जमुई जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने झाझा प्रखंड के नगर परिषद कार्यालय में एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस शिविर का मुख्य विषय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली की "वीर परिवार सहायता योजना-2025" रहा, जिसका उद्देश्य सेवारत एवं सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों, अर्धसैनिक बलों के जवानों और उनके आश्रितों को निःशुल्क तथा प्रभावी विधिक परामर्श और सहायता प्रदान करना है। कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता श्री राकेश राज और पाराविधिक स्वयंसेवक अविनाश कुमार पांडे ने किया। इस दौरान उपस्थित लोगों को योजना के उद्देश्यों और इससे मिलने वाली विस्तृत सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। बताया गया कि यह योजना सैनिकों और उनके परिवारों को संपत्ति विवाद सहित विभिन्न प्रकार के मामलों में निःशुल्क विधिक सेवाएं उपलब्ध कराती है, जिसमें ऑनलाइन परामर्श, मध्यस्थता और काउंसलिंग जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं, जिससे सैनिकों को छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती और उनके समय की बचत होती है। पीड़ित सैनिक, अर्धसैनिक बलों के जवान या उनके परिजन नालसा की वेबसाइट, जिला सैनिक बोर्ड या राज्य सैनिक बोर्ड के सहयोग से स्थापित लीगल एड क्लीनिक में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इन आवेदनों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार को अग्रसारित किया जाता है, जहाँ प्राधिकार के सचिव संज्ञान लेकर मामलों के निष्पादन के लिए पैनल अधिवक्ताओं को अधिकृत करते हैं। श्री राकेश राज ने लोगों से इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाने और अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में जागरूक करने की अपील की। शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा संचालित मध्यस्थता कार्यक्रम और स्थायी लोक अदालत के माध्यम से मामलों के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निष्पादन की प्रक्रिया पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर वार्ड संख्या-2 के वार्ड आयुक्त श्री हारो पासवान और नगर परिषद झाझा के उपाध्यक्ष श्री विपिन शाह सहित बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। उपस्थित जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा चलाई जा रही निःशुल्क विधिक सेवाओं एवं जागरूकता कार्यक्रमों की सराहना करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया।

Arjun Arnav

जमुई, जमुई, बिहार•

3 days ago

जमुई जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने झाझा प्रखंड के नगर परिषद कार्यालय में एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस शिविर का मुख्य विषय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली की "वीर परिवार सहायता योजना-2025" रहा, जिसका उद्देश्य सेवारत एवं सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों, अर्धसैनिक बलों के जवानों और उनके आश्रितों को निःशुल्क तथा प्रभावी विधिक परामर्श और सहायता प्रदान करना है। कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता श्री राकेश राज और पाराविधिक स्वयंसेवक अविनाश कुमार पांडे ने किया। इस दौरान उपस्थित लोगों को योजना के उद्देश्यों और इससे मिलने वाली विस्तृत सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। बताया गया कि यह योजना सैनिकों और उनके परिवारों को संपत्ति विवाद सहित विभिन्न प्रकार के मामलों में निःशुल्क विधिक सेवाएं उपलब्ध कराती है, जिसमें ऑनलाइन परामर्श, मध्यस्थता और काउंसलिंग जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं, जिससे सैनिकों को छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती और उनके समय की बचत होती है। पीड़ित सैनिक, अर्धसैनिक बलों के जवान या उनके परिजन नालसा की वेबसाइट, जिला सैनिक बोर्ड या राज्य सैनिक बोर्ड के सहयोग से स्थापित लीगल एड क्लीनिक में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इन आवेदनों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार को अग्रसारित किया जाता है, जहाँ प्राधिकार के सचिव संज्ञान लेकर मामलों के निष्पादन के लिए पैनल अधिवक्ताओं को अधिकृत करते हैं। श्री राकेश राज ने लोगों से इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाने और अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में जागरूक करने की अपील की। शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा संचालित मध्यस्थता कार्यक्रम और स्थायी लोक अदालत के माध्यम से मामलों के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निष्पादन की प्रक्रिया पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर वार्ड संख्या-2 के वार्ड आयुक्त श्री हारो पासवान और नगर परिषद झाझा के उपाध्यक्ष श्री विपिन शाह सहित बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। उपस्थित जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा चलाई जा रही निःशुल्क विधिक सेवाओं एवं जागरूकता कार्यक्रमों की सराहना करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया।