उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में संयुक्त पत्रकार महासभा द्वारा दिल्ली कूच का ऐलान किए जाने के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। गुरुवार को पुलिस बल ने संगठन के कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रीय अध्यक्ष सरताज अहमद को उनके कार्यालय में ही नजरबंद कर दिया। इसके साथ ही कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और वहां आने-जाने वाले लोगों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दों को लेकर संयुक्त पत्रकार महासभा ने दिल्ली कूच का आह्वान किया था, जिसके जवाब में प्रशासन ने एहतियातन यह कदम उठाया है। इस कार्रवाई पर संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि उनके शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन को दबाने और रोकने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी ओर, प्रशासन का पक्ष है कि जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाना बेहद आवश्यक था। इस घटनाक्रम के बाद जिले भर के पत्रकारों और सामाजिक संगठनों के बीच बहस और चर्चा तेज हो गई है। संयुक्त पत्रकार महासभा ने स्पष्ट किया है कि अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा और वे जल्द ही अपनी आगे की रणनीति की घोषणा करेंगे।

Shafeek Rajput Jila sangathan

मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश•

4 hrs ago

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में संयुक्त पत्रकार महासभा द्वारा दिल्ली कूच का ऐलान किए जाने के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। गुरुवार को पुलिस बल ने संगठन के कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रीय अध्यक्ष सरताज अहमद को उनके कार्यालय में ही नजरबंद कर दिया। इसके साथ ही कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और वहां आने-जाने वाले लोगों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दों को लेकर संयुक्त पत्रकार महासभा ने दिल्ली कूच का आह्वान किया था, जिसके जवाब में प्रशासन ने एहतियातन यह कदम उठाया है। इस कार्रवाई पर संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि उनके शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन को दबाने और रोकने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी ओर, प्रशासन का पक्ष है कि जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाना बेहद आवश्यक था। इस घटनाक्रम के बाद जिले भर के पत्रकारों और सामाजिक संगठनों के बीच बहस और चर्चा तेज हो गई है। संयुक्त पत्रकार महासभा ने स्पष्ट किया है कि अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा और वे जल्द ही अपनी आगे की रणनीति की घोषणा करेंगे।