिकास के नाम पर सरकार के लाखो करोड़ो रु का भुकतान हुआ है बही तलाब मरघट का बिकास रोक कर प्रधान सचिव ने अपनी जेब का बिकास कर लिया बही सिकायत करने पर झूठी आंख्या बना कर सिकायत निस्तारण कर देते हैं लेकिन तलाब जो ऐक धरोहर है उस को गटर बना रखा है बही मरघट पर मुर्दा ले जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है
Anuj Chaturvedi
जी हां ऐ तालाब घुसिया पंचायत के कोच तहसील बिलोक के है जहा बिकास के नाम पर सरकार के लाखो करोड़ो रु का भुकतान हुआ है बही तलाब मरघट का बिकास रोक कर प्रधान सचिव ने अपनी जेब का बिकास कर लिया बही सिकायत करने पर झूठी आंख्या बना कर सिकायत निस्तारण कर देते हैं लेकिन तलाब जो ऐक धरोहर है उस को गटर बना रखा है बही मरघट पर मुर्दा ले जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है
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- Post by Sugirv Kushwha1
- शाक्यसंदेश भारत दर्शन न्यूज़ (नेशनल) – संपादकीय भारत को जागरूक करते हुए सरकार से सवाल शाक्यसंदेश भारत दर्शन न्यूज़ नेशनल देश की सरकार और तंत्र से गंभीर प्रश्न पूछता है— क्या यही वह भारत है, जिसका सपना हमारे शहीदों ने देखा था? क्या लोकतंत्र की आवाज़ का इस तरह दमन होना स्वीकार्य है? लोकतांत्रिक मूल्यों की खुलेआम अनदेखी आखिर कब तक होती रहेगी? आज देश जिस दिशा में जा रहा है, वह हर जागरूक नागरिक को सोचने पर मजबूर करता है। क्या यही वह भारत है, जिसे हर भारतीय विश्वगुरु के रूप में देखना चाहता है? यदि पत्रकारों की आवाज़ दबा दी जाएगी, सच दिखाने वालों को डराया जाएगा, तो लोकतंत्र की नींव कैसे सुरक्षित रहेगी? चिंता का विषय यह है कि जब पुलिस द्वारा स्वयं न्यूज़ चैनलों और पत्रकारों के साथ कथित रूप से अत्याचार की खबरें सामने आ रही हैं, तो यह समझना कठिन नहीं है कि आम नागरिकों और पीड़ितों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा होगा। ऐसे हालात में यह आशंका भी गहराती है कि दबाव बनाकर मनचाहे या गलत बयान दिलवाने की कोशिशें की जा सकती हैं। इसी कारण मीडिया को घटनास्थल और जांच प्रक्रिया से दूर रखने की कोशिशें लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक संकेत हैं। लोकतंत्र में पारदर्शिता, स्वतंत्रता और जवाबदेही अनिवार्य स्तंभ हैं। ऐसे संवेदनशील मामलों में केवल निष्पक्ष, स्वतंत्र और समयबद्ध जांच ही सच्चाई को सामने ला सकती है। देश की जनता यह जानना चाहती है— क्या यह तंत्र वास्तव में जनता के हित में काम कर रहा है? या फिर सवाल पूछने वालों को चुप कराने की नीति अपनाई जा रही है? अब चुप्पी नहीं, जवाब चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र सवालों से ही जीवित रहता है। — शिवपाल सिंह एडिटर-इन-चीफ शाक्यसंदेश भारत दर्शन न्यूज़1
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